डॉ. योगेश प्र. जाधव
इंडोनेशियानंतर पंतप्रधान मोदी यांचा ऑस्ट्रेलिया दौरा तितकाच महत्त्वाचा आहे. या दौर्याचे केंद्रबिंदू आहेत महत्त्वाची खनिजे, ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण सहकार्य आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळी. आजच्या जगात आर्थिक प्रगती आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या खनिजांच्या उपलब्धतेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. फिलिपिन्स आणि व्हिएतनामनंतर भारताकडून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी करणारा इंडोनेशिया हा तिसरा देश ठरला असून हे भारताच्या संरक्षण सहकार्याच्या वाढत्या विश्वासार्हतेचे द्योतक आहे.या ऐतिहासिक दौर्याचा शेवटचा टप्पा म्हणजे न्यूझीलंडला दिलेली भेट. न्यूझीलंडची अर्थव्यवस्था तुलनेने लहान असली, तरी आशिया-प्रशांतमधील बदलत्या सामरिक वातावरणात त्याचे स्थान महत्त्वाचे आहे.
जागतिक राजकारणात सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेला प्रदेश म्हणजे आशिया प्रशांत क्षेत्र. या क्षेत्रामध्ये पूर्व आशिया, दक्षिण आशिया, आग्नेय आशिया आणि ओशनिया (प्रशांत महासागरातील बेटे व देश) यांचा समावेश होतो. जागतिक ढोबळ उत्पादनात या प्रदेशाचा वाटा ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्था (भारत, चीन, आशियान देश) याच भागात आहेत. अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमधील वर्चस्वाची लढाई याच प्रदेशात केंद्रित झाली आहे. त्यामुळे जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हा भाग अत्यंत संवेदनशील आहे. जगातील सागरी व्यापार, ऊर्जा पुरवठा, महत्त्वाच्या खनिजांची उपलब्धता, संरक्षण सहकार्य आणि महासत्तांमधील स्पर्धा या सर्वांचे केंद्रबिंदू या प्रदेशात सरकले आहेत. भारताचा ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त सागरी व्यापार याच या प्रदेशातून आणि मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून होतो. आसियान देश, जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया हे भारताचे प्रमुख व्यापारी भागीदार आहेत. भारताला लागणारे कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात करणार्या जहाजांना याच प्रदेशातील सागरी मार्गांचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे या मार्गांची सुरक्षा भारतासाठी जीवनवाहिनी सारखी आहे. चीनच्या या विस्तारवादाला रोखण्यासाठी आणि सागरी सुरक्षा राखण्यासाठी भारताला या प्रदेशातील देशांशी मजबूत संबंध ठेवणे गरजेचे आहे. अलीकडेच जपानच्या महिला पंतप्रधान साने ताकाईची १६ व्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भारतभेटीवर आल्या होत्या. ही भेट अत्यंत यशस्वी ठरली असून या दौर्यात जपानने भारतात पुढील दशकात १० ट्रिलियन येन गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे घोषित करतानाच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सेमीकंडक्टर आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण करार केले. ही भेट आटोपल्यानंतर काही तासांतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या तीन देशांचा सहा दिवसांचा दौरा पार पडला.
भारताच्या दीर्घकालीन सामरिक धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून या दौर्याकडे पाहावे लागेल. या संपूर्ण दौर्याचा मुख्य गाभा भारताचा या विस्तृत सागरी क्षेत्रातील प्रभाव वाढवणे, प्रादेशिक देशांची स्वायत्तता जपणे आणि महासत्तांच्या संघर्षापासून दूर राहून एक स्वतंत्र सुरक्षा व आर्थिक चौकट निर्माण करणे हा होता. या दौर्यांतून भारताने सागरी सुरक्षा, आर्थिक हितसंबंध, महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरवठा, सांस्कृतिक वारसा आणि विश्वासार्ह भागीदारी यांचा परस्परसंबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याद्वारे भारत आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील देशांसोबत विश्वासार्हतेची एक नवी कमान (आर्क ऑफ ट्रस्ट) तयार करण्यात बर्याच अंशी यशस्वी झाला असे म्हणावे लागेल.
