डॉ. योगेश प्र. जाधव
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनामुळे देशातील राजकारण, समाजकारण ढवळून निघाले आहे. नीट पेपरफुटीनंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या घटना अत्यंत वेदनादायी आहेत. संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाल्याचे त्यातून दिसून येते. कॉक्रोच जनता पार्टी आणि सरकार यांच्यात शुक्रवारी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीत धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर कोणतीही तडजोड करण्यास कॉक्रोच पार्टीने नकार दिला आहे; पण सरकारने नुकसान भरपाई देण्यावर आणि आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले खटले मागे घेण्यावर सहमती दर्शवून एक सकारात्मक पाऊल पुढे टाकले आहे.
गेल्या दहा वर्षांतील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या म्हणजेच नीट परीक्षेच्याच आकडेवारीचा विचार केला असता विद्यार्थी संख्येमध्ये प्रचंड वाढ झालेली दिसून येते. २०१७ मध्ये या परीक्षेसाठी ११ लाख ३८ हजार ८९० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती आणि त्यापैकी १० लाख ९० हजार ८५ विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षेला बसले होते. २०२५ मध्ये हा आकडा २२ लाखांच्या पुढे गेला. यावरून वैद्यकीय शिक्षणाचे आकर्षण आणि तरुणांमधील स्पर्धा दरवर्षी सातत्याने वाढत आहे.
भारतातील सुमारे एक पंचमांश लोकसंख्या तरुणांची आहे. या युवाशक्तीकडे हे भारताचे जागतिक पटलावरील बलस्थान म्हणून पाहिले जाते. ही तरुण पिढी अॅस्पिरेशनल म्हणजेच आकांक्षावादी आहे, प्रतिभाशाली आहे, नवोन्मेषी आहे, त्याचबरोबर ती अभिव्यक्तशील आहे. ‘जेन झी’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या या पिढीला असंयमी, अविवेकी, उतावीळ, आततायी अशा उपमांमध्ये बांधणे हा करंटेपणा ठरेल. उलट आपल्या प्रश्नांबाबत कमालीची जागरूक असणारी ही तरुणाई शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदी, परीक्षा पद्धतींमधील गैरप्रकार यांनी ग्रासली आहे. डॉक्टर-इंजिनिअर बनण्याचे स्वप्न त्यांच्या डोळ्यांत आहे आणि त्यासाठी कठोर परिश्रम करण्याची तयारीही; पण मेहनत घेऊन परीक्षांची तयारी केल्यानंतरही पेपरफुटीच्या कारणास्तव परीक्षा रद्द होणे, निकालांमध्ये गोंधळ होणे असे प्रकार वारंवार घडत असतील, तर या तरुणाईचा संताप होणे अगदी स्वाभाविक आहे. पेपरफुटीचे असे प्रकार केवळ गेल्या दहा वर्षांत, नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकालातच घडलेले आहेत असे नाही, तर काँग्रेसच्या कार्यकालातही पेपरफुटीचे अनेक प्रकार घडलेले आहेत. त्यामुळे तेव्हाही विद्यार्थ्यांचे नुकसान झालेले आहे.
सीबीएसईमध्येही याच सावळ्यागोंधळाचे नवदर्शन घडल्याने अस्वस्थतेला नवी फोडणी मिळाली. विवेकशील मार्गाने ही पिढी धोरणकर्त्यांकडे उत्तर मागत आहे. त्यांचा चेहरा कॉक्रोच जनता पार्टी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निरीक्षणातून जन्माला आलेला हा शब्द सरकारविरोधी प्रतीक बनला. सामाजिक माध्यमांच्या युगात कोणतीही संकल्पना किती वेगाने जनभावनेचे रूप घेऊ शकते, याचे हे उदाहरण मानावे लागेल. आगंतुकाप्रमाणे स्थापन झालेल्या या पक्षाने प्रस्थापित राजकीय पक्षांपेक्षा अधिक लोकप्रियता मिळवत विक्रम नोंदवला. देशातील विरोधी पक्षांसाठी ही सणसणीत चपराक ठरली. याच पक्षाच्या नेतृत्वाखाली प्रश्नजंजाळ आणि हताश झालेल्या युवाशक्तीने स्वतंत्र लढण्याचा पवित्रा घेणे यातून विरोधकांविषयी तरुणांमध्ये असणारी विश्वासतूट ठळकपणाने समोर आली आहे. एकास एक लढा देण्याच्या विरोधी पक्षांना प्रयत्नांना यामुळे सुरुंग लागणार आहे.
विरोधकांचे घोर अपयश म्हणून या पक्षाच्या उदयाकडे आणि विस्ताराकडे पाहिले पाहिजे. या पक्षाने शिक्षणव्यवस्थेतील उणिवांवर बोट ठेवत राष्ट्रीय आंदोलनाचे आवाहन करून सरकारला ललकारी दिली असली, तरी प्रत्यक्षात विरोधी पक्षांपुढेही त्यांनी नवे आव्हान उभे केले आहे. दिल्लीमध्ये गेल्या तीन-चार दिवसांमध्ये घडलेल्या घडामोडींमध्ये शासनाचे काय चुकले, याचा हिशेब मांडतानाच राहुल गांधींसह अन्य विरोधकांनी या लढ्यात उडी घेऊन कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन हायजॅक करण्याचा प्रयत्न केला, हा आरोप अनाठायी म्हणता येणार नाही. केंद्र सरकारची या प्रश्नाबाबत कोंडी करण्यासाठी संसदेचे व्यासपीठ विविध आयुधांसह उपलब्ध आहे. त्यापलीकडे रस्त्यावरची लढाई लढायचीच असेल, तर विरोधी पक्षांनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली शासनाविरुद्ध एल्गार का पुकारला नाही? या पक्षाचा प्रमुख असणार्या दीपकेला भेटणार्या विविध नेत्यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला असला, तरी नेतृत्व म्हणून त्याचा स्वीकार केला नाही. तसे झाले असते, तर उलट या आंदोलनाची धार आणि वजन आणखी वाढले असते. तो मार्ग न पत्करता छुप्या पद्धतीने या आंदोलनाला बळ आणि फोडणी देण्याच्या विरोधकांच्या भूमिकेमुळे हा मुद्दा अधिक चिघळला.
