डॉ. योगेश प्र. जाधव
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध हे जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार, तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि व्यापार यांचे प्रमुख आधार बनले आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकटामुळे आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये विशेषतः जपान, दक्षिण कोरिया, आसियान देश आणि ग्लोबल साऊथमधील अनेक राष्ट्रांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प-जिनपिंग यांच्या शिखर परिषदेतून किमान तणाव कमी करण्याचा संदेश गेला, तरी जागतिक बाजाराला दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळेच जगाचे लक्ष या भेटीकडे लागून राहिले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात दि. 14 व 15 मे रोजी बीजिंगमध्ये होणार्या शिखर परिषदेकडे सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. इराणविरुद्ध अमेरिकेने छेडलेल्या युद्धानंतर जागतिक राजकारणात निर्माण झालेल्या नव्या समीकरणांचा सर्वाधिक परिणाम या शिखर परिषदेवर झाला. मार्चमध्ये होणारी ही भेट अमेरिकेच्या इराणविरोधी युद्धातील सहभागामुळे पुढे ढकलली गेली. अमेरिकेने इस्रायलसोबत उभे राहत इराणवर कारवाई केली आणि त्यानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवती निर्माण झालेल्या संकटाने जागतिक ऊर्जा बाजार हादरला. तेल वाहतुकीचा महत्त्वाचा मार्ग जवळपास ठप्प झाल्याने जगभर महागाई, पुरवठा साखळी आणि ऊर्जा सुरक्षेबद्दल चिंता वाढली. अशा स्थितीत ट्रम्प यांना चीनची मदत आवश्यक वाटू लागली आहे. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत ही बैठक अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष, तैवान प्रश्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तंत्रज्ञान निर्बंध आणि जागतिक पुरवठा साखळी यांसारख्या मुद्द्यांवर केंद्रित होईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र इराण युद्धामुळे संपूर्ण जागतिक राजकीय वातावरणच बदलले आहे. वरकरणी ही परिषद अमेरिका-चीन व्यापार तणाव कमी करण्यासाठी असल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात इराण संकट, मध्यपूर्वेतील अस्थिरता, जागतिक ऊर्जा प्रवाह, रशिया-युक्रेन संघर्ष, तैवान प्रश्न आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानावरील संघर्ष हे सर्व विषय या बैठकीच्या केंद्रस्थानी असणार आहेत.
ट्रम्प-जिनपिंग यांच्यातील पहिली भेट एप्रिल 2017 मध्ये फ्लोरिडा येथील ट्रम्प यांच्या ‘मार-ए-लागो’ रिसॉर्टवर झाली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर 2017 मध्ये ट्रम्प यांनी चीनचा अधिकृत दौरा केला होता. या दौर्यात सुमारे 250 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारी करारांवर स्वाक्षर्या झाल्या. ट्रम्प यांच्या दुसर्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला ऑक्टोबर 2025 मध्ये दक्षिण कोरियातील बुसान येथे उभय नेत्यांची पुन्हा भेट झाली. या भेटीत दोन्ही देशांनी आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी एक वर्षाचा ‘व्यापार युद्धविराम’ (ट्रेड ट्रूस) जाहीर केला होता.
अमेरिका आणि चीनमधील एकूण द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 570 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. गतवर्षी यामध्ये अमेरिकेने चीनकडून केलेली आयात सुमारे 385 अब्ज डॉलर्स होती, तर अमेरिकेची चीनला झालेली निर्यात साधारण 185 अब्ज डॉलर्स इतकी राहिली आहे. यावरून अमेरिकेची चीनसोबतची व्यापारी तूट आता 200 अब्ज डॉलर्सच्या आसपास असून, 2018-19 च्या तुलनेत यामध्ये मोठी घट झाली आहे. ही घट प्रामुख्याने अमेरिकेने चिनी उत्पादनांवर लादलेले कडक सीमाशुल्क आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्बंधांमुळे झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या व्यापार युद्धाने दोन्ही देशांतील अविश्वास अधिक वाढवला. अमेरिकेने चिनी उत्पादनांवर वाढीव शुल्क लादले, तर चीननेही प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकन वस्तूंवर निर्बंध आणले. तंत्रज्ञान क्षेत्रात ‘हुवावे’सारख्या कंपन्यांवर निर्बंध, सेमीकंडक्टर पुरवठ्यावर नियंत्रण आणि आशियातील वाढता सामरिक प्रभाव यांमुळे हा संघर्ष अधिक व्यापक झाला. अमेरिकन निर्बंधांमुळे आज अनेक चिनी कंपन्या आता व्हिएतनाम आणि थायलंडसारख्या आशियाई देशांमार्फत आपली उत्पादने अमेरिकेत पाठवत आहेत. यामुळे अमेरिकेची चीनसोबतची थेट तूट कमी दिसत असली, तरी आशियाई देशांसोबतची तूट वाढली आहे. यंदाच्या शिखर परिषदेमध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढवण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
