पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतविषयक धोरण समितीने (RBI Monetary Policy) आज शुक्रवारी (दि. ६ डिसेंबर) तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर रेपो दराबाबतचा (RBI repo rate) निर्णय जाहीर केला. आरबीआयच्या समितीने सलग अकराव्यांदा रेपो दर ६.५ टक्के एवढा कायम ठेवला आहे. "पतविषयक धोरण समितीने पॉलिसी रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय ४:२ च्या बहुमताने घेतला आहे." असे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी सांगितले.
"स्थायी ठेव सुविधा (SDF) दर ६.२५ टक्के एवढा कायम आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) दर आणि बँक दर ६.७५ टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे." असे दास म्हणाले. दरम्यान, आरबीआयने जीडीपी वाढीचा सुधारित अंदाज जाहीर केला आहे. २०२४-२५ साठी जीडीपी वाढ ६.६ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ६.९ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ७.३ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत जीडीपी ६.८ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ७.२ टक्के राहील, असे दास यांनी म्हटले आहे. आरबीआयने याआधी २०२४-२५ मध्ये भारताची जीडीपी वाढ ७.२ टक्के होईल, असा अंदाज ठेवला होता. आता जीडीपी वाढ कमी राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
RBI गव्हर्नर दास म्हणाले, "या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत वास्तविक GDP वाढ ५.४ टक्के ही अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असल्याचे दिसून आले. औद्योगिक वृद्धीत लक्षणीयरित्या घट झाल्यामुळे पहिल्या तिमाहीतील ७.४ टक्क्यांवरून जीडीपी दुसऱ्या तिमाहीत २ टक्क्यांनी घसरला. दुसऱ्या तिमाहीत उत्पादक कंपन्या तसेच खाण क्षेत्राची मंदावलेली कामगिरी, विजेच्या कमी झालेल्या मागणीमुळे जीडीपी खाली आला. दरम्यान, उत्पादन क्षेत्रातील कमकुवत स्थिती व्यापक नसून ती पेट्रोलियम उत्पादने, लोह आणि पोलाद आणि सिमेंट यासारख्या विशिष्ट क्षेत्रांपुरती मर्यादित होती, असे सूचित होते. देशांतर्गत आर्थिक उलाढालीतील मंदीने या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत उच्चांक गाठला. पण त्यानंतर सणासुदीच्या काळात वाढलेली मागणी आणि ग्रामीण भागातील उलाढालीमुळे अर्थव्यवस्था सावरली. खरीप पीक उत्पादन वाढ, जलसाठ्याची उच्च पातळी आणि औद्योगिक उलाढाल सामान्य होऊन मागील तिमाहीतील निचांकीतून सावरण्याची अपेक्षा आहे.''
