पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्त्र अभ्यासक
पश्चिम बंगालमधील ताज्या पोटनिवडणूक निकालांनी तेथील राजकीय समीकरणांना नवी दिशा दिली असून भारतीय जनता पक्षाने दोन महत्त्वाच्या जागांवर विजय मिळवून आपले संघटन सिद्ध केले आहे. नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघात पक्षाने सुमारे १ लाख २२ हजार मतांच्या विक्रमी फरकाने विजय मिळवला, तर ७० टक्क्यांहून अधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या रेजीनगर मतदारसंघातही भाजपच्या उमेदवाराने मोठा विजय नोंदवला आहे.
पश्चिम बंगालमधील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या गेलेल्या नंदीग्राम आणि मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील रेजीनगर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालांनी या राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचा पारंपरिक बालेकिल्ला आणि प्रभावक्षेत्र मानल्या जाणार्‍या या दोन्ही मतदारसंघांवर भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेला विजय हा आगामी काळातील सत्तासंघर्षाचे नवे संकेत देणारा ठरला आहे. स्थानिक राजकारणातील अंतर्गत कलह, तीव्र चुरशीचा प्रचार आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींमुळे या पोटनिवडणुकीकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले होते. गेल्या काही वर्षांपासून पश्चिम बंगालच्या राजकारणात सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात थेट व आक्रमक संघर्ष पाहायला मिळत आहे. विशेषतः अल्पसंख्याक बहुल भाग आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या राजकीय आंदोलनांचे केंद्र राहिलेल्या जागांवर स्वतःचे वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी आपली सर्व ताकद पणाला लावली होती. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसच्या मजबूत तटबंदीला सुरुंग लावण्यासाठी भाजपने स्थानिक पातळीवर बांधणी केली होती, तर दुसरीकडे विरोधकांनीही सत्ताधार्‍यांना घेरण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. या पार्श्वभूमीवर लागलेल्या निकालांनी राज्याच्या प्रस्थापित समीकरणांना नवा आयाम दिला आहे.
नंदीग्राम आणि रेजीनगरमधील या विजयामागे स्थानिक मुद्दे, विकासाची आश्वासने, अल्पसंख्याक मतदारांशी साधलेला थेट संवाद आणि थेट मुख्यमंत्र्यांच्या प्रभावाला दिलेले आव्हान ही प्रमुख कारणे असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. दुसरीकडे, निवडणुकीदरम्यान मतदारांना धमकावणे, पोलीस यंत्रणेचा कथित गैरवापर आणि मतदानात गैरप्रकार झाल्याचे आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी किंवा पुष्टी झालेली नसली, तरी प्रत्यक्ष निकाल मात्र समोर आला आहे. नंदीग्राम मतदारसंघातील मतमोजणीच्या पहिल्या फेरीपासूनच भाजपच्या उमेदवाराने आघाडी घेतली होती आणि अंतिम फेरीपर्यंत ती कायम ठेवली. ही जागा यापूर्वी सुवेंदू अधिकारी यांच्याकडे होती; मात्र त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ही पोटनिवडणूक घेण्यात आली. भाजपच्या वतीने हे स्थान पुन्हा आपल्या ताब्यात ठेवणे प्रतिष्ठेची लढत बनले होते. काँग्रेसचे उमेदवार मिलन प्रधान या निवडणुकीत पराभूत झाले. पश्चिम बंगालच्या राजकीय संघर्षात नंदीग्राम हे सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील प्रखर संघर्षाचे केंद्र राहिले असल्याने या निकालाचे महत्त्व वाढले आहे.
