दुबई : जागतिक राजकारण आणि ऊर्जा क्षेत्रात आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. तेल उत्पादक देशांची बलाढ्य संघटना असलेल्या 'ओपेक' (OPEC) आणि 'ओपेक प्लस'मधून बाहेर पडण्याचा धक्कादायक निर्णय संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सरकारने जाहीर केला आहे. गेली सहा दशके या संघटनेचे सक्रिय सदस्य राहिलेल्या अमिरातीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे जागतिक तेल बाजारपेठेतील समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमिरातीच्या ऊर्जा मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, हा निर्णय देशाच्या 'दीर्घकालीन धोरणात्मक आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून' घेण्यात आला आहे. बदलत्या जागतिक ऊर्जा क्षेत्रात स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे आणि उत्पादन क्षमतेचा पूर्ण वापर करणे हे यामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे. अमिरातीचे ऊर्जा मंत्री सुहेल मोहम्मद अल-मझरुई यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, "हा एक धोरणात्मक निर्णय असून वर्तमान आणि भविष्यातील उत्पादन धोरणांचा सखोल अभ्यास करून तो घेण्यात आला आहे." कोणत्याही देशावर अवलंबून न राहता स्वतःचे स्वतंत्र धोरण आखणे आता अमिरातीला शक्य होणार आहे.
अमिरातीच्या या एक्झिटला काही विश्लेषकांनी 'ओपेकच्या अंताची सुरुवात' असे संबोधले आहे. एमएसटी फायनान्शियलचे ऊर्जा संशोधन प्रमुख साऊल कावोनिक यांच्या मते, अमिरातीच्या बाहेर पडण्यामुळे ओपेकची उत्पादन क्षमता १५ टक्क्यांनी घटणार आहे. या संघटनेतील सर्वाधिक शिस्तबद्ध आणि नियम पाळणारा सदस्य म्हणून अमिरातीची ओळख होती. आता सौदी अरेबियाला एकट्यालाच बाजारपेठेचे व्यवस्थापन आणि अंतर्गत सुसूत्रता राखण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आणि आखाती देशांमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल वाहतुकीवर इराणकडून येणारे धोके आणि या संकटात इतर आखाती देशांनी अपेक्षेप्रमाणे साथ न दिल्याबद्दल अमिरातीने नाराजी व्यक्त केली होती. अमिरातीच्या अध्यक्षांचे राजनैतिक सल्लागार अन्वर गर्गाश यांनी अलीकडेच आखाती सहकार्य परिषदेच्या (GCC) भूमिकेवर टीका करताना म्हटले होते की, राजकीय आणि लष्करी पातळीवर ही परिषद ऐतिहासिकदृष्ट्या कमकुवत ठरली आहे.
अमिराती सध्या वार्षिक २९ लाख बॅरल तेलाचे उत्पादन करते. संघटनेच्या बंधनातून मुक्त झाल्यामुळे अमिराती आता आपल्या कमी खर्चिक आणि कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या तेल साठ्यांचा अधिक वेगाने वापर करू शकणार आहे. हा निर्णय जागतिक ग्राहकांसाठी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरेल, असा विश्वास अमिरातीने व्यक्त केला आहे.
दुसरीकडे, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेहमीच ओपेकवर तेलाच्या किमती कृत्रिमरीत्या वाढवल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे अमिरातीचा हा निर्णय अमेरिकेच्या दृष्टीने एक मोठे धोरणात्मक यश मानले जात आहे. १९६० मध्ये इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएला यांनी स्थापन केलेल्या या संघटनेच्या भविष्यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, इतर सदस्य देश अमिरातीच्या पावलावर पाऊल ठेवतात का, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
