पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतविषयक धोरण समितीने (RBI Monetary Policy) आज शुक्रवारी (दि. ६ डिसेंबर) रेपो दराबाबतचा (RBI repo rate) निर्णय जाहीर केला. आरबीआयच्या समितीने सलग अकराव्यांदा रेपो दर ६.५ टक्के एवढा कायम ठेवला. तसेच आरबीआय पतविषयक धोरण समितीने (MPC) रोख राखीव प्रमाण म्हणजे सीआरआर (Cash Reserve Ratio) ५० बेसिस पॉइंटने कमी करून ४ टक्के केला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी याबाबतची घोषणा केली. विशेष म्हणजे आरबीआयने मार्च २०२० नंतर पहिल्यांदाच कॅश रिझर्व्ह रेशो कमी केला आहे.
दरम्यान, कॅश रिझर्व्ह रेशो कमी केल्याने बँकांकडे रोख वाढणार आहे. सीआरआर वाढल्याचा परिणाम बँकासोबतच सर्वसामान्यांवरही होतो. बँकिंग क्षेत्रातील तरलतेला चालना देण्यासाठी आरबीआयने सीआरआर ४.५ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. या निर्णयामुळे बँकिंग व्यवस्थेमध्ये अतिरिक्त १.१६ लाख कोटी रुपये येण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय बँकांना दिलासा देणारा आहे.
"सर्व बँकांचा सीआरआर २५ बेसिस पॉइंटच्या दोन समान हप्त्याने म्हणजेच ५० बेसिस पॉइंटने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीआरआर कमी करुन ४ टक्के केला आहे. १४ डिसेंबर २०२४ आणि डिसेंबर २८ डिसेंबर दरम्यानच्या पंधरवड्यात हा निर्णय लागू होईल. सीआरआरमधील या कपातीमुळे बँकिंग व्यवस्थेमध्ये सुमारे १.१६ लाख कोटी रुपये येतील,” दास यांनी म्हटले आहे.
सीआरआर ही बँकेच्या ठेवींची टक्केवारी आहे; बँकांना त्यांच्याकडील एकूण ठेवींचा काही भाग आरबीआयकडे रोख अथवा राखीव स्वरूपात ठेवावा लागतो. त्याला भागाला सीआरआर म्हटले जाते. RBI याचा वापर महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, पैशांचा पुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेतील तरलता राखण्यासाठी करते.
