डॉ. योगेश प्र. जाधव
पाश्चात्य देश किंवा परकीय शक्तींकडून भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय स्थैर्याला बाधा पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडिया आणि डिजिटल मंचांच्या अल्गोरिदमचा वापर विविध मार्गांनी केला जातो. आधुनिक काळात शस्त्रास्त्रांच्या युद्धापेक्षा 'माहिती युद्ध' (इन्फॉर्मेशन वॉरफेअर) आणि नॅरेटिव्ह राजकारणाद्वारे देशांतर्गत अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न वाढले आहेत.
दक्षिण आशियात गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये घडलेल्या घडामोडी सूक्ष्मपणाने पाहिल्या असता त्यामध्ये एक पॅटर्न किंवा सामायिकता दिसून येते. हा पॅटर्न चिंताजनक आणि विचार करायला लावणारा आहे. श्रीलंकेपासून बांगलादेशपर्यंत आणि पाकिस्तानपासून नेपाळपर्यंत घडलेल्या घटनांचा ओघ पाहिल्यानंतर असे लक्षात येते की, या वेगवेगळ्या भूप्रदेशांमधील सरकारे भिन्न होती; पण तिथल्या अस्थिरतेचे स्वरूप आणि पद्धती मात्र आश्चर्यकारक रित्या एकसारख्याच होत्या. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेच्या केंद्रबिंदूवर देशातील तरुण पिढी असते, जिच्या भावनांना आणि असंतोषाला पद्धतशीरपणे हाताशी धरून एका विशिष्ट यंत्रणेच्या विरोधात उभे केले जाते.
श्रीलंकेमध्ये या प्रादेशिक अस्थिरतेची सुरुवात एका भीषण आर्थिक संकटातून झाली. राजपक्षे कुटुंबाच्या राजवटीत देशाचा परकीय चलन साठा पूर्णपणे रिकामा झाला, इंधन, अन्नधान्य आणि औषधांच्या तीव्र टंचाईने उच्चांक गाठला. याविरुद्ध त्रस्त झालेली जनता रस्त्यावर उतरली आणि ऐतिहासिक ‘अरगालया’ आंदोलनाद्वारे सामान्यांनी थेट राष्ट्रपती भवनावर ताबा मिळवला. सरकारविरोधी जनक्षोभाचे हे लोण एका लोकशाही देशात किती उग्र रूप धारण करू शकते, याचे हे जगातील पहिले मोठे उदाहरण ठरले, ज्याने संपूर्ण दक्षिण आशियातील राजकारणाला कलाटणी दिली.
बांगलादेशमध्ये श्रीलंकेची पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली. शेख हसीना यांच्या प्रदीर्घ शासनकाळामध्ये बांगला देशाने आर्थिक विकासाचा नवसूर्योदय पाहिला. गारमेंट इंडस्ट्रीसह अन्य उद्योगधंद्यांच्या विकासाला चालना देऊन त्यांनी बांगला देशला निर्यातप्रधान बनवण्याच्या दिशेने धोरणात्मक पावले टाकली. त्यामुळे एक वेळ अशी आली होती की दक्षिण आशियात बांगला देशचा आर्थिक विकास दर सर्वाधिक होता. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचे निमित्त करत त्यांच्या सत्तेविरुद्ध तिथल्या विद्यार्थ्यांनी आणि तरुण पिढीने मोठा एल्गार पुकारला. अल्पावधीतच जनआंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले आणि अखेरीस पंतप्रधान हसीना यांना देश सोडून पलायन करावे लागले. या सर्व प्रकारामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा थेट आरोप हसीना यांनी केला. स्टेट ऑफ मलाक्का या सामुद्रधुनीतून होणार्या व्यापारावर नजर ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे असणारे सेंट मार्टिन अमेरिकेला हवे होते. तेथे अमेरिकेला विमानतळ बनवण्याची परवानगी हवी होती. ती नाकारल्यामुळे सीआयए या अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणेने हसीनांची सत्ता उलथवून टाकल्याची टीका करण्यात आली. पुढे मोहम्मद युनुस यांना प्रमुख स्थानी बसवल्यामुळे या टीकेला पुष्टी मिळाली.
