UAE Leaves OPEC: जागतिक तेल बाजारात मोठी उलथापालथ झाली आहे. UAE ने तब्बल सहा दशकांनंतर ओपेक (OPEC - Organization of the Petroleum Exporting Countries) या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात खळबळ उडाली असून विशेषतः सौदी अरेबिया सोबतचे मतभेद पुन्हा चर्चेत आले आहेत.
यूएईने अचानक हा निर्णय जाहीर करत काही दिवसांतच संघटना सोडणार असल्याचं स्पष्ट केलं. १९६७ पासून OPEC चा सदस्य असलेला यूएई आता स्वतःच्या ऊर्जा धोरणानुसार स्वतंत्रपणे तेल उत्पादन करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
OPEC ही जगातील प्रमुख तेल उत्पादक देशांची संघटना आहे. ही संघटना १९६० मध्ये स्थापन करण्यात आली. जागतिक तेल बाजार स्थिर ठेवणे आणि तेलाच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवणे हा या संघटनेचा मुख्य उद्देश होता. त्यामध्ये सौदी अरेबिया, इराण, इराक, कुवेत, लिबिया, नायजेरिया, व्हेनेझुएला आणि इतर तेल उत्पादक देश आहेत. या संघटनेचा सर्वात प्रभावशाली देश म्हणजे सौदी अरेबिया मानला जातो.
OPEC सदस्य देश एकत्र येऊन तेल उत्पादनाचा कोटा ठरवतात. म्हणजे कोणत्या देशाने किती तेल उत्पादन करायचं हे ठरवलं जातं. बाजारात तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला तर उत्पादन वाढवलं जातं आणि किंमती खूप घसरू लागल्या तर उत्पादन कमी केलं जातं.
अनेक दशकांपासून या संघटनेचा जागतिक तेल बाजारावर मोठा प्रभाव राहिला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेसारख्या OPEC बाहेरील देशांमध्ये तेल उत्पादन वाढल्यामुळे या संघटनेची ताकद काही प्रमाणात कमी झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, यूएई बराच काळ OPEC च्या उत्पादन कोटा सिस्टीमवर नाराज होता. संघटनेत असताना तेल उत्पादन किती करायचं हे मोठ्या प्रमाणावर सौदी अरेबियाच्या प्रभावाखाली ठरत असल्याची भावना यूएईमध्ये होती.
यूएईला आपल्या क्षमतेनुसार अधिक तेल उत्पादन करायचं होतं, मात्र OPEC च्या नियमांमुळे त्यांना उत्पादन मर्यादित ठेवावं लागत होतं. आता संघटनेतून बाहेर पडल्यामुळे यूएईला स्वतःच्या हितानुसार तेल उत्पादन वाढवण्याचं स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
यूएईचे ऊर्जा मंत्री सुहेल अल मजरुई यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, “जगाला अधिक ऊर्जेची गरज आहे आणि यूएई कोणत्याही गटाच्या बंधनात राहू इच्छित नाही.”
एकेकाळी जवळचे मित्र मानले जाणारे यूएई आणि सौदी अरेबिया यांच्यात गेल्या काही वर्षांत मतभेद वाढले आहेत. विशेषतः तेल धोरण, मध्यपूर्वेतील राजकारण आणि इराणविषयीची भूमिका यावरून दोन्ही देशांमध्ये दुरावा निर्माण झाला.
विशेष म्हणजे इराण युद्धानंतर हा तणाव आणखी वाढल्याचं मानलं जात आहे. यूएईवर इराणकडून ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले झाल्यानंतरही प्रादेशिक संघटनांनी कठोर भूमिका घेतली नाही, याबाबत यूएई नाराज असल्याचं सांगितलं जात आहे.
काही अहवालांनुसार पाकिस्तानची देखील या प्रकरणात अप्रत्यक्ष भूमिका असल्याचं बोललं जात आहे. पाकिस्तानने अमेरिका-इराण चर्चेत मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र यूएईचा आरोप आहे की पाकिस्तानने इराणकडून यूएईवर झालेल्या हल्ल्यांचा निषेध केला नाही. यामुळे यूएईमध्ये पाकिस्तानच्या भूमिकेबाबत नाराजी वाढल्याचं सांगितलं जात आहे.
सध्या इराण युद्ध आणि हॉर्मुझची सामुद्रधुनी जवळपास बंद असल्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर आधीच मोठा परिणाम झाला आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून तेलाच्या किंमतींमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, यूएई OPEC बाहेर गेल्यानंतर भविष्यात जागतिक तेल बाजारात अधिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. यूएईने २०२७ पर्यंत दररोज ५० लाख बॅरल तेल उत्पादन क्षमता गाठण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. त्यामुळे भविष्यात ते अधिक आक्रमकपणे तेल उत्पादन वाढवू शकतात.
यूएई बाहेर पडल्यामुळे आता जागतिक तेल बाजार नियंत्रित करण्याची मोठी जबाबदारी सौदी अरेबियावर येणार आहे. भविष्यात OPEC ची एकजूट टिकवणंही अधिक कठीण होऊ शकतं.
एकूणच, यूएईचा हा निर्णय केवळ एका संघटनेतून बाहेर पडण्यापुरता मर्यादित नाही, तर त्याचा परिणाम मध्यपूर्वेतील बदलते राजकारण, युद्ध आणि जागतिक तेल बाजारावरील नियंत्रण यावर होणार आहे.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे, त्यामुळे तेलाच्या किमतीतील कोणत्याही बदलाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) निर्णयानंतर तेलाच्या किमती घसरल्यास, भारताला मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे देशाचा आयात खर्च कमी होईल, पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता आहे आणि महागाई नियंत्रणात राहील. पण मध्य-पूर्वेत तणाव वाढल्यास किंवा पुरवठा विस्कळीत झाल्यास, भारताला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. ही परिस्थिती भारतासाठी संधी आणि आव्हान दोन्ही आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्या जागतिक ऊर्जा बाजार अत्यंत अनिश्चिततेच्या टप्प्यात आहे. होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू होईपर्यंत परिस्थिती सामान्य होणं कठीण मानलं जात आहे.
यूएईच्या बाहेर पडण्यामुळे भविष्यात OPEC चं महत्त्व आणखी कमी होईल का, हा मोठा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र अजूनही OPEC देश जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेल उत्पादन नियंत्रित करतात. त्यामुळे या संघटनेचं महत्त्व पूर्णपणे संपलेलं नाही.
पण बदलत्या जागतिक राजकारणात, वाढत्या ऊर्जा स्पर्धेत आणि नव्या तेल उत्पादक देशांच्या उदयानंतर OPEC ला आपली जुनी ताकद टिकवणं अधिक कठीण होणार आहे.
