डॉ. योगेश प्र. जाधव
अफगाणिस्तानमधील बदललेली राजकीय परिस्थिती पाहता संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने तिथल्या निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणली पाहिजे, अशी भूमिका भारताने मांडली आहे. केवळ दंडात्मक कारवाई किंवा निर्बंध लादल्याने मर्यादित परिणाम मिळत असून, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आता अफगाण जनतेच्या हिताचे आणि तिथल्या सकारात्मक पावलांना प्रोत्साहन देणारे धोरण स्वीकारण्याची गरज असल्याचे संयुक्त राष्ट्रामधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत हरीश पर्वतनेनी यांनी म्हटले आहे.
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंधांना हजारो वर्षांचा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि व्यापारी वारसा लाभला आहे. महाभारतातील गांधार असो वा मध्ययुगीन काळातील व्यापारी सिल्क रूट, दोन्ही देशांमधील ऋणानुबंध नेहमीच घट्ट राहिले आहेत. आधुनिक काळातही भारताने अफगाणिस्तानच्या विकासात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. संसद भवन, भारत-अफगाण मैत्री धरण म्हणून ओळखले जाणारे सलमा धरण आणि देशातील सर्व ३४ प्रांतांमध्ये पसरलेले ५०० हून अधिक लहान-मोठे विकास प्रकल्प हे भारताच्या अफगाणिस्तानातील अद्वितीय योगदानाची साक्ष देतात. भारताने नेहमीच अफगाणिस्तानातील लोकशाही व्यवस्था, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि तेथील सामान्य जनतेच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले. ऑगस्ट २०२१ मध्ये जेव्हा अमेरिकन सैन्याच्या ऐतिहासिक माघारीनंतर तालिबानने पुन्हा एकदा काबूलवर ताबा मिळवला, तेव्हा भारतासमोर एक मोठे राजनैतिक आणि धोरणात्मक आव्हान उभे राहिले. या नव्या राजकीय परिस्थितीमुळे भारताला आपल्या जुन्या धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे भाग पडले.
१९९० च्या दशकात जेव्हा तालिबान पहिल्यांदा सत्तेवर आले होते, तेव्हा भारताने त्यांना कधीही राजनैतिक मान्यता दिली नव्हती. तसेच त्यांच्याशी असलेले सर्व संबंध पूर्णपणे तोडले होते; परंतु २०२१ मधील जागतिक आणि प्रादेशिक परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. तालिबान केवळ एक विद्रोही गट न राहता अफगाणिस्तानचे प्रत्यक्ष शासक बनून त्यांनी राज्यशकट हाती घेतले होते. भारताने या बदललेल्या राजकीय वास्तवाचा स्वीकार करण्याचे ठरवले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी भारताचा दौरा केला. ऑगस्ट २०२१ नंतर दोन्ही देशांमधील ही पहिलीच राजकीय पातळीवरील चर्चा होती. यादरम्यान भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी काबूलमधील भारताचे 'तांत्रिक मिशन’ दूतावासाच्या पातळीवर वाढवण्याची घोषणा केली. सुरुवातीला भारताने तालिबानशी थेट संबंध ठेवणे टाळले होते; परंतु प्रादेशिक सुरक्षेची समीकरणे आणि अफगाणिस्तान-पाकिस्तानमधील वाढता तणाव या पार्श्वभूमीवर भारताने आपले धोरण बदलले आहे.
अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर भारताविरोधात दहशतवादी कारवायांसाठी होऊ नये, हा सरकारसाठी सर्वात मोठा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे. भारताने काबूलमधून स्वतःला पूर्णपणे बाजूला केले असते, तर तिथे भारताच्या हितसंबंधांना मोठा फटका बसला असता. त्यामुळे तालिबान राजवट असली, तरी अफगाण जनतेप्रती असलेल्या बांधिलकीमुळे भारताने आपली मानवतावादी मदत सुरूच ठेवली आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न कार्यक्रमांतर्गत ५०,००० टनांपेक्षा जास्त गव्हाचा पुरवठा केला आहे. याशिवाय आरोग्य क्षेत्रात मदत वाढवत भारताने काबूलमध्ये विशेष वैद्यकीय सुविधा आणि सीमावर्ती प्रांतांमध्ये पाच प्रसूती आरोग्य दवाखाने सुरू करण्याचे मान्य केले आहे. अफगाण प्रशासनाने भारताला स्पष्ट आश्वासन दिले आहे की, त्यांच्या भूमीचा वापर भारताच्या विरोधात कोणत्याही हल्ल्यासाठी किंवा घातपातासाठी होऊ दिला जाणार नाही. सुरक्षा व्यवस्थेच्या दृष्टीने हे आश्वासन भारतासाठी अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाचे आहे.
