मोहन एस. मते
आगामी काळात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सर्वच पक्षांकडून, निवडणूक यंत्रणेकडून केली जात आहे. मात्र, निवडणुका नक्की कधी होणार, याबाबत तर्कवितर्क लढवण्याशिवाय लोकांच्या हातात काही उरलेले नाही. राज्य सरकारने अलीकडेच प्रभाग रचना तयार करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याने हा मुद्दा चांगलाच ऐरणीवर आला आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आदींच्या निवडणुका कधी कोरोनाच्या संसर्गाचे कारण देत, तर कधी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा समोर आणून घेतल्या गेल्या नाहीत. कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर 2020 पासून राज्यात कुठे एकदा तर कुठे दोनदा, तीनदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी करण्यात आली होती; पण या निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. राज्य सरकारने अलीकडेच प्रभाग रचना तयार करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याने हा मुद्दा चांगलाच ऐरणीवर आला आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने 6 मे रोजी निर्णय दिला. ओबीसींना 2022 पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवून सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने कामाला सुरुवात केली असून, प्रभाग रचना फेरबदलाचे कामही अंतिम टप्प्यात आले आहे. तथापि, या निवडणुका कधी होणार, याबाबत विविध अंदाज वर्तवण्यात येत आहेत. यातील एका अंदाजानुसार, ऑक्टोबरमध्ये चार टप्प्यांत या निवडणुका पार पडण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकांचा कार्यक्रम कधी जाहीर होईल, याबाबतची संभ्रमावस्था दूर सारत राज्यातील प्रत्येक पक्षांनी आपापल्या परीने काम करण्यास सुरुवात केली आहे. योग्य वेळ आल्यावर योग्य निर्णय घेऊ, असे सर्वच पक्षांचे प्रमुख नेते कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना सांगत आहेत. काही जागांवर मैत्रीपूर्ण लढण्याचीसुद्धा तयारी करणे अथवा स्वबळावर याबाबतचा निर्णय करावा लागेल, असेदेखील चर्चेत येऊ लागले आहे. कुणाचे काय ठरेल, निवडणुका कधी होणार? कोण कुठे जाणार, हे त्या त्यावेळी सांगितले जाईल, असे मार्गदर्शन काही नेते कार्यकर्त्यांना करीत आहेत.
सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे या पक्षांच्या संभाव्य युतीसाठी पडद्यामागे जोरदार हालचाली सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट एकत्र येतील, याबाबतही अधूनमधून चर्चा सुरू असतात. नेते अलीकडे आपापल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करत असताना सांगतात की, स्थानिक नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांची इच्छा असेल तरच निवडणुकांमध्ये युती केली जाईल; अन्यथा त्यांच्या मतानुसार निवडणुकीला सामोरे जाऊ. त्यामुळे कार्यकर्ते निश्चितच संभ्रमात आहेत.
महाराष्ट्रातला राजकीय खेळ पूर्णपणे बदललेला आहे. एवढेच नव्हे, तर खेळाचे नियमही बदललेले आहेत, हे सर्व पक्षांच्या प्रमुखांच्या विचारधारेतून समजून येते. आपण बेरजेचे राजकारण करणारे लोक आहोत. त्यामुळेच लोकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक होण्यासाठी सत्ताधारी पक्षासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे आणि आपली पक्षीय विचारधारा ही शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांनी चालणारी आहे; सत्तेसाठी काही तडजोडी कराव्या लागतात; कारण शेवटी विरोधी पक्षात बसून आणि घोषणा देऊन चालत नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना चर्चासत्रांमधून सांगत आहेत. दुसरीकडे, याच मूळ पक्षाचे संस्थापक असणारे शरद पवार ‘आपल्या पक्षात फूट पडेल, असे काही वाटत नव्हते; पण फूट पडली ती काही मूलभूत विचारांमध्ये फरक झाला आणि फूट पडली. जे राहिले आहेत ते विचारांनी राहिले आहेत. आगामी निवडणुका होतील तेव्हा वेगळे चित्र पाहायला मिळेल. कार्यकर्त्यांनी एकसंध राहून जनतेशी बांधिलकी कायम ठेवून काम करावे,’ असे सांगताहेत. तसेच, जेव्हा तुमच्यासारखे कार्यकर्ते एकत्रित विचारांसह पुढे येतील तेव्हा सत्ता आपोआप येईल. महाराष्ट्रात आपण सत्तेत येऊ, अशी परिस्थिती दिसत असल्याची भविष्यवाणीही करताहेत; पण यादरम्यान माळेगाव साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत अजित पवारांनी विजयी शह देऊन बाजी मारली आहे.
महायुती असो किंवा महाविकास आघाडी, एकसंधतेने निवडणुकीला सामोरे जाणार का, हा मूळ प्रश्न आहे. याबाबत नेत्यांच्या भूमिकेकडे कार्यकर्त्यांचे आणि राज्याचे लक्ष लागले आहे. गेली तीन वर्षे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधीच नाहीत. त्यामुळे दुसर्या-तिसर्या फळीतील नेते, कार्यकर्ते यांच्यासाठी निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची असेल. आम्ही महायुती म्हणून लढणार आहोत असे राज्याचे प्रमुख आणि घटकपक्षाचे प्रमुख नेते म्हणत असले, तरी ठिकठिकाणची परिस्थिती याच्याशी विपरीत आहे. अनेक ठिकाणी सामंजस्याने तिकीटवाटप करणे महायुतीला अशक्य होणार आहे.
