EPFO New Rule: केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी EPS (Employees’ Pension Scheme) संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पेंशनसाठी विचारात घेतली जाणारी अनिवार्य वेतन मर्यादा ₹15,000 वरून ₹25,000 करण्यात आली आहे. हा बदल 17 सप्टेंबर 2026 पासून लागू होणार आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे सुमारे 51 लाख कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, सरकारवर अंदाजे ₹11,339 कोटींचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.
या बदलातील महत्त्वाची बाब म्हणजे EPS मधील योगदान कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारातून केली जाणार नाही. नियोक्त्याच्या योगदानातून 8.33 टक्के रक्कम EPSमध्ये जमा केली जाते, तर उर्वरित योगदान EPF खात्यात जाते.
यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सोशल सिक्युरिटी कव्हरेजमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पगार आणि EPF-EPS योगदानाची रचना संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतनरचनेनुसार ठरते.
EPS अंतर्गत पेन्शनची गणना करण्यासाठी सामान्यतः पुढील सूत्र वापरले जाते:
मासिक पेन्शन = पेन्शनयोग्य वेतन × पेन्शनयोग्य सेवा ÷ 70
या गणितानुसार, जर ₹25,000 हे पेन्शनयोग्य वेतन मानले आणि संबंधित सेवा कालावधी पूर्णपणे पात्र ठरला, तर अंदाजे पेन्शन काढता येते.
समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वय 25 वर्षे आहे आणि त्याचे Basic + DA मिळून ₹25,000 आहे. वयाच्या 58व्या वर्षी निवृत्ती गृहीत धरल्यास सेवा कालावधी 33 वर्षे होतो.
20 वर्षांपेक्षा अधिक पात्र सेवेसाठी लागू असलेल्या अतिरिक्त सेवा-वेटेजचा विचार केल्यास उदाहरणातील गणित:
₹25,000 × 35 ÷ 70 = ₹12,500 प्रति महिना
म्हणजे या उदाहरणात अंदाजे ₹12,500 मासिक पेन्शन येते.
एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वय 30 वर्षे असून Basic + DA ₹25,000 असेल, तर 58व्या वर्षापर्यंत सेवा कालावधी 28 वर्षे होतो.
दोन वर्षांच्या अतिरिक्त सेवा-वेटेजचा विचार केल्यास:
₹25,000 × 30 ÷ 70 = सुमारे ₹10,714 प्रति महिना
म्हणजे या उदाहरणानुसार अंदाजे ₹10,714 मासिक पेन्शन मिळू शकते.
वरील आकडे हे उदाहरणावर आधारित अंदाजे गणित आहे. प्रत्यक्ष EPS पेन्शन ठरवताना कर्मचाऱ्याचे पात्र वेतन, पात्र सेवा कालावधी आणि लागू असलेले EPS नियम विचारात घेतले जातात.
त्यामुळे केवळ सध्याचे Basic + DA ₹25,000 आहे म्हणून निवृत्तीनंतर नेमकी ₹12,500 किंवा ₹10,714 पेन्शन मिळेल, असे सरसकट म्हणता येणार नाही. अंतिम पेन्शनची रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पात्र सेवा आणि पेन्शनयोग्य वेतनाच्या प्रत्यक्ष नोंदींवर अवलंबून असेल.