प्रारंभी जंतर-मंतरवरील आंदोलन मर्यादित स्वरूपाचे होते; मात्र त्यात सोनम वांगचुक सहभागी झाल्यानंतर काही प्रसिद्ध व्यक्ती आणि विविध राजकीय गटांचे प्रतिनिधी येऊ लागले. संसद मार्चची घोषणा होताच आंदोलनाचे स्वरूप बदलले. मोठ्या संख्येने लोक जमा झाले, पोलिसांशी संघर्ष झाला, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आणि लाठीमारही झाला. अशा स्थितीत आंदोलनाचा मूळ विषय मागे पडून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुढे आला. अशा आंदोलनांचा राजकीय फायदा उठवण्याचे प्रयत्न नेहमीच होत असतात. दुर्दैवाने आंदोलकांना त्याची कल्पना नसते. तसेच शांततेच्या मार्गाने आंदोलन सुरू असले, तरी त्यामध्ये हिंसा घडल्याशिवाय ते पेट घेणार नाही, याची अचूक व्यवस्था राजकीय पोळी भाजणार्यांकडून नेहमीच केली जाते. अशावेळी आंदोलनाच्या आयोजकांची जबाबदारी मोठी असते. त्याबाबत कॉक्रोच जनता पार्टीचे तरुण काहीसे कमी पडल्याचे दिसले. या आंदोलनावर सर्वात मोठा आरोप हा आहे की, त्याला ठोस कार्यक्रम नव्हता. कोणत्या मागण्या मान्य झाल्यास आंदोलन मागे घेतले जाईल, पुढील दिशा काय असेल किंवा दीर्घकालीन सुधारणा कशा घडवायच्या, याबाबत स्पष्टता दिसली नाही. त्यामुळे विविध राजकीय विचारांचे, विविध उद्दिष्टांचे आणि परस्परविरोधी भूमिका असलेले गट एकाच व्यासपीठावर आले.
अशावेळी मूळ प्रश्नांपेक्षा राजकीय संघर्ष अधिक ठळक होण्याचा धोका असतोच, तरीही पेपरफुटीविरोधातील आंदोलन हे या पिढीमध्ये पसरलेल्या अस्वस्थतेचे द्योतक आहे, हे मान्य करावेच लागेल. शिक्षणाची गुणवत्ता, परीक्षांची विश्वासार्हता, वाढती बेरोजगारी, महाग होत जाणारे शिक्षण आणि गुणवत्तेनुसार संधी न मिळणे, या सर्व समस्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. अर्थव्यवस्था वाढत असली, तरी त्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत नाही, ही वस्तुस्थिती तरुणांना अधिक अस्वस्थ करत आहे. अशा तरुणाईशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्यांना न्याय देणे, ही शासनाची जबाबदारी आहे. संवादाऐवजी संघर्षाची भूमिका घेतल्यास परिस्थिती अधिक चिघळते, हे इतिहासाने आपल्याला शिकवले आहे. मतभेद असले, तरी संवादाची दारे उघडी ठेवणे, हेच परिपक्व नेतृत्वाचे लक्षण असते. त्याऐवजी सरकारवर टीका करणार्यांना राष्ट्रविरोधी ठरवले गेल्यास असंतोष अधिक वाढतो. संसद भवन परिसरात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराची दृश्ये अस्वस्थ करणारी होती. महिलांसह अनेक विद्यार्थ्यांना मारहाण झाल्याचे, अनेक जखमी झाल्याचे दिसून आले. देशव्यापी आंदोलनादरम्यानही महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. दुसरीकडे आंदोलकांकडून काही ठिकाणी दगडफेकही झाल्याचे दिसले; पण शांततापूर्ण आंदोलनावर बलप्रयोग केल्यास प्रत्युत्तरात्मक परिणाम यापेक्षा वेगळे असण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. राजधानीत देशाचा युवक आपल्या समस्या मांडण्यासाठी आला असताना त्याच्याशी वेळीच चर्चा झाली असती, तर पुढील प्रकार निश्चित टळले असते. सरकारला आंदोलकांचे विचार चुकीचे वाटत असतील, तर त्यांचे निरसन युक्तिवादाने व्हायला हवे; दडपशाहीने नव्हे.
कॉक्रोच जनता पक्षाच्या आंदोलनाचा राजकीय लाभ घेण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांच्याही लक्षात आला. यावरून त्यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर तीव्र शब्दांत टीकाही केली. विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाजवळ केलेल्या निदर्शनांवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. हे आंदोलन प्रामाणिक नसल्याचे म्हणत राजकीय नेत्यांनी नाटक करण्याऐवजी थेट जंतर-मंतरवर जाऊन विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सामील व्हायला हवे होते, असा सल्लाही त्यांनी दिला. आजची जनता पूर्णपणे जागरूक झाली असून खोटी सहानुभूती दाखवणार्यांना तरुणवर्ग कधीही माफ करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
