RBI Loan Recovery Rules Property Seizure: भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India) कर्ज वसुलीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी कडक नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावानुसार, जर कर्जदाराने कर्जाची परतफेड केली नाही, तर बँका किंवा एनबीएफसी (NBFC) संबंधित व्यक्तीची जमीन किंवा घरासारखी अचल मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतील.
आरबीआयने मांडलेल्या या ड्राफ्टमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, बँका ही कारवाई तेव्हाच करू शकतील, जेव्हा कर्ज वसुलीचे इतर सर्व मार्ग पूर्णपणे बंद झालेले असतील. अशा मालमत्तेला ‘स्पेसिफाइड नॉन-फायनान्शियल अॅसेट्स’ (SNFA) म्हणून वर्गीकृत करण्यात येईल. प्रत्यक्षात, अनेक प्रकरणांमध्ये कर्ज न फेडल्यास बँका गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवर ताबा घेतात, मात्र आता यासाठी अधिक स्पष्ट आणि कडक नियम केले जात आहेत.
या नव्या प्रस्तावातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वेळेची मर्यादा. बँकांनी ताब्यात घेतलेली मालमत्ता कायमस्वरूपी ठेवता येणार नाही. ती जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या आत विकणे बंधनकारक असेल. यामुळे बँकांना आपली थकबाकी वसूल करण्यासाठी योग्य वेळ मिळेल आणि घाईगडबडीत कमी किमतीत मालमत्ता विकण्याची वेळ येणार नाही.
याशिवाय, पारदर्शकता राखण्यासाठी आरबीआयने आणखी एक महत्त्वाचा नियम सुचवला आहे. बँकांनी जप्त केलेली मालमत्ता पुन्हा त्याच कर्जदाराला किंवा त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींना विकता येणार नाही. हा नियम दिवाळखोरी आणि दिवाळे संहिता (IBC) मधील तरतुदींप्रमाणे तयार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे डिफॉल्टर व्यक्तींना मागच्या दाराने आपलीच मालमत्ता परत मिळवता येणार नाही.
जर सात वर्षांच्या कालावधीत बँकेला ती मालमत्ता विकता आली नाही, तर त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया अवलंबावी लागेल. अशा वेळी, जर मालमत्तेची किंमत शून्य झाली, तर ती बँकेच्या स्वतःच्या वापरासाठी स्थावर मालमत्ता (fixed asset) म्हणून नोंदवली जाईल.
आरबीआयच्या या प्रस्तावामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे बँकांची बॅलन्स शीट स्वच्छ ठेवणे, थकबाकीची वसुली वाढवणे आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे. या प्रस्तावावर 26 मेपर्यंत सर्वसामान्य आणि तज्ज्ञांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
एकूणच, कर्ज न फेडणाऱ्या कर्जदारांसाठी हा इशारा मानला जात असून, बँकिंग क्षेत्रात शिस्त आणि जबाबदारी वाढवण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.