या शिखर परिषदेला इराण युद्धाने नवा आयाम जोडला आहे. इराण हा चीनचा केवळ मध्यपूर्वेतील महत्त्वाचा भागीदार आहे. तसेच ऊर्जा पुरवठ्याचा अत्यंत महत्त्वाचा स्रोत आहे. चीनच्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेला सातत्याने तेलाची आवश्यकता असते आणि त्यातील मोठा हिस्सा मध्यपूर्वेतून येतो. त्यामुळे अमेरिकेने इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई केल्यानंतर चीनमध्ये अस्वस्थता वाढणे स्वाभाविक होते. विविध पाश्चात्त्य अहवालांनुसार चीनने इराणला गुप्तचर माहिती आणि काही संरक्षणात्मक मदत पुरवल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे चीन-अमेरिका संबंधांमधील अविश्वास आणखी वाढला आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्बंध, पुरवठा साखळीचे विभाजन आणि इंडो-पॅसिफिकमधील सामरिक स्पर्धेमुळे संबंध अधिकच ताणले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देश संवादाचे मार्ग पुन्हा खुले करण्याचा प्रयत्न करतात की मतभेदांमुळे नव्या संघर्षाला जन्म , हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
जगातील दोन सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्था सतत संघर्षाच्या मार्गावर राहिल्या, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतो. आधीच युक्रेन युद्ध, इराण संघर्ष, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि वाढती महागाई यांमुळे जागतिक बाजार अस्थिर आहे. अशावेळी अमेरिका आणि चीन यांच्यातील उघड संघर्ष जगाला आर्थिक संकटाच्या आणखी खोल दरीत ढकलू शकतो. अर्थात, इराण युद्धामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरही दबाव वाढला आहे. युद्ध खर्च, वाढलेल्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरता यांचा परिणाम अमेरिकन नागरिकांवर होत आहे. अमेरिकेच्या शस्त्रसाठ्यावर आणि संरक्षण व्यवस्थेवरही ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यासमोर आता पूर्वीइतकी आक्रमक भूमिका घेण्याची मोकळीक राहिलेली नाही. ट्रम्प यांची लोकप्रियता घसरत असल्याचे सर्वेक्षणातून दिसत आहे. नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावर समाधानकारक परिणाम दाखवण्याचा दबाव आहे. चीनसोबत गॅस, कृषी उत्पादने किंवा व्यापार करार साध्य केले, तर त्याला ते राजकीय विजय म्हणून सादर करू शकतात. त्यामुळे ही परिषद ट्रम्प यांच्यासाठी केवळ परराष्ट्र धोरणाची नव्हे, तर राजकीय अस्तित्वाचीही परीक्षा आहे.
चीनच्या द़ृष्टीनेही ही परिषद महत्त्वाची आहे. अमेरिकेने उच्च दर्जाच्या एआय चिप्स आणि सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानावर निर्बंध घातल्यानंतर चीनने दुर्मीळ खनिजांवरील नियंत्रणाचा वापर दबावतंत्र म्हणून सुरू केला आहे. हरित ऊर्जा, संरक्षण उद्योग आणि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी आवश्यक असलेली ही खनिजे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळीवरील संघर्ष हा आता सुरक्षा संघर्षाइतकाच गंभीर बनला आहे. चीनला अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांना तोड देताना जागतिक बाजारात स्थैर्य राखण्याची कसरत करावी लागत आहे. तैवानचा मुद्दाही या बैठकीत संवेदनशील ठरणार आहे. अमेरिकेकडून ‘वन चायना’ धोरणाला स्पष्ट पाठिंबा आणि तैवान स्वातंत्र्याच्या विरोधातील भूमिका पुन्हा अधोरेखित करण्याची मागणी चीनकडून या बैठकीत केली जाईल. तथापि, अमेरिकेच्या द़ृष्टीने तैवान हा इंडो-पॅसिफिकमधील रणनीतिक भागीदार आणि अत्याधुनिक चिप उत्पादनाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर दोन्ही बाजूंमध्ये मूलभूत मतभेद कायम राहणार, हे स्पष्ट आहे.
याशिवाय हवामान बदल, आरोग्य सहकार्य, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जागतिक नियमन, लोकसंपर्क आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण यांसारखे विषयही चर्चेत येऊ शकतात. अनेक पाश्चिमात्य औषध कंपन्या आता चीनकडे केवळ बाजार म्हणून नव्हे, तर नवोन्मेषाचे केंद्र म्हणून पाहू लागल्या आहेत. त्यामुळे व्यापाराच्या पलीकडे जाऊन तांत्रिक आणि औद्योगिक सहकार्य वाढवण्याबाबतही काही निर्णय घेतले जाऊ शकतात. असे असले, तरी या परिषदेबाबत अतिआशावादी राहता येणार नाही. याचे कारण, ट्रम्प यांची परराष्ट्र धोरणातील विसंगत विधाने, अचानक भूमिका बदलण्याची शैली आणि स्टंटबाजीचा मोह. राष्ट्राध्यक्षपदी राहून त्यांनी कित्येकदा जाहीरपणाने खोटी विधाने केली आहेत. भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवल्याची त्यांची लोणकढी थाप जगाने पाहिली आहे. तशाच प्रकारे जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर ते चीन आमचा चांगला मित्र आहे, आमची मैत्री घनिष्ठ आहे, येत्या काळात व्यापार वाढवणार आहोत, दुर्मीळ खनिजांबाबत चीनने तयारी दर्शवली आहे अशाप्रकारच्या एकांगी गोष्टी ते सांगतील आणि व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यानंतर विसंगत विधाने करतील, अशीही शक्यता आहे.
