ATM मधून १० हजार निघाले नाहीत, पण खात्यातून कट झाले; ग्राहकाला मिळाली ३.२८ लाखांची भरपाई
सुरत: एका अयशस्वी एटीएम व्यवहारामुळे ग्राहकाचे १० हजार रुपये कापले गेले, मात्र ते परत करण्यास बँकेने तब्बल नऊ वर्षे विलंब लावला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सुरत ग्राहक न्यायालयाने 'बँक ऑफ बडोदा'ला जोरदार दणका दिला आहे. न्यायालयाने संबंधित ग्राहकाला १० हजार रुपयांसह ३ लाख २८ हजार ८०० रुपये भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
१८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी एका ग्राहकाने सुरतच्या उधना भागातील एसबीआय एटीएममधून १० हजार रुपये काढण्याचा प्रयत्न केला होता. खात्यातून पैसे वजा झाले, परंतु मशीनमधून रोख रक्कम बाहेर आली नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, असा व्यवहार फसल्यास ५ दिवसांच्या आत पैसे परत मिळणे आवश्यक असते. मात्र, तक्रार करूनही बँकेने पैसे परत केले नाहीत.
नऊ वर्षांचा कायदेशीर लढा
ग्राहकाने २१ फेब्रुवारीला बँक ऑफ बडोदाच्या डुंभाळ शाखेत लेखी तक्रार दिली. त्यानंतर १० मार्च ते २३ मेदरम्यान अनेक वेळा ई-मेलद्वारे पाठपुरावा केला. तरीही बँकेकडून ना पुरावा देण्यात आला, ना रक्कम परत करण्यात आली. यानंतर ग्राहकाने २१ एप्रिल २०१७ रोजी एसबीआयकडे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली. अखेरीस २० डिसेंबर २०१७ रोजी ग्राहकाने सुरत ग्राहक मंचात धाव घेतली.
या प्रकरणात बँक ऑफ बडोदाने बचाव करताना सांगितले की, व्यवहार एसबीआयच्या एटीएममध्ये झाल्याने त्यांची जबाबदारी नाही. त्यांनी एसबीआयकडे दोन वेळा सीसीटीव्ही फुटेज मागवले, मात्र ते मिळाले नाही. एसबीआयने व्यवहार यशस्वी झाल्याचे दर्शविल्याचा दावा करत बँकेने कोणतीही गैरव्यवहाराची कबुली दिली नाही. विशेष म्हणजे, एसबीआयने न्यायालयात हजेरीही लावली नाही.
मात्र, न्यायालयाने बँक ऑफ बडोदाची भूमिका फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, लेखी तक्रार आणि कायदेशीर नोटीस दिल्यानंतरही बँकेने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला नाही. तसेच, एसबीआयकडून सीसीटीव्ही फुटेज न मिळाल्याचे कारण ग्राहकाशी संबंधित नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. व्यवहार यशस्वी झाल्याचा ठोस पुरावा देणे ही बँकेची जबाबदारी असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने २०१९ मधील आरबीआयच्या परिपत्रकाचा आधार घेत, एटीएममधील अपयशी व्यवहाराची रक्कम पाच दिवसांत परत न केल्यास दररोज १०० रुपये दंड आकारण्याचा नियम लागू केला. २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, २४ फेब्रुवारी २०१७ पासून ते रक्कम परत मिळेपर्यंतचा विलंब ३,२८८ दिवसांचा ठरतो. त्यामुळे एकूण भरपाई ३,२८,८०० रुपये इतकी होते. बँकेला ३० दिवसांत ही रक्कम अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर बँकेने शेवटच्या दिवशी पैसे दिले, तर विलंब ३,३१५ दिवसांचा होऊन भरपाईची रक्कम ३,३१,५०० रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