दुसरीकडे, मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील रेजीनगर विधानसभा मतदारसंघातील निकाल अधिक धक्कादायक आहे. भाजपचे उमेदवार शंकर राय सरकार यांनी आम जनता उन्नयन पार्टीचे उमेदवार गुलाम नबी आझाद यांचा ७५,६९१ मतांच्या फरकाने पराभव केला. गुलाम नबी आझाद हे माजी आमदार हुमायूं कबीर यांचे चिरंजीव आहेत. कबीर यांनी विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर रेजीनगरची जागा रिक्त केली होती, ज्यामुळे येथे पोटनिवडणूक झाली. साधारणपणे ७० टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या या भागात भाजपने विजय मिळवणे हे पारंपारिक मतपेढीच्या समीकरणांना छेद देणारे ठरले आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये अल्पसंख्याक मतांचा मोठा वाटा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या पारड्यात जात असल्याचे दिसून आले होते; मात्र या पोटनिवडणुकीच्या निकालांनी मतदारांच्या प्राधान्यात बदल झाल्याचे संकेत दिले आहेत. भाजपने या विजयाचे श्रेय विकासाच्या मुद्द्याला दिले आहे. प्रचारादरम्यान रस्ते, पूल, रुग्णालये, शाळा, औद्योगिक विकास आणि स्थानिक तरुणांसाठी रोजगार या पायाभूत सुविधांवर भाजपने भर दिला होता. निवडून आलेले उमेदवार शंकर राय सरकार यांनी सांगितले की, मतदारसंघातील अल्पसंख्याक नागरिकांनी राजकारण बाजूला ठेवून विकासाच्या बाजूने कौल दिला आहे. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार यांनी या निकालाचे स्वागत करत हा जनतेच्या विश्वासाचा विजय असल्याचे नमूद केले.
या निकालांमध्ये विरोधी पक्षांमधील एकजुटीचा अभावही स्पष्टपणाने दिसून आला. नंदीग्राममध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात काँग्रेस उमेदवाराला काहींनी पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला, तरी रेजीनगरमध्ये विरोधी मतांचे मोठे विभाजन झाले. तृणमूल आणि इतर प्रादेशिक पक्षांचे उमेदवार स्वतंत्रपणे लढल्याने मतविभाजनाचा फायदा भाजपला मिळाला. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेस उमेदवार मिलन प्रधान यांच्या अटकेवरूनही राजकीय वातावरण तापले होते. मतदानाच्या काही दिवस आधी झालेल्या या कारवाईमुळे प्रचार प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला, तर पोलिसांनी हा नियमित कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले. मतमोजणीनंतर प्रधान यांनी मतदानात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला.
हा निकाल म्हणजे भारतीय लोकशाहीतील पारंपरिक ‘ओळख आणि अस्मितेचे राजकारण’ हळूहळू 'कामगिरी व उत्तरदायित्वाच्या राजकारणा’कडे सरकत असल्याचे स्पष्ट द्योतक आहे. दीर्घकाळ सुरक्षित मानल्या गेलेल्या समाजशास्त्रीय मतपेढ्यांचा प्रभाव ओसरून मतदार आता स्थानिक वास्तव, पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावरून सत्ताधार्‍यांचे मूल्यमापन करू लागल्याचे हे संकेत आहेत. राजकीय सत्ता ही एखाद्या पक्षाची कायमस्वरूपी जहागीर नसून जनमताचा कौल हा प्रवाही व परिस्थितीजन्य असतो, या लोकशाहीच्या मूलभूत सिद्धांताचीच ही पुनरावृत्ती ठरते. विरोधकांमधील राजकीय ध्रुवीकरण आणि मतांचे विभाजन सत्तासंघर्षातील संधींचे स्वरूप कसे बदलू शकते, याचा हा निकाल वस्तुपाठ असून भविष्यातील राजकीय रचना, युती आणि रणनीतींच्या फेररचनेसाठी तो एक सैद्धांतिक मार्गदर्शक ठरणार आहे.
ताज्या निकालांनी सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेससमोर आपल्या राजकीय रणनीतीचा फेरविचार करण्याचे आव्हान उभे केले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या पोटनिवडणुकीचे निकाल राज्यातील राजकारणाला नवी दिशा देणारे ठरतील.