इंडोनेशियाची भेट ‘ऐतिहासिक’
पंतप्रधान मोदींच्या या दौर्याची सुरुवात इंडोनेशिया भेटीच्या माध्यमातून झाली. दक्षिण-पूर्व आशियातील हा अत्यंत प्रभावशाली देश भारताच्या सागरी धोरणाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरत आहे. इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो यांच्या निमंत्रणावरून झालेल्या या भेटीत दोन्ही देशांनी संरक्षण सहकार्य वाढवण्यावर विशेष भर दिला आहे. यामध्ये ब्राह्मोस आणि अस्त्र क्षेपणास्त्रांच्या निर्यातीसारख्या महत्त्वाच्या संरक्षण करारांचा समावेश आहे. त्याशिवाय ईव्ही बॅटरी आणि सेमीकंडक्टरसाठी आवश्यक असणार्या निकेल व इतर दुर्मीळ खनिजांच्या (क्रिटिकल मिनरल्स) पुरवठा साखळीसाठी दोन्ही देशांनी भागीदारी केली आहे. तसेच डिजिटल अर्थव्यवस्था, यूपीआय प्रणालीचा विस्तार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यामुळे भारत-इंडोनेशिया संबंधांना एक नवी धोरणात्मक उंची मिळाली आहे. हे दोन्ही देश महासागर क्षेत्रातील प्रमुख सुरक्षा पुरवठादार म्हणून पुढे येत आहेत. या दौर्यात संरक्षण, सागरी सुरक्षा, अंतराळ संशोधन, अन्नसुरक्षा, दूरसंचार, शिक्षण, संशोधन, नवोन्मेष आणि महत्त्वाच्या खनिजांसह विविध क्षेत्रांतील चौदा करारांवर स्वाक्षर्या झाल्या.
हे करार द्विपक्षीय संबंध अधिक व्यापक करण्यासाठी महत्त्वाचे असले, तरी सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले ते सबांग बंदराच्या संयुक्त विकासाच्या निर्णयाने. या एका निर्णयामुळे भारताच्या सागरी धोरणाला नवे परिमाण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सबांग बंदराचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे आहे. हे बंदर मलक्का सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वाराजवळ आहे. जगातील सुमारे एकतृतीयांश सागरी व्यापार या मार्गाने होतो. पूर्व आशियातील उद्योगव्यवस्था, चीनचा ऊर्जापुरवठा आणि जागतिक पुरवठा साखळी यांच्यासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे या परिसरात भारताची उपस्थिती वाढणे ही सामरिक दृष्ट्या मोठी उपलब्धी आहे. भारताची ग्रेट निकोबार विकास योजना आणि इंडोनेशियातील सबांग बंदर यांचा एकत्रित विचार केला, तर हिंदी महासागरातील भारताची सागरी उपस्थिती यामुळे अधिक प्रभावी होऊ शकते. व्यापारी जहाजांची हालचाल, समुद्री सुरक्षेवर लक्ष ठेवणे, आपत्कालीन परिस्थितीत मदत पोहोचविणे आणि संरक्षणविषयक रसद व्यवस्थापन या सर्व बाबींमध्ये भारताची क्षमता यामुळे वाढण्याची शक्यता आहे. हिंदी महासागर परिसरातील वाढत्या सामरिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर हा विकास भारतासाठी दूरगामी परिणाम घडविणारा ठरू शकतो.
इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो आणि पंतप्रधान मोदी यांनी मुक्त, सुरक्षित आणि नियमाधारित आशिया-प्रशांत क्षेत्राची आवश्यकता अधोरेखित केली. दहशतवादाविरोधात शून्य सहिष्णुतेची भूमिका दोन्ही देशांनी पुन्हा स्पष्ट केली. हा संदेश संपूर्ण प्रदेशासाठी महत्त्वाचा आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील वाढते तणाव, सागरी सीमांवरील वाद आणि महासत्तांमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि इंडोनेशिया यांनी स्थिरता आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांना पाठिंबा देणारी भूमिका घेतल्याचे यातून दिसून आले. फिलिपिन्स आणि व्हिएतनामनंतर भारताकडून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी करणारा इंडोनेशिया हा तिसरा देश ठरला असून हे भारताच्या संरक्षण सहकार्याच्या वाढत्या विश्वासार्हतेचे द्योतक आहे. या दौर्याचा सांस्कृतिक पैलूही तितकाच महत्त्वाचा होता. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो यांनी प्रांबानन या हजार वर्षांहून अधिक प्राचीन मंदिर संकुलाला संयुक्त भेट दिली. या जागतिक वारसास्थळाच्या जतन आणि पुनर्स्थापनेसाठी भारताने सहकार्याची घोषणा केली. भारत आणि इंडोनेशिया संबंधांची मुळे हजारो वर्षांच्या सांस्कृतिक देवाणघेवाणीत रुजलेली आहेत. रामायण, महाभारत, हिंदू-बौद्ध परंपरा आणि प्राचीन व्यापारी संबंधांनी दोन्ही देशांना जोडले आहे. इंडोनेशियाने पंतप्रधान मोदी यांना दिलेला विशेष सन्मानही लक्षवेधी ठरला. त्यांच्या आगमन आणि प्रस्थानावेळी लढाऊ विमानांनी संरक्षण देणे, तसेच राष्ट्राध्यक्षांनी स्वतः विमानतळावर उपस्थित राहून स्वागत आणि निरोप देणे हे दोन्ही देशांतील वाढत्या विश्वासाचे प्रतीक मानले जात आहे.