मध्य आशियाई देशांशी विशेषतः उझबेकिस्तानशी व्यापार वाढवण्यासाठी अफगाणिस्तान हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा भूमार्ग आहे. भारत, इराण आणि उझबेकिस्तान चाबहार बंदराच्या वापराबाबत सातत्याने चर्चा करत आहेत. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये भारतातून निघालेली पहिली मालवाहू ट्रेन इराणमार्गे अफगाणिस्तानमधील हेरात येथे पोहोचली. चाबहार बंदरावरील अमेरिकन निर्बंधांना तात्पुरती स्थगिती मिळावी, यासाठी भारताचे राजनैतिक प्रयत्न सुरू असून तालिबाननेही या बंदराचा पुरेपूर वापर करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. नुकतेच संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी हरीश पर्वतनेनी यांनीही सुरक्षा परिषदेत स्पष्ट केले की, अफगाणिस्तानचे राजकीय वास्तव आता बदलले असून आंतरराष्ट्रीय समुदायाने केवळ दंडात्मक निर्बंध लादण्याऐवजी सकारात्मक पावलांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. या नव्या राजनैतिक धोरणाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि अनपेक्षित टप्पा म्हणजे तालिबान नेत्यांचे भारताशी वाढते संबंध आणि त्यांचे भारत दौरे आहेत. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंध समितीकडून प्रवास बंदीमध्ये विशेष सवलत मिळाल्यानंतर अफगाणिस्तानचे प्रभारी परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी दिलेल्या भेटींमुळे भारताला तालिबानशी थेट आणि अनौपचारिक पातळीवर संवाद साधण्याची मोठी संधी मिळाली. यामुळे दोन्ही बाजूंचा राजनैतिक अविश्वास कमी होण्यास मदत झाली.
दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी भारत-अफगाणिस्तान ‘एअर फ्रेट कॉरिडॉर’ पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अफगाणिस्तानमधून सुका मेवा आणि इतर कृषी उत्पादनांची भारतात निर्यात सुलभ होईल, तर भारतातून औषधे आणि कापड अफगाणिस्तानला पाठवले जाईल. या हवाई आणि सागरी मार्गांमुळे अफगाणिस्तानचे पाकिस्तानवरील आर्थिक अवलंबित्व कमी होण्यास मदत झाली आहे. तालिबानने भारतीय कंपन्यांना अफगाणिस्तानमधील खाणकाम आणि औषध निर्माण क्षेत्रात गुंतवणुकीचे आमंत्रणही दिले आहे.
भारताच्या या धोरण बदलामागे पाकिस्तानचा कोन अत्यंत महत्त्वाचा आणि निर्णायक ठरला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाकिस्तानने नेहमीच तालिबानचा आपले धोरणात्मक अस्त्र म्हणून वापर केला आहे. अफगाणिस्तानच्या भूमीवर भारताचा प्रभाव संपवण्यासाठी पाकने सर्व प्रयत्न केले. पाकिस्तानला असे वाटत होते की, तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर अफगाणिस्तान पूर्णपणे त्यांच्या नियंत्रणात राहील आणि त्यांना पश्चिमेकडील सीमेवर सुरक्षितता लाभेल; परंतु सत्तेवर आल्यानंतर तालिबानने पाकिस्तानचे हे वर्चस्व पूर्णपणे नाकारले. ड्युरंड लाईन या सीमारेषेवरून आणि ड्युरंड लाईनच्या दोन्ही बाजूला सक्रिय असलेल्या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या दहशतवादी संघटनेला मिळालेल्या पाठिंब्यावरून पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्यात तीव्र लष्करी संघर्ष सुरू झाला. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या हद्दीत हवाई हल्ले करून अनेक नागरिकांचा बळी घेतला. आताही हा संघर्ष नव्याने उफाळून आला आहे. यामुळे या दोन्ही शेजार्यांमधील संबंध विकोपाला गेले आहेत. पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर भारताला बदनाम करण्यासाठी बराच प्रयत्न केला; परंतु भारताने त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले. पाकिस्तानच्या अंतर्गत आणि बाह्य अपयशाचा योग्य फायदा घेत भारताने अफगाणिस्तानशी आपले संबंध मजबूत केले आहेत. पाकिस्तानवरील अतिअवलंबित्व घातक असल्याची जाणीव आता तालिबानला पुरेपूर झाली आहे. दुसरीकडे भारतासारखा आर्थिक दृष्ट्या सक्षम देश आपल्या विकासासाठी मोठी मदत करू शकतो, हेही तालिबानला लक्षात आले आहे.
