मुंबई : देशातील व्यावसायिक आणि सहकारी बँकांमधील 97.6 टक्के खात्यांतील 41.5 टक्के ठेवी विमा संरक्षित आहेत. मार्च 2025 अखेरीस डिपॉझिट इन्श्युरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी को-ऑपरेशन (डीआयसीजीसी)चे संरक्षण या खात्यांना मिळाले असल्याची माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) ताज्या अहवालातून समोर आली आहे.
‘डीआयसीजीसी’ प्रत्येक खातेदाराला 5 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देऊ करते. याचा अर्थ बँक खात्यात असलेली पाच लाख रुपयांपर्यंतची अथवा त्याहून जितकी कमी रकम असेल तितकी संरक्षित असते. मार्च 2025 पर्यंत देशातील बँक खात्यांत 241.08 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. त्यातील 100.12 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवींना विमा संरक्षण प्राप्त आहे. एकूण ठेवींच्या 41.5 टक्के रकमेला विमा संरक्षण प्राप्त आहे.
मार्च-2024 अखेरीस 94.12 लाख कोटी रुपयांच्या रकमेला विमा संरक्षण होते. एकूण ठेवींच्या 43.1 टक्के रक्कम विमा संरक्षित होती. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, ‘डीआयसीजीसी’ने विमा रकमेतील निधीद्वारे 476 कोटी रुपयांचे दावे निकाली काढले असून, 1,309 कोटी रुपयांच्या दाव्यांची वसुली केली आहे. मार्च 2025 अखेर ठेव विमा निधीतील शिल्लक 2.29 लाख कोटी रुपये आहे. त्यात वार्षिक 15.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विमासंरक्षित ठेवींमध्ये 6.4 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
‘डीआयसीजीसी’ने 31 मार्च 2025 पर्यंत 1 हजार 982 बँकांना विम्याचे संरक्षण दिले आहे. ज्यात 139 व्यावसायिक बँका आणि 1 हजार 843 सहकारी बँकांचा समावेश आहे. देशातील 12 सार्वजनिक बँकांतील 126.1 लाख कोटी रुपयांच्या रकमेला विमा संरक्षण असून, येथील एकूण ठेवींतील 47.2 टक्के रक्कम संरक्षित आहे. देशातील 21 खासगी बँकांतील 81.9 लाख कोटी रुपयांची रक्कम संरक्षित असून, एकूण रकमेच्या 31.4 टक्के रकमेला विमा संरक्षण आहे. नागरी सहकारी बँकांतील 5.8 लाख कोटी रुपयांची रक्कम संरक्षित असून, एकूण ठेवींच्या 65 टक्के रकमेला विमा संरक्षण आहे. राज्य सहकारी बँकेतील 1.6 लाख कोटी रुपयांची रक्कम संरक्षित असून, हे प्रमाण एकूण ठेवींच्या 42.2 टक्के आहे.