पाकिस्तानमधील अस्थिरतेचे स्वरूप वेगळे असले तरी पॅटर्न तोच होता. पाकिस्तानमध्ये राजकीय सत्ता कुणाचीही असली तरी तिथे सर्व निर्णय लष्कराच्या इशार्यावरच घेतले जातात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक पाकिस्तानच्या सरकारला ‘पपेट गव्हर्नमेंट’ असेही संबोधतात. तेथे पंतप्रधान कोण असावा हेही लष्करच ठरवत असते. पीटीआयचे प्रमुख इम्रान खान पंतप्रधान बनल्यानंतर त्यांनी लष्कराच्या काही मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला तेव्हा लष्कराने त्यांची जुनी फाईल ओपन करून थेट तुरुंगात रवानगी केली आणि आपल्या मर्जीतील शरीफांना खुर्चीवर बसवले. या सर्वांमध्ये बाहेरच्या शक्तींचा हस्तक्षेप असतो, हे उघडगुपित आहे. नेपाळमध्येही हीच शृंखला पुढे जाताना दिसली. भ्रष्ट कारभार, ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था आणि देशात रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे तरुणांचे होणारे पलायन याविरोधात नेपाळची तरुण पिढी आक्रमक झाली. जुन्याच मुद्यांवर राजकारण करणार्या पारंपारिक राजकीय नेत्यांविरुद्धचा हा रोष केवळ राजकीय उलथापालथ करून थांबला नाही, तर संपूर्ण शासन प्रणालीत आमूलाग्र बदलाची मागणी करणारा ठरला.
वरवर पाहता या सर्व प्रकारांमधील गर्दी पूर्णपणे नैसर्गिक आणि स्वयंस्फूर्त भासते, परंतु तिच्यामागील रचना बरीच गुंतागुंतीची असते. डिजिटल माध्यमांवर काही ठराविक विचारसरणीच्या किंवा आशय निर्माण करणार्या व्यक्तींचे अनुयायी वेगाने वाढू लागतात, तेव्हा त्यांच्याभोवती एक संपूर्ण व्यवस्थेविरोधी चक्र तयार होऊ लागते. यामध्ये राजकीय प्रभाव पाडणारे लोक, उपरोधिक किंवा विचार प्रवृत्त करणारी पाने, विशिष्ट पत्रकारांचे गट आणि सतत आक्रमक भूमिका घेणारे निर्माते एकत्र येऊन एकाच प्रकारच्या कथानकाला प्रचंड मोठी प्रसिद्धी देतात. परिणामी, सर्वसामान्य जनतेच्या मनात व्यवस्थेबद्दल कमालीची निराशा पसरवली जाते आणि देशात भविष्याविषयी कोणतेही सकारात्मक चित्र उरलेले नाही, सारे काही कुचकामी झाले आहे असा संदेश वारंवार दिला जातो. पण त्यामध्ये रचनात्मक उपाययोजना कोणत्या याबाबत फारसे काही दिसत नाही. भारतातही अशाच प्रकारचे प्रयत्न करण्यात आले. बेरोजगारीच्या प्रश्नावर अत्यंत भावनिक चित्रीकरण आणि प्रेक्षकांच्या संवेदनांशी खेळणारे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित केले जातात. महागाई, आरोग्यव्यवस्था, शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींवर तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला जातो आणि सर्व काही नासले आहे अशा आशयाची मांडणी केली जाते. अशा प्रत्येक समस्येचा शेवट एकाच ठराविक निष्कर्षावर येऊन थांबलेला दिसतो आणि तो म्हणजे सत्तेवर असलेल्या सरकारला हटवणे. अनेक देशांमध्ये सत्तांतरासाठी हा प्रयोग यशस्वीही झाला आहे. भारतात हेच अल्गोरिदम अधिक जोरकसपणाने वापरण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
अलीकडेच पार पडलेल्या कॉकरोच पार्टीच्या आंदोलनादरम्यान याची ठळकपणाने प्रचिती आली. सरकारने सोशल मीडियावर पसरवल्या गेलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर मंत्र्यांच्या बनावट आणि छेडछाड केलेल्या डीपफेक व्हिडिओंविरोधात कडक पावले उचलल्यामुळे त्याची फारशी चर्चा झाली नाही; पण या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये पंतप्रधानांनी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबाबत धमकीसदृश विधाने केल्याचे चुकीच्या पद्धतीने दाखवले गेले होते. पीआयबी फॅक्ट चेक युनिटने हे व्हिडिओ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून तयार केलेले बनावट डीपफेक असल्याचे सांगत या विधानांशी पंतप्रधानांचा कोणताही संबंध नाही हे स्पष्ट केले. फॅक्ट चेक युनिटने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टनुसार काही पाकिस्तानी हँडल्स आणि खात्यांद्वारे हा बनावट व्हिडिओ . पण दिल्ली पोलिसांनी कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नसल्याचे स्पष्ट केल्याने क्षोभ टळला. भारताच्या सशस्त्र दलांवरील आणि सरकारी संस्थांवरील लोकांचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात होता. यामागे कटकारस्थान रचणार्या शक्तींचा उद्देश दक्षिण आशियामध्ये भारताचे स्थान कमजोर करणे हाच होता.
