पुढारी ऑनलाईन: पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, सरकारने 'इलेक्टोरल बॉण्ड'चा 19वा भाग जारी करण्यास मान्यता दिली आहे. हे निवडणूक रोखे 1 जानेवारी ते 10 जानेवारी या कालावधीत विक्रीसाठी खुले असतील. राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पक्षांना रोख देणग्यांचा पर्याय म्हणून निवडणूक रोखे सादर करण्यात आले आहेत. तथापि, विरोधी पक्ष अशा रोख्यांच्या माध्यमातून निधी देण्यामध्ये कथित अपारदर्शकतेबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत.
विक्रीच्या 19व्या टप्प्यात, स्टेट बँक ऑफ इंडियाला 1 जानेवारी ते 10 जानेवारी 2022 या कालावधीत त्यांच्या 29 शाखांद्वारे इलेक्टोरल बॉण्ड्स जारी करण्यासाठी अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे, असे वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.' या शाखा लखनौ, शिमला, डेहराडून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पाटणा, नवी दिल्ली, चंदीगड, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाळ, रायपूर आणि मुंबई या शहरांमध्ये आहेत.
योजनेच्या तरतुदींनुसार, भारताचा नागरिक असलेल्या किंवा भारतात स्थापन झालेल्या किंवा स्थापन केलेल्या कंपनीद्वारे निवडणूक रोखे खरेदी केले जाऊ शकतात. लोकसभेच्या किंवा राज्य विधानसभेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मिळालेल्या मतांपैकी किमान एक टक्के मते मिळविणारे केवळ असे नोंदणीकृत राजकीय पक्ष निवडणूक रोखे मिळविण्यास पात्र असतील.
