डॉ. योगेश प्र. जाधव
सहकार ही ग्रामीण भारताच्या स्वावलंबनाची आधारशिला आहे. त्याचबरोबर सहकारी संस्था या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, हे नेमकेपणाने हेरून गेल्या पाच वर्षांत सहकार मंत्रालयाच्या मार्फत अनेक पावले उचलली गेली. अनेक नवी धोरणे स्वीकारली गेली. गेल्या पाच वर्षांत सहकार मंत्रालयाने यासंदर्भात १५२ नवे निर्णय घेतले. गेल्या बारा वर्षांत डिजिटल भारत या आघाडीवर देशाने अभूतपूर्व कामगिरी केलेली आहे. ना. अमित शहा यांनी सहकार मंत्रालयाची धुरा सांभाळल्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत सहकाराचे पाऊल अधिकच प्रगतिपथावर पडले आहे.
सहकार ही फक्त चळवळ नाही, ते मूल्य आहे. पृथ्वीतलावर आज नऊ अब्ज नागरिक राहतात. त्यातील दीड अब्ज नागरिक भारतात राहतात. सहकार्याचे धोरण प्रामाणिकपणे आपलेसे करणे म्हणजे व्यक्तिगत उत्कर्षाबरोबरच समाजाचा, देशाचा आणि पर्यायाने जागतिक समुदायाचाही विकास साधणे. सहकार्याच्या भावनेत ज्येष्ठ – कनिष्ठ याला थारा नसतो आणि खांद्याला खांदा लावून काम करणेच अपेक्षित असते. सहकाराच्या चळवळीने हा जो मानवतावादी दृष्टिकोन रुजविलेला आहे, तो नव्या जगाचा मूलमंत्र आहे. संत तुकोबा यांनी तीनशे वर्षांपूर्वी ‘एकामेका साहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ’ हा सहकाराचा मूलभूत विचार मांडला होता. सहकारातून घडत जाणाऱ्या क्रांतीचे महाराष्ट्र हे धवल उदाहरण आहे. सहकाराच्या या ताकदीचे नेमके आकलन असल्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सहकार मंत्रालय’ हे नवे मंत्रालय पाच वर्षांपूर्वी सुरू केले आणि त्याची जबाबदारी 'टास्क मास्टर' अशी ओळख असणाऱ्या अमित शहा यांच्यावर सोपविली. सहकार खात्याचा हा पाच वर्षांचा प्रवास विकसित भारतासाठी देशातील सुदूर असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या सहभागाची निश्चिती करणारा आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल.
सहकाराचे मूल्य सर्वांना प्रगतीच्या समान संधी देते. दीड अब्ज लोकसंख्या असलेल्या देशातील प्रत्येकाला विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घ्यायचे असेल, तर त्याच्यासाठी सहकाराची कास धरण्याशिवाय पर्याय नाही. 'सहकारातून समृद्धी' हे ब्रीद स्वीकारत पाच वर्षांपूर्वी ६ जुलै रोजी केंद्रीय पातळीवर सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘विकसित भारत २०४७’चे उद्दिष्ट समोर ठेवलेले आहे. यात गुलामीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडणे, आपल्या वारशाचा अभिमान बाळगणे, एकता आणि एकजुटीने वाटचाल करणे आणि नागरी कर्तव्यांचे पालन करणे, असे पंचप्रण निश्चित केलेले आहेत. या प्रत्येकाच्या पूर्ततेसाठी देशातील प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आणि प्रत्येकाने योगदान देणे अपेक्षित आहे. यासाठी सहकार मजबूत करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. आर्थिक विकास साधत असताना त्याच्यात समानतेची भावना नसेल, तर तो विकास शाश्वत राहत नाही. काहींपुरता मर्यादित राहण्याची भीती राहते. सहकारामध्ये प्रत्येकाला न्याय देण्याची आणि प्रत्येकाला जोडून ठेवण्याची जबरदस्त ताकद आहे, हे नेमकेपणाने लक्षात घेत सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. या मंत्रालयाचे काम करताना सहकारात काम केलेली व्यक्ती असणे आवश्यक होतेच; परंतु त्याचबरोबर झपाटा, धडाडी आणि पूर्णत्वास नेण्याची तडफ असण्याची क्षमता अनिवार्य होती. अमित शहा यांच्यावर सहकार मंत्रालयाची धुरा सोपवून पंतप्रधानांनी योग्य निर्णय घेतलेला आहे.
सहकार ही ग्रामीण भारताच्या स्वावलंबनाची आधारशिला आहे. त्याचबरोबर सहकारी संस्था या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, हे नेमकेपणाने हेरून गेल्या पाच वर्षांत सहकार मंत्रालयाच्या मार्फत अनेक पावले उचलली गेली. अनेक नवी धोरणे स्वीकारली गेली. गेल्या पाच वर्षांत सहकार मंत्रालयाने यासंदर्भात १५२ नवे निर्णय घेतले. गेल्या बारा वर्षांत डिजिटल भारत या आघाडीवर देशाने अभूतपूर्व कामगिरी केलेली आहे. त्याचे प्रतिबिंब सहकार क्षेत्रात पडण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी मुसंडी मारलेली आहे. देशातील प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणाचा निर्धार करण्यात आला आहे. त्याच्यामार्फत ६३ हजार ४२८ संस्थांमध्ये समान ईआरपी प्रणाली आता वापरली जाण्यास प्रारंभ झालेला आहे. या पतसंस्था आता केवळ पतपुरवठ्यापुरत्या मर्यादित न राहता पंचवीसहून अधिक सेवा देणारी बहुउद्देशीय केंद्रे म्हणून विकसित होत आहेत. या संस्थांच्या मार्फत जनऔषधी केंद्र, स्वस्त धान्य वितरण, पेट्रोल पंप, गॅस वितरण, पाणीपुरवठा योजना अशा अनेक सेवा देण्यास प्रारंभ झालेला आहे. या पतसंस्था आता खऱ्या अर्थाने ग्रामीण विकासाचा कणा म्हणून विकसित होत आहेत. याच संस्था बस, रेल्वे, विमान प्रवासासाठीच्या तिकिटांसाठीची सेवाही उपलब्ध करून देतील. थोडक्यात, या पतसंस्था ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाच्या प्रत्येक अंगाला स्पर्श करणाऱ्या ठरणार आहेत.
