भारतीय शेअर बाजार गेल्या महिनाभरामध्ये नवनवीन उच्चांकांना स्पर्श करत पुढे निघाला आहे. याबाबत जगातील प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आणि आर्थिक संस्थांनी वर्तवलेले अंदाज विस्मयकारक आहेत. मूडीजच्या मते बीएसई निर्देशांक येत्या वर्षभरामध्ये 82 हजाराची पातळी गाठू शकतो आणि यात सध्याच्या स्थितीत 14 टक्के वाढ होईल, असे म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने आर्थिक धोरण, सुधारणा आणि विकासाच्या आघाडीवर वाटचाल कायम ठेवली आहे. देशाच्या विकास दरात वाढ आणि शेअर बाजारातील नवा उच्चांक पाहता जागतिक पातळीवर भारताचे महत्त्व वाढत असल्याचे जगातील प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आणि आर्थिक संस्थांच्या अहवालात म्हटले आहे. गेल्या महिन्यात जागतिक क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ‘मूडीज’ने भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार विजयी होण्याचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे भारतात धोरणात्मक सुधारणांचा कार्यक्रम पुढेही सुरूच राहील, असे मत नोंदविले आहे. येत्या पाच वर्षांच्या काळात विकास आणि इक्विटी परताव्यावर त्याचा सकारात्मक प्रभाव दिसून येईल. या रेटिंग एजन्सीने आगामी काळात सरकार महागाईची तीव्रता कमी करण्याबाबत लक्ष देईल, असा दावाही केला आहे.
‘मूडीज’ने येत्या वर्षभरात भारतीय शेअर बाजार सकारात्मक राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. तसेच आगामी 12 महिन्यांत बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजेच बीएसईचा निर्देशांक 82 हजाराची पातळी गाठू शकतो आणि यात सध्याच्या स्थितीत 14 टक्के वाढ होईल, असे म्हटले आहे. तसेच एजन्सीच्या अहवालात आगामी काळात पायाभूत सुविधांत सुधारणांची अपेक्षा बाळगली आहे. 2025-26 पर्यंत उत्पन्नवाढीच्या अंदाजासह कंपन्या चांगली कामगिरी करतील आणि हा आकडा 500 बेसीस पॉईंट किंवा पाच टक्के अधिक असेल. एवढेच नाही तर जगाचे पुढचे दशक हे भारताचे असेल. जागतिक विकासात भारताचा वाटा सुमारे 20 टक्के राहील. जगभरात भारताच्या सेवा आणि वस्तूंना मागणी राहील आणि त्यामुळे भारतात कारखानदारीला चालना मिळेल. शिवाय देशात उच्च प्रतीच्या डिजिटल पायाभूत सुविधेला बळ मिळेल.
विशेष म्हणजे केंद्रात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर भारतीय शेअर बाजाराने उच्चांक प्रस्थापित केला आहे. भारताची प्रमुख स्टॉक एजन्सी बीएसईच्या लिस्टेड कंपनीच्या बाजाराचे भांडवल आता 5.21 ट्रिलियन डॉलर झाले असून दुसरीकडे हाँगकाँग शेअर बाजारातील भांडवल कमी होत 5.17 ट्रिलियन डॉलर झाले आहे. भारतीय शेअर बाजाराने हाँगकाँगला मागे टाकत बाजार भांडवलाच्या आघाडीवर जगातील सर्वांत मोठा चौथ्या क्रमांकाचा बाजार बनला आहे. नव्या सरकारमुळे देशातील व जगातील विकास आणि सुधारणांबाबत आशा पल्लवित झाल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ‘एसअँडपी’ने सक्षम आर्थिक विकास, गतिशील आर्थिक सुधारणा आणि वाढत्या गंगाजळीच्या आधारावर भारताच्या रेटिंगला स्थिरतेकडून सकारात्मकतेकडे नेले. एजन्सीच्या मते गेल्या तीन वर्षांत भारताचा जीडीपीवाढीचा सरासरी वार्षिक दर 8.1 टक्के राहिला आणि पुढील तीन वर्षांपर्यंत दरवर्षी सात टक्के राहील. नव्या एनडीए सरकारच्या जागतिक आर्थिक महासत्तेचे महत्त्व सात विकसित देशांच्या जी-7 परिषदेत दिसून आले.
