Section 301 Trade Investigation: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घेतला आहे. भारत, चीन आणि बांग्लादेशसह एकूण 16 महत्त्वाच्या देशांविरुद्ध अमेरिकेने चौकशीची घोषणा केली आहे. ही चौकशी अमेरिकेच्या Trade Act 1974 मधील Section 301 या कायद्याअंतर्गत सुरू करण्यात येणार आहे. या कायद्यामुळे अमेरिकेला एखाद्या देशावर अतिरिक्त आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार आहे.
अलीकडेच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने पूर्वी लावलेले टॅरिफ अवैध ठरवून रद्द केले होते. त्यामुळे आता नव्या चौकशीच्या माध्यमातून अमेरिकेने पुन्हा एकदा काही देशांवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याचे मानले जात आहे.
अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी सांगितले की, या चौकशीत जर व्यापारातील अनियमितता आढळली तर संबंधित देशांवर नव्याने टॅरिफ लावले जाऊ शकतात. या तपासाचा मुख्य उद्देश म्हणजे ज्या देशांकडे उत्पादन क्षमता मोठ्या प्रमाणावर आहे किंवा जे अमेरिकेला मोठ्या व्यापार अधिशेषासह (Trade Surplus) सातत्याने माल निर्यात करतात त्या देशांची चौकशी करण्यात येणार आहे.
या चौकशीच्या कक्षेत चीन, युरोपियन युनियन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि मेक्सिको यांसारखे मोठे देश आहेत. याशिवाय तैवान, व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे या देशांचाही या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा व्यापारी भागीदार असलेला कॅनडा मात्र या यादीत नाही.
या चौकशीचा परिणाम 60 पेक्षा अधिक देशांवर होऊ शकतो, अशी माहितीही समोर आली आहे. यापूर्वीही अमेरिकेने चीनविरोधात अशाच प्रकारची कारवाई केली होती. चीनमधील शिनजियांग प्रदेशातून येणाऱ्या सोलर पॅनल आणि इतर काही उत्पादनांवर अमेरिकेने निर्बंध लादले होते. हा निर्णय Uyghur Forced Labour Prevention Act अंतर्गत घेण्यात आला होता. अमेरिकेचा आरोप होता की चीनच्या शिनजियांग प्रदेशात उइगर मुस्लिम समुदायातील लोकांकडून जबरदस्तीने काम करून घेतले जाते. मात्र चीनने हे सर्व आरोप फेटाळले होते.
ट्रम्प प्रशासनाने या चौकशीसाठी वेळापत्रकही निश्चित केले आहे. 15 एप्रिलपर्यंत जनतेकडून सूचना आणि अभिप्राय मागवले जाणार आहेत. त्यानंतर 5 मेच्या सुमारास सार्वजनिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेनंतर जुलैपर्यंत चौकशी पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. अमेरिका आपला व्यापार तुटवडा कमी करणे आणि देशातील उत्पादन क्षेत्राला बळ देणे या दिशेने प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे भविष्यात या चौकशीचा परिणाम जागतिक व्यापारावरही होऊ शकतो.
Section 301 हा अमेरिकेच्या Trade Act 1974 मधील महत्त्वाचा कायदा आहे. जेव्हा अमेरिकेला असे वाटते की एखादा देश व्यापारात अन्यायकारक किंवा चुकीच्या पद्धती वापरत आहे, तेव्हा या कायद्याच्या आधारे चौकशी सुरू केली जाते. या तपासाचे काम Office of the United States Trade Representative (USTR) हे कार्यालय करते. तपासानंतर गरज पडल्यास अमेरिका त्या देशावर टॅरिफ वाढवू शकते किंवा इतर व्यापार निर्बंधही लागू करू शकते.
या निर्णयामुळे भारतासह अनेक देशांच्या निर्यात व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत या चौकशीचे निष्कर्ष आणि अमेरिकेचे निर्णय जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