सहकाराला शिक्षणाची आणि त्या शिक्षणाला संशोधनाची जोड अत्यावश्यक ठरते आहे. देशातील कोट्यवधीचे जीवन सहकाराशी निगडित असताना त्या संदर्भातील औपचारिक शिक्षण उपलब्ध होण्याची अत्यावश्यकता लक्षात घेत एक मोठे पाऊल या काळात टाकले गेले आहे. ते म्हणजे, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पहिले राष्ट्रीय सहकारी विद्यापीठ अर्थात ‘त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठा’ची स्थापना गेल्या वर्षी झाली. या विद्यापीठामुळे सहकार क्षेत्राला प्रशिक्षित आणि व्यावसायिक मनुष्यबळ मिळण्यासाठी उपयोग होणार आहेच, त्याचबरोबर सहकारात अधिक गुणवत्तेचे नेतृत्व विकसित होण्यासाठी हातभार लागणार आहे.
भारतात श्वेतक्रांती झाली; परंतु त्याच्या पुढच्या टप्प्यावर जाण्यासाठीची पावले केंद्र स्तरावर सहकार मंत्रालय सुरू झाल्यामुळे पडलेली आहेत. ‘श्वेतक्रांती २.०’चा निर्धार सहकार मंत्रालयाने केलेला आहे. गेल्या दोन वर्षांत या दृष्टीने दमदार वाटचाल सुरू झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत साडेसहा हजार नव्या दुग्ध सोसायट्यांची स्थापना झालेली आहे. त्यामुळे दूध संकलनाचा विस्तार झाला आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवरचा खर्च लक्षात घेता ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठीही सहकार मंत्रालय मजबुतीने पावले उचलत आहे. इथेनॉलनिर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या मका उत्पादनासाठी वेगाने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यासाठी ‘नाफेड’ आणि ‘राष्ट्रीय सहकार ग्राहक महासंघा’मार्फत वेबपोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. उडीद, मसूर आणि मका उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे धान्य किमान समान भावाने खरेदी करण्यात येणार आहेच, त्याचबरोबर बाजारात त्यांना अधिक दर मिळत असल्यास तेथे विक्री करण्यासाठीही त्यांना प्रोत्साहित करण्यात येते आहे. यात सहभागी होण्यासाठी शेतकरी उत्सुक असून, आजवर ६० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी संबंधित पोर्टल्सवर नोंदणी केली आहे. सहकार मंत्रालय स्वतंत्रपणे स्थापन झाल्यामुळे नेमका काय फायदा झाला, याचे हे ठळक उदाहरण आहे.
शहरांमध्ये असलेल्या सहकारी बँकांना नव्या दहा शाखा उघडण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे सहकारी बँकांचे जाळे अधिक व्यापक होण्यास मदत होणार आहे. याच बँका आता खात्यात रक्कम भरणे, रक्कम काढणे, केवायसी, डिमांड ड्राफ्ट, निवृत्तीवेतनासाठी जीवन प्रमाणपत्र या सेवा ग्राहकांना घरपोच देऊ शकतील. या दृष्टीनेही सहकार मंत्रालय अनुकूल आहे.
सहकाराचा व्याप प्रचंड आहे; परंतु त्याबाबत एक नकारात्मकताही आहे. ही नकारात्मकता दूर करायची असेल, तर या संस्थांना जोखडातून मुक्त करणे, त्यांच्या विस्ताराला चालना देणे, यासाठी एक केंद्रीय धोरण आणि त्याचे संचालन करणारी यंत्रणा आवश्यक होती. याचे भान ठेवत मोदी सरकारने सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केलेली आहे. या निर्मितीनंतर सहकाराचे देशव्यापी उद्दिष्ट ठेवत निर्णय घेण्यास आणि धोरणे राबविण्यास प्रारंभ झालेला आहे. अमित शहा यांच्यासारख्या कुशल प्रशासकाच्या नेतृत्वाखाली हे नवे मंत्रालय काम करीत असल्यामुळे कारभार गतिमानही झालेला आहे आणि योग्य दिशाही लाभलेली आहे. सहकारी समित्यांचा आतापर्यंत डेटाबेस नव्हता, त्याचीही बांधणी सुरू आहे आणि आतापर्यंत साडेआठ लाख सोसायट्यांचा डेटाबेस संकलित झाला असून, त्याच्याशी निगडित ३२ कोटी लोकसंख्या आहे, हा विस्तार लक्षात घेतला, तर सहकार खाते किती व्यापक प्रमाणात काम करते आहे, याचा अंदाज येईल. सहकार ही एकमेव चळवळ अशी आहे की, तिच्या माध्यमातून शेवटच्या माणसापर्यंत समृद्धी पोहोचू शकते, असा ठाम विश्वास केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा बोलून दाखवितात. त्यावर विश्वास यासाठी बसतो की, त्या दिशेने ठोस पावले पडलेली आहेत. सहकार मंत्रालयाच्या पाच वर्षांच्या कामातून विकसित भारताची खऱ्याअर्थाने पायाभरणी होणार आहे.