गतवर्षी अलास्का येथे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि ट्रम्प यांच्यामध्ये ऐतिहासिक भेट झाली होती. जागतिक शांततेच्या द़ृष्टीने त्यांच्यातील शिखर परिषद मोठी आशादायक मानली जात होती. प्रत्यक्षात ती कोणत्याही ठोस निर्णयाविना संपुष्टात आली. या भेटीत युक्रेन युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी ट्रम्प यांनी रशियावरील आर्थिक निर्बंध उठवण्याचे आमिष दाखवले होते; मात्र त्या बदल्यात रशियाने शस्त्रसंधी मान्य करावी आणि आक्रमक पवित्रा सोडावा अशी त्यांची भूमिका होती. व्लादिमीर पुतीन यांनी या प्रस्तावाला दाद न देता डोनबाससारख्या युक्रेनच्या भूभागावर आपला दावा कायम ठेवल्याने ही ऐतिहासिक मानली जाणारी चर्चा पूर्णपणे निष्फळ ठरली. अनेक तास चाललेल्या चर्चेनंतरही भूभागाच्या देवाणघेवाणीवरून सहमती न झाल्यामुळे नियोजित कार्यक्रमही रद्द करण्यात आले. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा भर बैठकीत ट्रम्प यांनी केलेला अपमान आणि त्यानंतर युक्रेनला केलेली मदत जगाने पाहिली आहे.
आजच्या जगात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध हे जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार, तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि व्यापार यांचे प्रमुख आधार बनले आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकटामुळे आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये विशेषतः जपान, दक्षिण कोरिया, आसियान देश आणि ग्लोबल साऊथमधील अनेक राष्ट्रांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प-जिनपिंग यांच्या शिखर परिषदेतून किमान तणाव कमी करण्याचा संदेश गेला, तरी जागतिक बाजाराला दिलासा मिळू शकतो. यामुळेच जगाचे लक्ष या भेटीकडे लागून राहिले आहे. त्यामुळे बीजिंग परिषद पुढील जागतिक सामरिक समीकरणांची सुरुवात ठरू शकते.
भारताची सावध भूमिका
भारताच्या द़ृष्टीने विचार करता ट्रम्प यांची आतापर्यंतची धोरणे आपल्यासाठी अनुकूल राहिलेली नाहीत. टॅरिफचा मुद्दा असेल, पाकिस्तानशी जवळीक असेल किंवा अगदी अलीकडे भारतासंदर्भात त्यांनी केलेली पोस्ट असेल; या सर्वांतून त्यांचा भारतद्वेष्टेपणाच दिसून आला आहे. काही आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात आता बदल झाला आहे. आजवर अमेरिका भारताकडे चीनचा काऊंटरवेट म्हणून पाहत होती. बराक ओबामांच्या काळात पिव्हॉट टू एशिया हा कार्यक्रम यासाठीच हाती घेण्यात आला होता. याचे कारण चीनच्या आक्रमक विस्तारवादामुळे अमेरिकेच्या आशिया प्रशांत क्षेत्रातील हितसंबंधांना धोका निर्माण झाला आहे. यासाठी अमेरिकेने भारताच्या सामरिक सामर्थ्याला बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, ट्रम्प हे मूलतः व्यापारी वृत्तीचे आहेत. भारताला महत्त्व देऊन चीनच्या प्रश्नाचे व्यवस्थापन करण्याऐवजी थेट चीनशीच सौदेबाजी करण्यावर त्यांचा भर आहे. त्यामुळे भारताने या भेटीकडे सावधपणाने पाहण्याची गरज आहे. या शिखर परिषदेनंतर चिनी वस्तूंवरील टॅरिफचे दर कमी केल्यास भारतासाठी ती नकारात्मक बाब ठरेल. कारण, अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना स्पर्धात्मक पातळीवर टिकण्यास अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे या भेटीतून प्रामुख्याने पूर्वमध्येतील तणाव निवळण्याबाबत काही भरीव निर्णय समोर यावा, इथवरच भारताची अपेक्षा आहे. सध्या एका 14 कलमी प्रस्तावावर इराण आणि अमेरिकेत चर्चा सुरू आहे. ट्रम्प यांच्या बीजिंग दौर्यापूर्वीच तो संमत होतो की हा संघर्ष नवे वळण घेतो, हे पाहायचे!
