Union Budget 2026 Tradition: निर्मला सीतारमण ७५ वर्षाची परंपरा मोडणार; भाषणाच्या पार्ट B मध्ये करणार मोठा बदल?
Union Budget 2026 Tradition: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज देशाचे वार्षिक बजेट सादर करणार आहेत. यावेळी अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमण या आपल्या भाषणात एक मोठा बदल करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गेल्या ७५ वर्षाची परंपरा त्या मोडण्याची शक्यता आहे. याबाबतची माहिती सूत्रांच्या हवाल्यानं एनडीटीव्हीने दिली आहे.
भाषणात करणार मोठा बदल
गेल्या अनेक अर्थसंकल्पीय भाषणाचे A आणि B असे दोन भाग असत. पहिल्या भागात अर्थसंकल्पाचा बराचसा भाग कव्हर केला जात होता. तर B पार्टमध्ये कर आणि धोरणांची घोषणा होत होती.
मात्र यावेळी B पार्टमध्ये शॉर्ट टर्म प्राथमिकता आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे या दोन्हीचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये देशाची स्थानिक बलस्थाने आणि जागतिक ध्येय ही अधोरेखित केली जाणार आहेत. भारतासोबतच परदेशातील अर्थतज्ज्ञ यंदाच्या बजेटकडे बारकाईने नजर ठेवून आहेत.
पेपरलेस अर्थसंकल्प
निर्मला सीतारमण या आपला नववा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प बा २०१९ मध्ये सादर केला होता. त्यावेळी त्यांनी चांबड्याच्या ब्रिफकेसऐवजी वही खाता वेळी वापरण्यात येणाऱ्या कापडातून अर्थसंकल्प आणला होता. यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा पेपरलेस असणार आहे. गेल्या चार वर्षापासून त्या पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर करत आहेत.
सरकारच्या आकडेवारीकडे असणार लक्ष
२०२६ मध्ये जीडीपीच्या ४.५ टक्के फिस्कल डेफीसीटसाठी रोडमॅप असणार आहे. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट अजून कमी करण्याकडे बाजाराचे लक्ष असणार आहे. या अर्थसंकल्पात याबाबत सरकार काही आकडेवारी सेट करते का याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षात ११.२ लाख कोटी कॅपिटल एक्सपेंडिचरची आखणी करत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात यामध्ये १० ते १५ टक्याची वाढ करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याबाबत खासगी क्षेत्र सावध भूमिका घेऊन आहे.
जी राम जी योजनेवर लक्ष
२०२७ चा अंदाजे सर्वसाधारण जीडीपी विकास दर हा महागाईबाबतची रूपरेषा ठरवतो. अनेक अंदाजांनुसार सरकार पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण जीडीपी हा १०.५ ते ११ टक्क्यांपर्यंत राहण्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात जी राम जी सारख्या काही महत्वाच्या योजनांवर सरकार किती खर्च करते याकडे देखील सर्वांचे लक्ष असणार आहे. तसेच आरोग्य, शिक्षण याबाबत काय निर्णय घेतला जातो त्याकडेही सामान्यांचे लक्ष असणार आहे.