महाराष्ट्र सायबर विभागाने केलेल्या अत्यंत सखोल तांत्रिक तपासात यासंदर्भातील एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कटाचा पर्दाफाश झाला आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या संदर्भातील आंदोलनाबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणे, चुकीची माहिती पसरवणे आणि समाजात फूट पाडणे हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. यासाठी ओपन-सोर्स इंटेलिजन्स, मेटाडेटा विश्लेषण, वर्तनात्मक अभ्यास आणि फॉरेन्सिक तपासणीचा वापर करण्यात आला. या तपासामध्ये 500 हून अधिक सोशल मीडिया प्रोफाईल्सची ओळख पटवण्यात आली असून, त्यामागील काळे जाळे जगभरात पसरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक आणि यूट्यूबवर 429 हँडल्स किंवा पोस्टस् तयार करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र सायबर सेलच्या निदर्शनास आले आहे. यामध्ये एआयद्वारे तयार केलेल्या 140 मजकुरांचाही समावेश होता. यामध्ये इंस्टाग्रामचा सर्वाधिक वापर केला गेला. देशात तसेच मुंबई आणि महाराष्ट्रात अशांतता पसरवण्यासाठी एआयचा वापर करून तयार केलेले व्हिडिओ आणि मजकूर तसेच चुकीचे दावे (नॅरेटिव्ह) पसरवणार्या 312 पोस्टस् इंस्टाग्रामवर होत्या. त्याचबरोबर, गेल्या आठवड्यात ‘एक्स’वर 55, फेसबुकवर 40 आणि यूट्यूबवर 22 पोस्ट्स अपलोड करण्यात आल्या होत्या.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरील ज्या एकूण 429 चुकीच्या माहितीच्या पोस्टस् किंवा मजकूर हटवण्यात येत आहेत, त्यापैकी 76.7 टक्के (329) पोस्ट भारतातून चालवल्या जाणार्या हँडल्सवरून अपलोड करण्यात आल्या होत्या. तर 23.3 टक्के (100) पोस्ट भारताबाहेरील हँडल्सचा वापर करून तयार आणि अपलोड केल्या गेल्या होत्या. तसेच, एकूण हँडल्स किंवा पोस्टपैकी 32.6 टक्के मजकूर हा एआय-निर्मित किंवा एआयच्या मदतीने तयार केलेला असल्याच अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (राज्य-सायबर) यशस्वी यादव यांनी दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. या हँडल्सचे विश्लेषण करताना सायबर सेलला असे आढळले की, एप्रिल 2026 मध्ये पाकिस्तानमधील एका अँड्रॉईड अॅपचा वापर करून पाकिस्तान-स्थित ‘एक्स’खाते तयार करण्यात आले होते. एआयद्वारे फेरफार केलेल्या मजकुरासह चुकीचे दावे पसरवण्यासाठी या खात्याचा वापर करण्यात आला. एआयचाच वापर करून 23 जुलै रोजी एक चुकीचा दावा करणारी पोस्ट करण्यात आली होती; जंतर-मंतर येथील निषेध आंदोलनादरम्यान एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आणि त्याच्या आईला एफआयआर नोंदवण्यापासून रोखण्यात आले, असे या पोस्टमध्ये म्हटले होते. हा दावा खोटा होता, कारण सीपीआर दिल्यानंतर त्या विद्यार्थ्याला वाचवण्यात यश आले होते आणि त्याच्या आईचा व्हिडिओ एआयद्वारे फेरफार करून तयार करण्यात आला होता.
विशेष म्हणजे, यातील सुमारे 100 बनावट खाती भारताबाहेरून, प्रामुख्याने पाकिस्तान आणि काही मध्य-पूर्वेकडील देशांतून चालवली जात होती. मलेशियासह इतर काही ठिकाणांहूनही या आंदोलनाबाबत आक्षेपार्ह आणि दिशाभूल करणार्या पोस्ट टाकण्यात आल्याचे समोर आले आहे. फॉरेन्सिक तपासात कृत्रिमरीत्या वाढवून दाखवलेली गर्दी, सिंथेटिक आवाज, क्लोन केलेले ऑडिओ आणि सार्वजनिक व्यक्तींशी खोटेपणाने जोडण्यात आलेले फेरफार केलेले व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर आढळले. याचाच अर्थ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि डीपफेक सामग्रीचा वापर करून जनतेची दिशाभूल करण्याचे मोठे कारस्थान किंवा षडयंत्र राष्ट्रद्रोही शक्तींनी आखले होतेे. याचा अर्थ असा मुळीच नाही की, प्रत्येक आंदोलन चुकीचे असते किंवा प्रत्येक असंतोष हा विदेशी षडयंत्राचा भाग असतो. लोकशाहीमध्ये सरकारला प्रश्न विचारणे, धोरणांवर टीका करणे आणि स्वतःचा रोष व्यक्त करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे आणि तो अत्यंत आवश्यकही आहे. परंतु, जनतेचा अस्सल आणि न्याय्य संताप अनेकदा काही वैचारिक गट, राजकीय संधीसाधू आणि बाहेरील शक्तींकडून प्रायोजित कथानकांद्वारे हायजॅक केला जातो आणि त्यातून सरकारविरोधी नॅरेटिव्ह प्रस्थापित केला जातो. मजबूत आणि स्थिर राष्ट्राला अस्थिर बनवण्याचे हे विखारी प्रयत्न लोकशाही राष्ट्रांसाठी नवा धोका बनून समोर आले आहेत.
