सीए संतोष घारे
सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम करणार्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर यंदा केवळ देशांतर्गत अपेक्षांचेच नव्हे, तर जागतिक अस्थिरतेचेही मोठे आव्हान आहे. यंदा वित्तीय तूट 4.4 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे; परंतु महागाई आणि बेरोजगारी या दोन आघाड्यांवर सामान्य माणसाला दिलासा देणेही तितकेच गरजेचे आहे. उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा उभ्या करतानाच प्रशासकीय पातळीवरील लालफितीचा कारभार आणि अनुपालन (कम्प्लायन्स) खर्चात कपात करणे हे अर्थसंकल्प सादर करतानाचे अर्थमंत्र्यांपुढील आव्हान आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून देशाचेच नव्हे, तर सबंध जगाचे लक्ष संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सादर होणार्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 कडे लागले आहे. सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम करणार्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर यंदा केवळ देशांतर्गत अपेक्षांचेच नव्हे, तर जागतिक अस्थिरतेचेही मोठे आव्हान आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि बदलत्या जागतिक व्यापार समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प भारताच्या भविष्यातील आर्थिक दिशेचा महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरणार आहे.
आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26 नुसार भारताचा विकास दर 7.4 टक्के राहण्याचा अंदाज असून, पुढील आर्थिक वर्षासाठी तो 6.8 ते 7.2 टक्क्यांच्या दरम्यान असेल. उत्पादन क्षेत्रातील ‘जीव्हीए’ (ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड) वाढीचा दर 7.72 टक्क्यांवरून दुसर्या तिमाहीत 9.13 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असला, तरी जागतिक व्यापार युद्धाची टांगती तलवार भारतीय कारखानदारीवर कायम आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेले 50 टक्क्यांपर्यंतचे आयात शुल्क आणि चीनकडून होणारी ‘डम्पिंग’ यामुळे निर्यातीचा वेग मंदावण्याची भीती आहे. उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेने (पीएलआय) 2 लाख कोटींची गुंतवणूक खेचली असली, तरी जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी आता केवळ उत्पादन नाही, तर कौशल्य आणि संशोधन यावर भर देणे हे सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे एमएसएमई (सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग) क्षेत्रातील आर्थिक कोंडी. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, या क्षेत्रातील 80 लाख कोटी रुपयांची पत मागणी (क्रेडिट डिमांड) अद्याप पूर्ण झालेली नाही. देशातील 99 टक्क्यांहून अधिक सूक्ष्म उद्योगांकडे बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी कोणतेही तारण (कोलॅटरल) उपलब्ध नाही. यामुळे तंत्रज्ञान सुधारणा आणि विस्तारासाठी या उद्योगांना भांडवल मिळवणे कठीण झाले आहे. यासोबतच, भारताचा संशोधनावरील खर्च जीडीपीच्या केवळ 0.64 टक्के इतका अल्प आहे. चीनमध्ये हे प्रमाण 2.43 टक्के आहे, तर दक्षिण कोरिया सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.91 टक्के खर्च रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटवर करतो. या तुलनेत भारताचा या महत्त्वाच्या घटकावर होणारा खर्च अत्यंत कमी आहे. खासगी क्षेत्राचा संशोधनातील सहभाग वाढवल्याशिवाय भारत जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकणार नाही.
आर्थिक पाहणी अहवालाने शिस्तबद्ध स्वदेशीचा मंत्र दिला असून, त्यामध्ये धोरणात्मक लवचिकता आणि कच्च्या मालावरील आयातीचे खर्च कमी करण्यावर भर दिला आहे. अर्थमंत्र्यांसमोर यंदा वित्तीय तूट 4.4 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे; परंतु महागाई आणि बेरोजगारी या दोन आघाड्यांवर सामान्य माणसाला दिलासा देणेही तितकेच गरजेचे आहे. उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा उभ्या करतानाच प्रशासकीय पातळीवरील लालफितीचा कारभार आणि अनुपालन (कम्प्लायन्स) खर्चात कपात करणे हे अर्थसंकल्प सादर करतानाचे अर्थमंत्र्यांपुढील आव्हान आहे. धोरणात्मक घोषणांचे प्रत्यक्षात रूपांतर किती वेगाने होते, यावरच भारताचा सेवा क्षेत्राकडून उत्पादनाकडे जाणारा हा प्रवास अवलंबून आहे.
