Union Budget 2026-27: नवीन वर्ष सुरू झालं की देशभरात एक विषय हमखास चर्चेत असतो तो म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्प. पुढच्या वर्षासाठी पैसा कुठे खर्च होणार, कोणत्या योजना येणार, महागाईवर काय निर्णय होणार, करामध्ये काही दिलासा मिळणार का… याकडे सामान्य माणसापासून ते उद्योगजगापर्यंत सगळ्यांचं लक्ष असतं. पण हा अर्थसंकल्प नेहमी 1 फेब्रुवारीलाच का सादर केला जातो? यामागे काय कारणं आहेत? चला, सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
आज जरी अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होत असला, तरी ही पद्धत जुनी आहे. 2017 पूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प साधारणपणे फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी संसदेत मांडला जायचा. ही परंपरा ब्रिटिश राजवटीच्या काळात सुरू झाली होती आणि स्वातंत्र्यानंतरही अनेक दशकं तशीच सुरू राहिली.
2017 मध्ये मोदी सरकारने अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख बदलली. त्या वेळचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पुढाकार घेत अर्थसंकल्प फेब्रुवारी अखेरऐवजी थेट 1 फेब्रुवारीला सादर करण्याची नवी व्यवस्था आणली.
सरकारने हा बदल करण्यामागचं एक महत्त्वाचं कारण सांगितलं होतं, नवीन आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होतं. पण आधी बजेट फेब्रुवारीच्या शेवटी येत असल्याने संसदेत चर्चा, मंजुरी आणि पुढची प्रक्रिया यासाठी वेळ कमी मिळायचा. त्यामुळे अनेकदा
योजना वेळेत सुरू होत नव्हत्या
निधी उशिरा मिळायचा
सरकारी विभागांचा खर्च आणि कामं लांबत जायची
आता बजेट 1 फेब्रुवारीला सादर झाल्यामुळे सरकारला फंड मंजूर करणे, निर्णय घेणे आणि योजना वेळेत सुरू करणे यासाठी साधारण दोन महिने जास्त वेळ मिळतो. याचा फायदा थेट सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो, कारण योजना वेळेत सुरू झाल्या तर कामंही वेळेत होतात.
दरवर्षी अर्थसंकल्पात करसवलत, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि मध्यमवर्गाला दिलासा या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. अर्थसंकल्प 2026-27 मध्येही म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना सरकारकडून काही दिलासादायक घोषणा होतील अशी अपेक्षा आहे.
म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या संघटनेने म्हणजेच AMFI (अॅम्फी) ने अर्थ मंत्रालयाकडे काही शिफारसी पाठवल्या आहेत. यात मुख्य भर आहे—
मध्यमवर्गाची बचत वाढवणे
रिटेल गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन
करसवलतीचा लाभ
जर सरकारने या सूचना स्वीकारल्या, तर छोट्या आणि मध्यम गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे.
