ME - Card Scheme: केंद्र सरकारने अनेक योजाना लाँच केला आहेत. यात काही अशा योजाना देखील आहेत ज्यात लाभार्थ्यांना क्रेडिट कार्ड देखील मिळते. अशीच एक योजाना लघु उद्योंगांसाठी देखील आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार लाभार्थ्यांना क्रेडिट कार्ड देते. या क्रेडिट कार्डचे लिमिट हे ५ लाख रूपयांपर्यंत आहे. सरकारने ही योजना छोट्या उद्योगांसाठी सहज वर्किंग कॅपिटल उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि डिजीटल ट्रांजॅक्शनला चालना देण्यासाठी आणली आहे.
मायक्रो क्रेडिट कार्ड योजानेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वात आधी केंद्र सरकारच्या उद्यम पोर्टलवर मायक्रो एटरप्राईजेसची नोंदणी करणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे कार्ड देण्याचे आणि क्रेडिट लिमीट सेट करण्याचा शेवटचा निर्णय हा बँक किंवा संबंधित कर्जदात्याला आहे. याचा निर्णय क्रेडिट तपासणी आणि त्याच्या धोरणावर आधारित घेतला जातो.
या क्रेडिट कार्डवर ५ लाखांपर्यंत प्री अप्रुव्ह रिवॉल्विंग क्रेडिट लिमीट मिळते. सुरूवातीला अर्जदारांकडून जॉयनिंग फी घेतली जात नाही. त्यानंतर वर्षाला कार्डची फी ही लिमीटच्या जास्तीजास्त १ टक्के किंवा १००० रूपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती असते. हे क्रेडिट कार्ड जास्त कागदपत्रांशिवाय मंजूर होऊ शकते. त्यासाठी युपीआय, बँक अकाऊंट इंटिग्रेटेड फ्रेमवर्क आणि सोपे डिजीटल अॅप्लिकेशन फॉर्म याचा वापर केला जातो. आरबीआयच्या गाईडलाईननुसार याचे व्याजदर निश्चित होतात.
या सुविधेचा वापर लघु उद्योजक आपल्या वर्किंग कॅपिटलनुसार करू शकतात. उदारहणार्थ दुकानाच्या किंवा युनिटसाठी कच्चा माल खरेदी करणे, स्टॉक वाढवणे, रोजचा कामाचा खर्च भागवणे किंवा व्यवसायातील कॅश फ्लो सुरळीत करणे. या सारखे खर्च या कार्डद्वारे सहज करता येतात. हे क्रेडिट कर्ड सामान्य टर्म लोनपेक्षा वेगळं आहे. रिवॉल्विंग क्रेडिटमध्ये उद्योजक आपल्या व्यासायिक गरजेनुसार दिलेल्या लिमीटमधील निधीचा वापर करू शकतो. त्यानंतर क्रेडिट कार्डचे पेमेंट केल्यावर पुन्हा त्याचा वापार केला जाऊ शकतो.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सार केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा केली होती. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होत की उद्यम पोर्टलवर रिजस्टर लघु उद्योगासाठी ५ लाखापर्यंतचे कस्टमाईज क्रेडिट कार्ड दिले जाईल. पहिल्या वर्षी १० लाख असे कार्ड देण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते.
सरकारने एमएसएमईच्या व्याख्येत मोठा बदल केला आहे. आता लघु उद्योग श्रेणीसाठी गुंतवणुकीची मर्यादा १ कोटी वरून २.५ कोटी रूपये केली आहे. तसेच टर्नओव्हरची मर्यादा ५ कोटी वरून १० कोटी केली आहे. छोट्या उद्योगांसाठी ही सीमा अनुक्रमे २५ कोटी आणि १०० कोटी अशी केली आहे. तर मध्यम उद्योगासाठी ही मर्यादा १२५ कोटी आणि ५०० कोटी केली आहे.
