EPFO Rule Change: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना एक मोठा बदल करणार आहे. या बदलानंतर आता पगार आणि पेन्शन या दोन्हीवर परिणाम होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना देखील पेन्शनचा लाभ मिळू शकतो. ज्यांचे मूळ वेतन हे २५ हजार रूपये आहे त्यांना पेन्शन मिळणार आहे. कारण इपीएफओची वेतन मर्यादा ही १५ हजारावरून २५ हजार करण्यात आली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर २०१४ मध्ये ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर या वेतन मर्यादेत गेल्या १२ वर्षात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार नवीन मर्यादा निश्चित करण्याचा उद्येश हा कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या पीएफ आणि पेन्शन कवरेजला जास्तीजास्त पगारी कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहचवण्याचा आहे.
मनी कंट्रोलन दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निधी आणि कर्मचारी पेन्शन योजने अंतर्गत अनिवार्य वेतन मर्यादा ही १५ हजार रूपयांवरून वाढवून २५ हजार रूपये करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आता हा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये पाठवला जाईल. हा नियम २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व नोंदणीकृत कंपन्यांना लागू होणार आहे.
अनिवार्य वेतन मर्यादा हा सहसा मूळ वेतन असते (मूळ वेतन अधिक डीए) ज्यावर प्रोव्हिडेंट फंड अर्थात पीएफ आणि पेन्शन इपीएसचे काँट्रिब्युशन देणं बंधनकारक असतं. आधी हे लिमीट १५ हजार होते आता ते वाढवून २५ हजार करण्याचा विचार सुरू आहे. जर यापेक्षा जास्त पगार असेल तर त्यांना या स्कीममधून बाहेर पडण्याचा वप्याय होता. कंपनी १५००० मूळ पगाराच्या हिशेबानेच आपले योगदान देते.
मनी कंट्रोलच्या रिपोर्टनुसार केंद्रीय श्रम मंत्रालय आणि इपीएफओने यापूर्वी ही मर्यादा ३० हजार रूपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र अर्थ मंत्रालयाने चर्चा करून ही मर्यादा २५ हजार रूपये प्रती महिना करण्याचा निर्णय घेतला.
सरकारच्या या नियमामुळं कंपन्या आणि सरकार दोघांवर आर्थिक दबाव वाढणार आहे वेतन मर्यादा वाढवण्याने कंपन्यांना आता जास्त कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि पेन्शनसाठी १२ टक्के योगदान द्यावे लागणार आहे. त्यामुळं त्यांची पेरोल कॉस्ट वाढणार आहे. तसेच पेंशन फंडमध्ये सरकारचे योगदान देखील वाढणार आहे. सरकार पेन्शनबाबत कर्मचाऱ्यांना लाभ देते. त्याचबरोबर पीएफवरील व्याजाचे काँट्रिब्युशन देखील वाढण्याची शक्यता आहे.