ऑस्ट्रेलिया दौरा आणि ऊर्जासुरक्षा
इंडोनेशियानंतर पंतप्रधान मोदी यांचा ऑस्ट्रेलिया दौरा तितकाच महत्त्वाचा आहे. या दौर्याचे केंद्रबिंदू आहेत महत्त्वाची खनिजे, ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण सहकार्य आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळी. आजच्या जगात आर्थिक प्रगती आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या खनिजांच्या उपलब्धतेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. विद्युत वाहने, अर्धसंवाहक उद्योग, ऊर्जा साठवण व्यवस्था, संरक्षण उपकरणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, तांबे आणि दुर्मीळ मृदा घटक अपरिहार्य झाले आहेत. भारत या क्षेत्रांत वेगाने प्रगती करत असला, तरी या खनिजांसाठी त्याला मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. याउलट ऑस्ट्रेलिया जगातील सर्वात समृद्ध खनिज उत्पादक देशांपैकी एक आहे. लिथियमचे मोठे साठे, युरेनियमची उपलब्धता आणि अन्य महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्पादनात त्याचे अग्रस्थान आहे. त्यामुळे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सहकार्य भारताच्या औद्योगिक स्वावलंबनाशी आणि ऊर्जा सुरक्षेशी थेट संबंधित आहे. संरक्षण क्षेत्रातही दोन्ही देशांचे संबंध सातत्याने अधिक मजबूत होत आहेत. क्वाडच्या माध्यमातून भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका यांनी इंडो-पॅसिफिकमध्ये सहकार्याची नवी चौकट उभारली आहे. सागरी सराव, संरक्षण तंत्रज्ञान, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, सायबर सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीची सुरक्षितता या क्षेत्रांत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया अधिक जवळ येत आहेत.
न्यूझीलंडसोबतचे मैत्रीबंध
या ऐतिहासिक दौर्याचा शेवटचा टप्पा म्हणजे न्यूझीलंडला दिलेली भेट. न्यूझीलंडची अर्थव्यवस्था तुलनेने लहान असली, तरी आशिया-प्रशांतमधील बदलत्या सामरिक वातावरणात त्याचे स्थान महत्त्वाचे आहे. तब्बल चार दशकांनंतर भारताच्या पंतप्रधानांचा हा पहिलाच न्यूझीलंड दौरा आहे. न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्तोफर लक्सम यांच्याशी झालेल्या चर्चेत दोन्ही देशांमधील मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींना गती देणे, अन्न प्रक्रिया, दुग्ध व्यवसाय आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात भागीदारी करणे यावर मुख्य भर देण्यात आला. न्यूझीलंडमधील प्रगत कृषी तंत्रज्ञान भारताच्या शेती क्षेत्रासाठी फायदेशीर ठरू शकते, तर दुसरीकडे न्यूझीलंडमधील मोठा भारतीय डायस्पोरा (प्रवासी भारतीय) दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक संबंधांचा मुख्य दुवा बनला आहे.
जागतिक सत्ता-संतुलनाचा केंद्रबिंदू आता हळूहळू आशिया-प्रशांत क्षेत्राकडे सरकत आहे. या प्रदेशात आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी भारताने गेल्या काही वर्षांत सातत्याने पावले उचलली आहेत. समुद्री सुरक्षेपासून ते अत्याधुनिक उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांपर्यंत आणि सांस्कृतिक कूटनीतीपासून ते संरक्षण भागीदारीपर्यंत विविध स्तरांवर भारताने आपली भूमिका अधिक व्यापक केली आहे. गेल्या दशकात भारताच्या परराष्ट्र धोरणात झालेला सर्वात मोठा बदल म्हणजे बहुआयामी कूटनीतीवर दिलेले प्राधान्य. भारताने शेजारी देश किंवा पारंपरिक भागीदारीची चौकट ओलांडत आशिया-प्रशांत, युरोप, पश्चिम आशिया आणि आफ्रिका या सर्व प्रदेशांमध्ये आपले रणनीतिक संबंध अधिक व्यापक करण्यावर भर दिला आहे. चीनने पाकिस्तानमधील ग्वादर, श्रीलंकेतील हंबनटोटा आणि म्यानमारमधील बंदर विकास प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक करून हिंदी महासागर परिसरात आपला प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या या दौर्याकडे एका व्यापक परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. एकंदरीत पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा प्रासंगिक मुत्सद्देगिरीकडून (एपिसोडिक डिप्लोमसी) एका सुनियोजित आणि संरचित भागीदारीकडे (स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट) झालेला मोठा बदल दर्शवतो. संरक्षण, अर्थकारण आणि तंत्रज्ञान यांचा हा संगम भारताच्या व्यावहारिक परराष्ट्र धोरणाचे प्रतीक आहे.