अफगाणिस्तान हा मध्य आशिया आणि दक्षिण आशिया या दोन्ही क्षेत्रांना जोडणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा भौगोलिक दुवा आहे. भारताने अफगाणिस्तानच्या बाबतीत नेहमीच लोकाभिमुख आणि विकासाभिमुख धोरण ठेवले आहे. भारताने पाठवलेला हजारो टन गहू, जीवनरक्षक औषधे, कोरोनावरील लस आणि इतर मानवतावादी मदत थेट अफगाण जनतेपर्यंत पोहोचली आहे, ज्याचे तालिबाननेही जाहीरपणे स्वागत केले आहे. भारताचा मुख्य उद्देश तेथील अंतर्गत राजकीय व्यवस्थेत हस्तक्षेप करणे नसून, तिथली भूमी भारताच्या सुरक्षेला आणि प्रादेशिक स्थिरतेला धोका निर्माण करणार नाही याची खात्री करणे हा आहे. पाकिस्तानचा नकारात्मक प्रभाव कमी करणे, चीनच्या वाढत्या धोरणात्मक हस्तक्षेपाला रोखणे आणि मध्य आशियातील बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अफगाणिस्तानमधील स्थिरता भारतासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणूनच, भारताने जुनी कटुता बाजूला ठेवून तालिबानच्या नव्या राजवटीशी व्यावहारिक आणि मुत्सद्दीपणाचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. हे नवे धोरण भारताच्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करणारे आणि दक्षिण आशियाई प्रादेशिक शांततेला पूरक ठरणारे आहे.
महासभेतील भारताचे प्रतिपादन
भारताने अफगाणिस्तानवर पाकिस्तानकडून करण्यात आलेल्या हवाई हल्ल्यांचा अत्यंत तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत बोलताना भारताने या हल्ल्यांना अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वावर झालेला थेट हल्ला असे म्हटले आहे. या हल्ल्यांमध्ये निष्पाप नागरिकांचा झालेला मृत्यू आणि लक्ष्य करून केल्या गेलेल्या हत्यांबद्दल भारताने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सहायक मिशनच्या अहवालाचा हवाला देत भारताने सांगितले की, या वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत ३७२ नागरिक मारले गेले असून ३९७ जण जखमी झाले आहेत, ज्यातील बहुतांश घटना या पवित्र रमझान महिन्यादरम्यान घडल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यांचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे आणि नागरिकांची सुरक्षा हीच सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे, यावर भारताने जोर दिला आहे. तसेच, भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या सहायक मिशनच्या कामगिरीचे समर्थन केले आहे. पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्राच्या या अहवालांच्या विश्वासार्हतेवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही भारताने अप्रत्यक्षपणे चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. जागतिक बहुपक्षीयता आणि संयुक्त राष्ट्राचे समर्थन हे आपल्या सोयीनुसार स्वीकारणे किंवा नाकारणे योग्य नाही, असे भारताने पाकिस्तानला सुनावले आहे. एकंदरीत, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणीही कोणाचा कायमस्वरूपी मित्र नसतो आणि शत्रूही नसतो, तर केवळ आपले हितसंबंध महत्त्वाचे असतात, हा सिद्धांत संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेतील या मतदानातून पुन्हा प्रचितीस आला आहे. ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या न्यायानुसार भारताने या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचे ठरवले आहे.