या आधुनिक युद्धपद्धतीमध्ये मिडिया, विनोद, उपरोधिक साचे आणि अल्गोरिदम हे अत्यंत प्रभावी शस्त्र बनले आहेत. त्यांच्या साहाय्याने सामूहिक मानसिकतेचा ताबा घेतला जातो. त्यामुळे डिजिटल माध्यमांवर दिसणारा प्रत्येक व्हायरल ट्रेंड हा नेहमीच सेंद्रिय किंवा मूळ स्वरूपाचा असतो असे नाही, हे सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे. तशाच प्रकारे प्रत्येक जनक्षोभ हा थेट जनतेच्या हिताचाच असेल असेही नाही. अनेकदा यामागचा एकमेव आणि गुप्त अजेंडा लोकांच्या मनातील परस्परविश्वास नष्ट करणे, समाजात तेढ निर्माण करणे आणि देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला आणि स्थैर्याला खिळखिळे करणे हा असू शकतो.
या सर्व विवेचनाचा मथितार्थ इतकाच की, इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि अल्गोरिदम यांसह अनेक आयुधांचा वापर करून अमेरिकेसारख्या मोठ्या शक्ती राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वावर कब्जा मिळवतात. आपल्याला अनुकूल असणार्या व्यक्तींना शीर्षस्थ स्थानी विराजमान करतात. भारताचा विचार करता शिक्षण, आर्थिक, वैद्यकीय, रोजगार या क्षेत्रात सुधारणांची गरज निश्चितच आहे; पण यासाठी सरकारचे प्रयत्न अव्याहतपणे आणि नियोजनबद्धपणे सुरू आहेत. देशभरामध्ये उभारलेले पायाभूत सुविधांचे जाळे, नळजोडणी, किसान सन्मान योजना, महिलांना थेट आर्थिक लाभ देणार्या योजना अशी याची अनेक उदाहरणे देता येतील. देशातील 80 कोटी लोकांना दरमहा मोफत अन्नधान्य देणारी अन्नुसरक्षा योजना ही जगात कुठेही पहावयास मिळत नाही. अगदी अमेरिकेतही नाही. गेल्या 12 वर्षांमध्ये लक्षावधी लोकांना अतिगरीब लोकांना दारिद्य्र रेषेतून बाहेर काढण्याची कामगिरी याच सरकारने केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच भारत जगातील 67 देशांना संरक्षणसाधनसामग्री पुरवत आहे. युपीए सरकारच्या काळात भारत हा जगातील 11 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होता. आज भारत जगातील पहिल्या पाच राष्ट्रांच्या पंक्तीत विराजमान झाला आहे. 2047 पर्यंत विकसनशील भारताला विकसित भारत करण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली. जागतिक महाशक्तींच्या निर्णयांचे निमूटपणाने पालन करणारा भारत आज जागतिक राजकारणाचा अजेंडा ठरवण्यापर्यंत पोहोचला आहे. ही यशस्वी घोडदौड प्रगत राष्ट्रांसह अनेक हितशत्रूंच्या डोळ्यांत खुपते आहे. जगात सर्वाधिक युवकांची संख्या असणारा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. ही युवाशक्ती भारताचे वर्तमानातील आणि भविष्यातील सामर्थ्य आहे. त्यामुळे याच तरुणाईला खोटे नॅरेटिव्ह पसरवरून, त्यांची माथी भडकावून भारतात अराजक निर्माण करायचे, सर्व घटनात्मक व्यवस्थांवरचा विश्वास डळमळीत करायचा यासाठी नियोजनबद्ध षड्यंत्रे रचली जात आहेत. देशातील जेन-झीने आणि सर्वच नागरिकांनी अत्यंत सावध आणि सजग राहून अखंडित लोकशाही भग्न करून पाहणार्या या बाह्यशक्तींचा एकजुटीने सामना करणे गरजेचे आहे. ‘राष्ट्र प्रथम’ हा नारा घेऊन प्रत्येकाने वाटचाल करत भारताच्या विकासयात्रेत सहभागी झाले पाहिजे.
