नाशिकः पुढारी वृत्तसेवा
वाढत्या इराण युद्धाचा थेट फटका आता महाराष्ट्रातील कांदा, द्राक्ष, केळी निर्यात पट्ट्याला बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय फीडर सेवा देणाऱ्या युनिफीडर कंपन्यांनी सुमारे दोन ते चार हजार डॉलर इतका अतिरिक्त आपत्कालीन अधिभार लागू केल्यामुळे नाशिकसह महाराष्ट्रातील कांदा, द्राक्ष, केळी आणि अन्य भाजीपाला निर्यातीचा खर्च १०० ते १५० टक्क्यांनी वाढला आहे.
शिपिंग कंपन्यांना जहाजासाठी विमा संरक्षण मिळत नसल्यामुळे हे कटिजन्सी चार्जेस लागू करण्यात आलेले आहेत. युद्धापूर्वी हा अधिभार शून्य होता. मध्य पूर्व देशांशी संबंधित कंटेनर वाहतुकीवर शिपिंग कंपन्याने ३ मार्च २०२६ पासून २० फूट कंटेनरसाठी २००० डॉलर, ४० फूट कंटेनरसाठी ३००० डॉलर तर रिफर कंटेनरसाठी तब्बल ४००० डॉलर इतका विशेष इमर्जन्सी अधिभार लागू करण्यात आला आहे.
हा अधिभार आधीच बुक झालेल्या व समुद्रात प्रवास करत असलेल्या कंटेनरला तसेच जहाजांना लागू होणार असल्याने महाराष्ट्रातील शेतमाल निर्यातदार कोलमडले आहेत. लासलगाव, नाशिकसह राज्यातील विविध भागातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कांदा, द्राक्षे केळी व भाजीपाला मध्य पूर्व देशांमध्ये पाठवला जातो.
आधीच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी घट, तीव्र स्पर्धा आणिशांतर्गत भाव दबावात असताना हा अतिरिक्त अधिभार निर्यात परवडणारी राहील का, असा प्रश्न निर्यातदारांसमोर उभा राहिला आहे. विशेषतः कांदा तसेच केळी हा कमी नफा मार्जिनचा माल असल्याने प्रतिकंटेनर काही लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करणे अनेक लहान व मध्यम निर्यातदारांना अशक्य आहे.
यामुळे निर्यात मंदावल्यास त्याचा थेट परिणाम भावांवर येईल आणि शेतकऱ्यांच्या हातात अपेक्षित दर पडणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याचा फटका केवळ निर्यातदारांनाच नव्हे तर संपूर्ण कांदा मूल्यसाखळीला बसणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून शिपिंग कंपन्यांशी चर्चा करावी, पर्यायी मार्ग किंवा सवलती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी कांदा निर्यातदार संघटनांकडून केली जात आहे. अधिभाराचे पाच परिणाम पुढीलप्रमाणे राहणार
१. निर्यात खर्चात मोठी वाढः फीडर सेवा प्रामुख्याने मुख्य बंदरांपर्यंत माल पोहोचवण्यासाठी वापरली जाते. अधिभार वाढल्याने प्रतिकंटेनर वाहतुकीचा खर्च २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. यामुळे भारतीय फळे आणि भाजीपाला जागतिक बाजारपेठेत महाग होईल.
२. जागतिक स्पर्धेत तग धरणे कठीणः भारत प्रामुख्याने आखाती देश, युरोप आणि आग्नेय आशियात द्राक्ष, कांदा आणि केळी निर्यात करतो. इराण, कुवेत, सौदी अरेबिया, तुर्की किंवा इजिप्त यांसारख्या देशांना वाहतूक खर्च कमी पडत असल्याने ते भारतीय शेतमालाची दणकून खरेदी करतात. परंतु तो महाग झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार आफ्रिकेतील देशांकडे वळण्याची शक्यता आहे.
३. शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर परिणामः निर्यातदार जेव्हा वाढीव वाहतूक खर्च सोसतात, तेव्हा ते त्याची भरपाई करण्यासाठी कमी दराने माल खरेदी करतात. परिणामी, बाजारभावात घट होऊ शकते.
४. नाशवंत मालाचे नुकसान: द्राक्ष आणि केळी हे अत्यंत नाशवंत माल आहेत. खर्च वाढल्यामुळे जहाजांच्या फेऱ्या कमी झाल्या असून, माल पडून राहिल्याने मालाची गुणवत्ता खालावून मोठे आर्थिक नुकसान सुरू झाले आहे.
५. निर्यात करारांमध्ये अडथळेः निर्यातदारांनी आधीच ठरावीक दराने करार केलेले आहेत. अचानक वाढलेल्या अधिभारामुळे या करारांमधून होणारा नफा संपून निर्यातदारांना तोटा सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे नवीन निर्यात सौदे जवळपास थांबले आहेत.
