India New Airfare Rules 2027: भारतातील विमान प्रवासाच्या भाड्याबाबत मोठा बदल होणार आहे. केंद्र सरकारने भारतीय विमान नियम २०२६ संदर्भात अधिसूचना जारी केली असून, हे नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहेत. नव्या नियमानुसार, विशेष परिस्थिती वगळता विमान कंपन्यांना तिकिटांचे दर ठरवण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळणार आहे. त्यामुळे विमान तिकिटांचे दर किती वाढवायचे किंवा कमी करायचे, हे प्रामुख्याने संबंधित विमान कंपन्याच ठरवतील. सरकार या दरांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही.
नव्या नियमांमुळे विमान प्रवासाच्या भाड्याबाबत सरकारची भूमिका बदलणार आहे. मात्र, याचा अर्थ विमान कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारचे भाडे आकारण्याची पूर्ण मोकळीक मिळणार आहे, असा नाही. प्रवाशांच्या हिताला बाधा पोहोचत असल्यास किंवा एखादी विशेष परिस्थिती निर्माण झाल्यास सरकार हस्तक्षेप करू शकते.
नव्या नियमांनुसार, विमान कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसायाचा खर्च आणि इतर आर्थिक बाबी लक्षात घेऊन तिकिटांचे दर निश्चित करता येतील. मात्र, या दरांची माहिती नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (DGCA) द्यावी लागणार आहे.
तसेच, प्रवाशांना तिकिटांचे दर समजणे सोपे व्हावे यासाठी विमान कंपन्यांना त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर भाड्याची संपूर्ण माहिती प्रसिद्ध करावी लागेल. तिकिटाच्या किमतीत नेमके कोणते शुल्क समाविष्ट आहे, याची माहितीही स्पष्टपणे द्यावी लागणार आहे.
यामध्ये मूळ तिकीट भाडे, विविध कर, इतर शुल्क, तिकीट रद्द करण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क आणि पैसे परत मिळवण्यासंबंधीचे नियम यांचा समावेश असेल. त्यामुळे तिकीट बुक करताना प्रवाशांना प्रत्यक्षात किती पैसे द्यावे लागतील, हे समजण्यास मदत होईल.
सामान्य परिस्थितीत विमान कंपन्यांना तिकिटांचे दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी काही विशेष परिस्थितींमध्ये सरकार हस्तक्षेप करू शकते. जनतेचे हित लक्षात घेऊन सरकार विमान कंपन्यांना आवश्यक ते निर्देश देऊ शकते.
उदाहरणार्थ, एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा प्रवाशांच्या हिताशी संबंधित गंभीर प्रसंगी सरकार भाड्याबाबत हस्तक्षेप करू शकते. त्यामुळे नव्या नियमांमध्ये विमान कंपन्यांच्या स्वातंत्र्यासोबतच प्रवाशांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची तरतूदही ठेवण्यात आली आहे.
दरम्यान, विमान प्रवासाचा खर्च वाढण्यामागे विमान इंधनाच्या किमतीतील वाढ हेही एक महत्त्वाचे कारण ठरत आहे. रविवारी विमानात वापरल्या जाणाऱ्या एटीएफच्या (Aviation Turbine Fuel) दरात प्रति लिटर १.३७ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय १९ किलो वजनाच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीतही १० रुपयांची वाढ झाली आहे.
पेट्रोलियम कंपन्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीत एटीएफचा दर १३७.१२ रुपये प्रति लिटरवरून वाढून १३८.५० रुपये प्रति लिटर झाला आहे. विशेष म्हणजे, विमान इंधनाच्या किमतीत सलग चौथ्या महिन्यात वाढ करण्यात आली आहे.
यापूर्वी १ ऑक्टोबर रोजी एटीएफच्या दरात प्रति लिटर तब्बल १६ रुपयांची वाढ झाली होती. सप्टेंबरमध्ये ६.२८ रुपये, तर ऑगस्टमध्ये ५ रुपये प्रति लिटरने विमान इंधन महागले होते.
विमान कंपन्यांच्या एकूण खर्चामध्ये इंधनाचा मोठा वाटा असतो. त्यांच्या एकूण खर्चापैकी जवळपास ४० टक्के खर्च विमान इंधनावर होतो. त्यामुळे एटीएफच्या किमती वाढल्यास विमान कंपन्यांच्या खर्चातही मोठी वाढ होते.
आता एकीकडे विमान इंधन महाग होत असताना दुसरीकडे तिकिटांचे दर ठरवण्याचे अधिक स्वातंत्र्य विमान कंपन्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे भविष्यात विमान प्रवासाचे भाडे वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशावर होऊ शकतो.
विमान कंपन्या प्रत्यक्षात तिकिटांचे दर किती वाढवतात किंवा कमी करतात, हे त्यांच्या खर्चावर, प्रवाशांची मागणी आणि बाजारातील परिस्थितीवर अवलंबून असेल. त्यामुळे १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमांकडे विमान प्रवासी आणि विमान कंपन्या दोघांचेही लक्ष लागले आहे.