Business Loan: व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पैसे नाहीत? सरकार देतंय विनाहमी कर्ज; पाहा काय आहे योजना?

How to get business loan without guarantee

नवी दिल्ली: भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जातात. अनेकदा व्यवसायाच्या अनेक कल्पना असूनही केवळ भांडवलाअभावी अनेक स्टार्टअप्स आणि छोटे व्यवसाय बंद पडतात. हीच अडचण ओळखून केंद्र सरकारने 'क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेज' (CGTMSE) ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, याद्वारे नवउद्योजकांना कोणतीही मालमत्ता गहाण न ठेवता कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

काय आहे CGTMSE योजना?

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय आणि 'भारतीय लघु उद्योग विकास बँक' यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना राबवली जाते. सामान्यतः बँकेकडून मोठे कर्ज मिळवण्यासाठी तुम्हाला एखादी मालमत्ता किंवा सोने तारण ठेवावे लागते. मात्र, लहान उद्योजकांकडे अशा मालमत्ता नसल्याने त्यांना कर्ज मिळणे कठीण होते. . अशा वेळी CGTMSE संबंधित उद्योजकाची 'हमीदार' म्हणून भूमिका बजावते. जर एखादा उद्योजक कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरला, तर त्याची हमी हा CGTMSE घेतो, ज्यामुळे बँकांसाठी जोखमीचा घटक कमी होतो.

कोणत्या क्षेत्रांना लाभ मिळणार?

ही योजना प्रामुख्याने उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या लहान व्यवसायांना लाभ देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

1. नवीन स्टार्टअप्स

2. लघु उद्योग

3. सेवा-आधारित व्यवसाय (उदा. माहिती तंत्रज्ञान/IT, दुरुस्ती सेवा, व्यावसायिक सेवा)

मात्र, थेट कृषी संबंधित व्यवसाय या योजनेच्या कक्षेत येत नाहीत; तरीही, कृषी-पूरक व्यवसायांचा समावेश आहे.

कर्ज कसे मिळवावे?

CGTMSE उद्योजकांना थेट कर्ज देत नाही; त्याऐवजी, ते बँकांमार्फत कर्जाची हमी प्रदान करते.

१. उद्योजकाने प्रथम बँक किंवा NBFC कडे कर्जासाठी अर्ज करावा.

२. बँक तुमच्या प्रकल्पाचा आराखडा आणि क्रेडिट प्रोफाइलची तपासणी करते.

३. प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर बँक स्वतः CGTMSE कडून गॅरंटी कव्हर घेते.

४. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कर्ज रक्कम उद्योजकाला वितरित केली जाते. यासाठी कर्जदाराला स्वतंत्रपणे CGTMSE कडे अर्ज करण्याची आवश्यकता नसते.

आवश्यक कागदपत्रे

1. अर्जासाठी साधारणपणे खालील कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते:

2. आधार आणि पॅन कार्ड

3. व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र (असल्यास)

4. प्रकल्प अहवाल किंवा व्यावसायिक आराखडा

5. बँक स्टेटमेंट

6. आयकर परतावा