SBI Compensation Case: भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) एका छोट्या चुकीमुळे बँकेला तब्बल ₹ 1.7 लाखांचा फटका बसला आहे. दिल्ली राज्य ग्राहक आयोगाने बँकेविरुद्ध निर्णय देत ही रक्कम ग्राहकाला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत. बँकेने ग्राहकाच्या खात्यात पुरेसे पैसे शिल्लक असतानाही EMI बाउन्सचा दंड आकारला होता.
दिल्लीतील एका महिलेनं 2008 मध्ये एचडीएफसी बँकेतून ₹2.6 लाखांचं कार लोन घेतलं होतं. ईएमआय भरण्यासाठी तिनं एसबीआय खात्यातून ऑटो-डेबिट (ECS) सुविधा सुरू केली होती. दरमहा ₹7,054 इतकी रक्कम बँकेच्या खात्यातून आपोआप वळवली जाणार होती. मात्र, काही महिन्यांनी सलग 11 ईएमआय बाउन्स झाले आणि प्रत्येक वेळी बँकेने ₹400 दंड आकारला.
महिलेने जेव्हा बाउन्स नोटीस पाहिली, तेव्हा तिनं तातडीने बँक स्टेटमेंट तपासलं. स्टेटमेंटमध्ये स्पष्ट दिसत होतं की प्रत्येक महिन्यात तिच्या खात्यात पुरेशी रक्कम होती. तरीसुद्धा बँकेने 'अपुऱ्या शिल्लकचं' कारण देत दंड वसूल केला. महिलेने वारंवार बँकेशी संपर्क साधला, परंतु कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.
2010 मध्ये महिलेने जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली, पण तिथे तिचा दावा फेटाळला गेला. यानंतर तिनं राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे (NCDRC) धाव घेतली. तिथून केस पुन्हा दिल्ली राज्य ग्राहक आयोगाकडे पाठवण्यात आली. अखेर 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी महिलेला न्याय मिळाला आणि आयोगाने निर्णय तिच्या बाजूने दिला.
SBIनं म्हटलं की ECS मँडेटमध्ये चुकीची माहिती दिली होती, त्यामुळे व्यवहार फेल झाले. मात्र आयोगानं हा तर्क फेटाळला आणि म्हटलं की, “जर ECS चुकीचा असता, तर इतर ईएमआय व्यवस्थित कसे गेले?” बँक कोणताही ठोस पुरावा सादर करू शकली नाही की, ग्राहकाच्या खात्यात रक्कम नव्हती किंवा मँडेट चुकीचं होतं.
आयोगानं आपल्या निर्णयात म्हटलं की “ग्राहकाच्या खात्यात पुरेसे पैसे असताना चुकून दंड आकारणे ही बँकेच्या सेवेतील गंभीर चूक आहे. बँकिंग संस्थांनी व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी दाखवली पाहिजे.” आता SBI बँकेला ₹1.7 लाख रुपयांची रक्कम ग्राहकाला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
