8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी काय येतात याकडे डोळे लावून बसले आहेत. अनेक कर्मचारी असे आहेत जे निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. ते आठवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी सेवानिवृत्त देखील होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार आणि एरियरचा फायदा मिळणार का? निवृत्तीनंतर त्यांची पेन्शन वाढणार का? याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
दिलासादायक बाब म्हणजे आठवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यापूर्वीच जर तुम्ही निवृत्त झाला तरी तुम्हाला मिळणाऱ्या फायद्यात कोणताही बदल होणार नाहीये. मात्र कोणाला किती लाभ मिळणार हे सरकारकडून आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची कोणती तारीख लागू होणार आणि पात्रता अटी यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.
केंद्र सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. त्यानंतर २८ ऑक्टोबर २०२५ ला केंद्रीय कॅबिनेटने आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरंसला मंजुरी दिली होती. ३ नोव्हेंबर २०२५ ला आयोगाची स्थापना झाली. आयोगाला आपल्या शिफारसी सरकारकडे सादर करण्यासाठी १८ महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. गेल्या ३ नोव्हेंबर रोजी आठव्या वेतन आयोगाला एक वर्ष पूर्ण झालं. या आयोगाचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे आहे. या आयोगात आयआयएम बंगळुरूचे प्रोफेसर पुलक घोष आणि वरिष्ठ आयएएस अधिकारी पंकज जैन हे दोन सदस्य देखील आहेत.
गेल्या वेतन आयोगाचा पॅटर्न पाहिला तर १ जानेवारी २०२६ ला नवीन वेतन व्यवस्थेच्या संभावित तारीख म्हणून पाहिली जात आहे. सरकारने अजून या तारखेला अंतिम स्वरूप दिलेलं नाही. अर्थ मंत्रालयाने ऑगस्ट २०२६ मध्ये लोकसभेत सांगितलं होतं की आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी अजून सरकारकडे सोपवलेल्या नाहीत. त्यामुळं नवीन वेतन कधीपासून लागू होणार याबाबत काही निश्चित सांगता येणार नाही.
सरकार नवीन वेतन व्यवस्था कोणत्या तारखेपासून लागू करते यावर या गोष्टी अवलंबून आहेत. जर एखादा कर्मचारी २०२७ मध्ये निवृत्त होत असेल आणि सरकार त्यानंतर आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करते तर कर्मचाऱ्याला सेवा कार्यकाळात येणाऱ्या पात्र महिन्यांसाठी जुन्या आणि नवीन वेतन यांच्यातील फरक एरियर स्वरूपात मिळू शकतो.
नवे वेतन खात्यात जमा होणारी तारीख एरियर निश्चित करत नाही. जर सरकार मागील तारखेपासून वेतन लागू करते आणि त्यावेळी कर्मचारी सेवेत असेल तर त्याला संबंधित अवधीचा एरियर मिळू शकतो. मात्र याबाबतचा शेवटचा निर्णय हा सरकारच्या आदेशात कोणत्या अटी आहेत त्यावरच अवलंबून असतो.
आठव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत पेन्शनशी संबंधित बदल देखील सामील आहेत. त्यामुळे आधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील याचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. जर सरकार मंजूर शिफारशी अंतर्गत सध्याच्या पेन्शनर्सच्या पेन्शनमध्ये सुधार करत असेल तर आधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पेन्शमध्ये देखील वाढ होऊ शकते.
मात्र निवृत्तीनंतर नव्या पगाराचा एरियर त्यांना मिळणार नाही कारण ते आता सेवेत नाहीयेत. त्यांना सुधारित पेन्शनच्या रूपातच फायदा होणार आहे. जर सरकार नवीन पेन्शन मागील तारखेपासून लागू करते तर त्यांना जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शन यातील फरक पेन्शन एरियरच्या स्वरूपात मिळू शकतो.
