8th Pay Commission
आठवा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा सुमारे १.१२ कोटी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होईल. कारण ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यास कर्मचार्यांच्या मासिक वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. ७ व्या वेतन आयोगाचा कालावधी डिसेंबर २०२५ रोजी संपणार आहे. त्यानंतर लगेच आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो.
ब्रोकरेज फर्म अँबिट कॅपिटलच्या रिपोर्टनुसार, आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शनमध्ये ३०- ३४ टक्के वाढ होऊ शकतो. केंद्र सरकारकडून या वर्षी जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. पण जुलै २०२५ पर्यंत या आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य कोण असतील?, याबद्दल काहीही माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
७ व्या वेतन आयोगाची (7th Pay Commission) स्थापना फेब्रुवारी २०१४ मध्ये करण्यात आली होती. पण तो जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला. या आयोगाच्या सदस्यांना त्यांच्या शिफारसी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा वेळ दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून या आयोगाला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी त्याचा आढावा घेतला जातो. दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात येते.
मागील वेतन आयोगांनी अनेक पातळ्यांवर पगार वाढ केली. सहाव्या वेतन आयोगामुळे एकूण पगार आणि भत्त्यांमध्ये सुमारे ५४ टक्के वाढ झाली होती. त्यानंतर, २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यानंतर मूळ पगारात १४.३ टक्के वाढ आणि इतर भत्ते मिळून पहिल्या वर्षी सुमारे २३ टक्के वाढ दिसून आली होती. यात महत्त्वाचे म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनात ७ हजार रुपयांवरून १८ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली.
वेतन आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांना महागाईला तोंड देताना येणाऱ्या अडचणी आणि खासगी क्षेत्राशी सुसंगत अशी पगार रचना, महागाई भत्ता (DA)आणि इतर लाभ यांचा आढावा घेतला जातो. त्यानंतर पगारात वाढीची शिफारस केली जाते.