इटलीच्या नेतृत्वाखाली आयोजित जी-7 पषिदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रित केले. या संमेलनासाठी निमंत्रित केलेल्या 12 देशांत आणि पाच संघटनांत भारताचा समावेश होता. या संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी मांडल्या. त्यांनी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एकाधिकारशाही संपविण्याची मागणी करत हरितयुग अंगिकारण्याचे आवाहन केले. त्यांनी प्रमुख नेत्यांशी केलेल्या द्विपक्षीय चर्चेचे चांगले परिणाम दिसून आले. जी-20 शिखर परिषदेनंतर भारत अणि अमेरिका यांच्यातील तणाव कमी झाला आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्याशी चर्चा केल्याने उभय देशांतील संबंध सुधारण्याचे संकेत मिळत आहेत. पंतप्रधान ट्रूडो यांनी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मार्ग काढण्यासाठी परस्पर सहकार्य करण्याबाबतची बांधिलकी व्यक्त केली. युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्स्की यांच्या भेटीत मोदी यांनी युक्रेन आणि रशिया संघर्षावर तोडगा हा केवळ चर्चा आणि कूटनीती पातळीवर काढणे अधिक चांगले राहील, असे मत मांडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटली, फ्रान्स, जपान आणि ब्रिटनच्या प्रमुखांशी देखील चर्चा केली.
जी-7 परिषदेत मांडलेल्या प्रस्तावाचा भारताला सर्वाधिक फायदा मिळणार आहे. भारत-पश्चिम आशिया-युरोप इकोनॉमिक कॉरिडॉरला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या कॉरिडॉरच्या निर्मितीची घोषण गेल्यावर्षी भारतात जी-20 परिषदेत करण्यात आली होती. आर्थिक कॉरिडॉरला प्रत्यक्षात आण्यासाठी समन्वय अणि निधीचा पुरवठा करण्यावर भर दिला जाईल, असे जी-7 परिषदेत सांगण्यात आले. या आर्थिक कॉरिडॉर अंतर्गत सौदी, भारत, अमेरिका आणि युरोप यांच्यात महामार्ग, रेल्वेमार्ग आणि जल वाहतुकीची संकल्पना मांडली आहे. परिणामी आशिया, पश्चिम आशिया आणि पश्चिम देश यांच्याशी तिन्ही मार्गाने कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. समान विचाराने बांधील असलेल्या देशांनी आर्थिक कॉरिडॉरचा प्रस्ताव आणून चीनच्या बेल्ट रोड इनिशेटिव्ह (बीआरआय) चा सामरिक प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला. जी-7 शिखर संमेलनात भारताचे वाढलेले महत्त्व आणि दुसरीकडे चीनबाबत वाढती नकारात्मकता पाहता भारत हा जगातील नवा पुरवठादार देश म्हणून समोर येईल, अशी चिन्हे आहेत. यानुसार नवे सरकार निर्यात वाढविणे आणि परकी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याची संधी साधू शकते. सध्या जागतिक व्यापार घटलेला असला तरी भारतातून माल आणि सेवेची निर्यात गेल्या आर्थिक वर्षात उच्चांकी पातळीवर पोचली आणि ती 776.68 अब्ज डॉलर राहिली. 2022-23 च्या आर्थिक वर्षात 776.40 अब्ज डॉलर होती. सध्याच्या काळात भारत कृषी निर्यातीत सातव्या क्रमाकांवर आहे. भारतातून 53 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक मूल्यांची कृषी निर्यात होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सामरिक अणि प्रशासकीय निर्णय घेत त्याची धाडसाने अंमलबजावणी करत सक्षम सरकारला पुढे नेतील आणि ते भारताला 2027 पर्यंत जगातील तिसर्‍या क्रमाकांची आर्थिक महासत्ता करण्याच्या आघाडीवर वेगाने वाटचाल करेल असा विश्वास वाटतो.