अर्थसंकल्पाकडून असणार्या अपेक्षांचा विचार करता, गेल्या काही वर्षांत भारतीय मध्यमवर्गावर घरगुती खर्चाचा आणि वाढत्या आरोग्य व शिक्षण शुल्काचा मोठा ताण आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातून थेट कर सवलतींची सर्वात मोठी अपेक्षा आहे. ‘इकॉनॉमिक टाईम्स ऑनलाईन’च्या सर्वेक्षणातून असे समोर आले आहे की, 36.3 टक्के गुंतवणूकदारांना प्राप्तिकरात कपात हवी आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक ‘डिस्पोजेबल इन्कम’ म्हणजेच खर्च करण्यायोग्य पैसा उरेल आणि यामुळे अर्थव्यवस्थेतील मागणीला गती मिळू शकते. नवीन कर प्रणालीमध्ये काही निवडक वजावटी, जसे की आरोग्य विमा आणि गृहकर्जाचे व्याज, यांचा समावेश करण्याची सूचना तज्ज्ञांकडून करण्यात आली आहे. सध्या पगारदार वर्गासाठी 50,000 रुपयांची प्रमाण वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन) 1 लाखांपर्यंत नेण्याची मागणी होत आहे.
सरकारने गेल्या काही अर्थसंकल्पांमध्ये भांडवली खर्चावर (कॅपिटल एक्स्पेंडिचर) विशेष भर दिला आहे. 2026 मध्येही हा खर्च 11 ते 13 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. रेल्वे, महामार्ग आणि बंदरे यांसारख्या पायाभूत सुविधांवरील खर्चामुळे केवळ दळणवळण सोपे होत नाही, तर रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतात; मात्र केवळ सरकारी खर्चावर अवलंबून न राहता खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे, हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. भारतातील तरुण लोकसंख्या हे देशाचे बलस्थान असले, तरी बेरोजगारीचा दर हा चिंतेचा विषय आहे. सुशिक्षित तरुणांना त्यांच्या पात्रतेनुसार रोजगार न मिळणे ही मोठी समस्या आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये एमएसएमई क्षेत्रासाठी स्वस्त कर्ज आणि पीएलआय (उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन) योजनेचा विस्तार अपेक्षित आहे. विशेषतः एआय, सेमीकंडक्टर आणि हरित ऊर्जा यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर द्यावा लागेल.
दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची आक्रमक टॅरिफ धोरणे आणि जागतिक व्यापार युद्ध यामुळे भारतीय बाजारपेठेत अस्थिरता आहे. सरलेल्या जानेवारी महिन्यामध्येच परदेशी गुंतवणूकदारांनी 40,000 कोटींहून अधिक रुपयांची विक्री केली आहे. अशा स्थितीत भारताला आपली पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करावी लागेल आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) नियंत्रित ठेवणे. 2026 साठी हे लक्ष्य 4.4 टक्कयांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. एका बाजूला लोककल्याणकारी योजनांवरील खर्च वाढवणे आणि दुसर्या बाजूला वित्तीय शिस्त पाळणे, ही अर्थमंत्र्यांसाठी तारेवरची कसरत असेल. महागाईचा दर सध्या नियंत्रणात असला, तरी खाद्यपदार्थ आणि इंधनाच्या किमतीतील चढउतार सामान्य माणसाचे बजेट कोलमडू शकतात.