खेळाचे नियम खेळ चालू असताना बदलले जातात, असा निवडणुकीचा तमाशा आहे. निवडणुकीच्या ऐन धुमाळीत ‘मला युतीत घ्या, आघाडीत घ्या आणि बरोबरीचा वाटा द्या,’ अशी मागणी करणार्यांची संख्या वाढते. अशा अवचित कार्यकर्त्यांची आणि पुढार्यांची महाराष्ट्रात कमी नाही. राजकारणात कोण कोणाबरोबर जाईल हे सांगता येत नाही. विविध प्रकारच्या निवडणुकांमध्ये सर्वच राजकारण बदलून गेले आहे. जुन्या काळातील मूल्यव्यवस्था आणि निकष आता इतिहासजमा झाले आहेत. पूर्वीचे राजकीय प्रतिष्ठेचे मापदंड आता संपले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण खरोखरीच अनाकलनीय झालेले आहे.
अशा वातावरणात निवडणुकांमधून कार्यक्षम लोकप्रतिनिधींची निवड करून स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायतींपासून तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका महानगरपालिका या सर्व संस्थांचे बळकटीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. सध्या मनपा निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. हा बदल केवळ तांत्रिक नसून, त्याचे दूरगामी राजकीय परिणाम होणार आहेत. विशेषतः, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांच्या द़ृष्टीने मोठ्या प्रभागांचा विचार होत असताना लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्यातील अंतर वाढणे, स्थानिक समस्यांकडे बर्यापैकी दुर्लक्ष होणे आणि वेळोवेळी सामाजिक ताण वाढणे हे याचे दुष्परिणाम ठरू शकतात.
प्रभाग रचना तयार करताना ती सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल होईल अशी केली जाते, असा आरोप होतो. मात्र, यावेळी प्रभाग रचना करताना निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नाले, ओढे, नैसर्गिक प्रवाह, मोठ्या रस्त्यांचा विचार केला जाणार आहे. पालिकेकडून प्रभाग रचना करताना यंदा माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. नवीन मतदारांना मतदारयादी, आरक्षणे आदी संदर्भात कुठलाही संभ्रम राहणार नाही, याबाबत यंत्रणांकडून आवश्यक ती कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.
इच्छुक कार्यकर्त्यांचा विचार करताना राज्याच्या सत्तासमीकरणात फुटलेले राजकीय पक्ष एकत्र येणार का, अशा काही प्रश्नार्थक राजकीय वातावरणाचा परिणाम निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांवर प्रकर्षाने होताना दिसून येत आहे. उमेदवार निवडीत समसमान प्रतिनिधित्व आणि कार्यकर्त्यांचे समाधान राखणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील सर्वात मोठे आव्हान असते. आज राज्यातील एकाच पक्षाचे वेगवेगळे झालेले दोन गट, या गटांमध्ये असलेला सुप्तसंघर्ष, या गटांचा त्यांच्या आघाडीतील मित्रपक्षांसोबतचे शीतयुद्ध या सगळ्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांमध्ये सावळागोंधळ होण्याच्या शक्यता आहेत. पक्षप्रमुख काय निर्णय घेतील, याची ठाम कल्पना नसल्याने आपण कोणत्या पक्षाच्या जाहीर सभांमध्ये विरोधात भूमिका घ्यायची की अजून आधांतरी चाचपडत राहायचे, या संभ्रमावस्थेत कार्यकर्ते आहेत.
राजकारणात प्रवेश केल्यापासून सातत्याने सत्तेच्या सावलीत राहणार्या, वावरणार्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांचे दुखणे समजून घेणे आवश्यक आहे. कार्यकर्त्यांच्या मनातील ही भावना अनाठायी नाही. देशात किती तरी राजकीय पक्ष आहेत की, ज्यांना अद्यापपर्यंत सत्तेची सावली मिळालेली नाही; पण तरी त्यांनी आपली विचारधारा आणि संघर्ष सोडलेला नाही. याउलट काही पक्ष आणि त्यांचे प्रमुख नेते वारंवार कुठेही कोणाबरोबरही सत्तेसाठी तडजोडी करताना दिसतात. याला जनहिताचे नाव देतात; पण ही एकप्रकारची बनवेगिरीच असते.
सामान्य कार्यकर्त्याला आणि मतदारांना नेहमीच अडथळा ठरणारा, बोचणारा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, सर्वच निवडणुकांमधील वाढत चाललेली घराणेशाही. मुले, भाचे, पुतणे, नातवंडे या राजकारणातील नातलगशाहीला आवर घालणे गरजेचे असूनही ते कोणाही राजकीय पक्षाला शक्य होत नाही ही खेदाची बाब आहे. अशा या कौटुंबिक तमाशाला मतदार आणि स्वाभिमानी कार्यकर्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधून योग्य तो संदेश देणार का, हाही प्रश्नच आहे.