आजचा गुंतवणूकदार केवळ सोन्यात किंवा जमिनीमध्ये गुंतवणूक करत नाही. क्रिप्टो मालमत्ता, ईटीएफ आणि डिजिटल गोल्ड यांसारख्या साधनांमध्ये गुंतवणूक वाढली आहे. या मालमत्तांवरील कर प्रणाली अधिक स्पष्ट आणि सुटसुटीत करण्याची गरज आहे. संपत्ती निर्मितीच्या आधुनिक मार्गांशी आपली जुनी कर प्रणाली जुळवून घेऊ शकलेली नाही, हा मोठा विरोधाभास आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, अर्थसंकल्प 2026 हा सुधारणांचा जाहीरनामा असावा. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवणे, तरुणांना रोजगार देणे आणि मध्यमवर्गीयांना महागाईपासून दिलासा देणे या त्रिसूत्रीवर हा अर्थसंकल्प यशस्वी ठरेल की नाही, हे अवलंबून आहे.
गेल्या वर्षभरात विदेशी गुंतवणूकदारांच्या विक्रीच्या मार्यासमोर देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी 7.9 लाख कोटी रुपयांची खरेदी करून बाजार सांभाळला आहे. मात्र, कराच्या आघाडीवर कोणताही नकारात्मक निर्णय घेतल्यास हा आधार निघून जाण्याची भीती आहे. गेल्या वर्षी संरक्षण, पायाभूत सुविधा, रेल्वे आणि स्वच्छ ऊर्जा या क्षेत्रांवर गुंतवणूकदारांनी मोठा विश्वास दाखवला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या क्षेत्रांसाठीच्या निधी वाटपात कपात झाल्यास या समभागांमधील तेजी ओसरू शकते. पायाभूत सुविधांवरील वाटपात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 8 टक्क्यांहून कमी वाढ झाली, तर बाजार त्याला नकारात्मक प्रतिसाद देईल.
रेल्वेसाठी 2.5 ते 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे, तर फिक्कीने संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खरेदीचा हिस्सा 26 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. एआय, डेटा सेंटर्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंगवर सरकारी खर्च वाढला, तर आरोग्य आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील समभागांना बळ मिळू शकते; मात्र तरतुदीमध्ये फारसा बदल न झाल्यास धोरणात्मक इच्छाशक्तीच्या अभावाचा संदेश जाऊन विक्रीचा दबाव वाढू शकतो, असा इशारा ‘डेलॉइट’च्या अहवालात देण्यात आला आहे. सरकार आपला पैसा कुठे आणि कसा खर्च करते, यावर बाजाराची करडी नजर असेल. सध्या सरकारी खर्चाचा 75 टक्के हिस्सा हा महसुली खर्चाचा असून, भांडवली खर्च केवळ 20 ते 25 टक्के आहे. हे असंतुलित नियोजन असून भांडवली खर्चाचा वाटा वाढवणे आवश्यक आहे. याचे कारण भांडवली खर्चातील वाढीमुळे खासगी गुंतवणूक चक्राला गती मिळून अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांना पाठबळ मिळते. राजकोषीय तूट आणि भांडवली खर्च यांच्यातील सुवर्णमध्य साधणे, हेच अर्थमंत्र्यांसमोरील मुख्य आव्हान असेल आणि यावरच बाजाराची पुढील दिशा ठरेल.
अर्थसंकल्पापूर्वी शेअर बाजारातील दोलायमानता वाढली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे ‘कॅपिटल मार्केट टॅक्सेशन’मधील संभाव्य बदल. दीर्घकालीन भांडवली नफा कराचा 12.5 टक्के आणि अल्पकालीन भांडवली नफा कराचा 20 टक्के दर यामध्ये वाढ झाल्यास बाजारात मोठी पडझड होऊ शकते. ‘सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’मध्ये अलीकडेच वाढ करण्यात आली होती. त्यामध्ये पुन्हा बदल झाल्यास गुंतवणूकदार सावध पवित्रा घेऊ शकतात. ‘एलटीसीजी’ची सवलत मर्यादा 1.25 लाखांवरून 2 लाखांपर्यंत करण्याची मागणी होत असली, तरी ‘गोल्डमन सॅक्स’सारख्या संस्थांना मात्र कर संकलन कमी झाल्यामुळे सवलतीची शक्यता धूसर वाटते.
