नवी दिल्ली : ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. प्रस्तावित २.२८ फिटमेंट फॅक्टरला शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यास आणि वार्षिक वेतनवाढीचा दर सध्याच्या ३ टक्क्यांवरून ६ ते ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवला गेल्यास, स्तर (लेव्हल) ९, १० आणि ११ मधील कर्मचाऱ्यांना पुढील दशकभरात भरीव आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एका अंदाजित वित्तीय पडताळणीनुसार, या तीन स्तरांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात (बेसिक सॅलरी) पुढील दहा वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ३४ लाख रुपयांपासून ४३ लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त वाढ होऊ शकते. या प्रस्तावाचे अर्थकारण कसे जुळणार आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना नेमका कसा लाभ होणार, यावर सध्या कर्मचारी वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे.
८ व्या वेतन आयोगाच्या मुंबईत नुकत्याच पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत विविध कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक संघटना आणि प्रशासकीय प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन आयोगासमोर सादर केले. या सविस्तर बैठकीत सुधारित वेतनसंरचना, विविध भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींशी संबंधित सुविधांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. ही प्राथमिक चर्चा पूर्ण झाली असली, तरी आयोगाच्या पुढील अधिकृत बैठकीची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
कर्मचारी संघटनांची सर्वात प्रमुख मागणी म्हणजे वार्षिक वेतनवाढीच्या (अॅन्युअल इन्क्रिमेंट) दरात ठोस वाढ करणे ही आहे. सध्याच्या नियमांनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात दरवर्षी ३ टक्के वेतनवाढ दिली जाते. तथापि, सातत्याने वाढणारी महागाई आणि वाढता राहणीमान खर्च लक्षात घेता ही ३ टक्क्यांची वाढ अत्यंत तोकडी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. या वार्षिक दरात वाढ झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात लक्षणीय फरक पडेल, याकडे लक्ष वेधत विविध संघटनांनी ६ ते ७ टक्के वार्षिक वेतनवाढीचा ठराव मांडला आहे.
या संदर्भात 'नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी'ने (NC-JCM) आपल्या मागणीपत्रात वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून थेट ६ टक्के करण्याची शिफारस केली आहे. या मागणीला 'ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन' (AIDEF) आणि 'फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स' (FNPO) या संघटनांनीही पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. दुसरीकडे, 'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन'ने (AINPSEF) वार्षिक वाढ थेट ७ टक्के करण्याची मागणी पुढे रेटली आहे. ३ टक्क्यांचा चालू दर महागाईच्या वेगासमोर निष्प्रभ ठरत असून, दरवर्षी ७ टक्के दराने वाढ मिळाल्यास अवघ्या सात वर्षांत कर्मचाऱ्यांचे वेतन दुप्पट होऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण दावा या संघटनेने केला आहे.
कर्मचारी प्रतिनिधींच्या विश्लेषणांनुसार, विद्यमान ३ टक्के वेतनवाढीच्या नियमामुळे १० वर्षांनंतर मूळ वेतनात केवळ ३० टक्क्यांच्या आसपासच वृद्धी होते. मात्र, जर हा दर वार्षिक ६ किंवा ७ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आला, तर दीर्घ मुदतीत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात लक्षणीय आणि क्रांतिकारी तफावत दिसून येईल. याच आर्थिक समतोलासाठी आगामी वेतन आयोगामध्ये वार्षिक वेतनवाढीचा दर वाढवून मिळावा, असा कर्मचारी संघटनांचा मुख्य आग्रह आहे.
विद्यमान पे मॅट्रिक्सनुसार पाहिल्यास, या स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांचे सुरुवातीचे मूळ वेतन अनुक्रमे स्तर ९ साठी ५३,१०० रुपये, स्तर १० साठी ५६,१०० रुपये आणि स्तर ११ साठी ६७,७०० रुपये इतके निश्चित आहे. जर वार्षिक वेतनवाढीच्या दरात बदल झाला, तर या तिन्ही स्तरांतील कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ नोंदवली जाईल.
सध्याच्या प्राथमिक अभ्यासानुसार, २.२८ इतक्या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे परिगणित केले आणि वार्षिक वेतनवाढीचा दरही वाढवला गेला, तर पुढील १० वर्षांत या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या एकूण मूळ वेतनात मोठा फरक पडू शकतो. उपलब्ध अंदाजानुसार, स्तर ९ मधील कर्मचाऱ्यांच्या एकूण मूळ वेतनात सुमारे ३४ लाख रुपयांची, स्तर १० मधील कर्मचाऱ्यांना अंदाजे ३६ लाख रुपयांची आणि स्तर ११ मधील कर्मचाऱ्यांना सुमारे ४३ लाख रुपयांची अतिरिक्त रक्कम मूळ वेतनाच्या स्वरूपात मिळू शकते.
तथापि, ही सर्व आकडेमोड कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या प्रस्तावांवर आणि प्राथमिक अंदाजांवर आधारित आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी सादर झाल्यानंतर आणि केंद्र शासनाने त्यावर अधिकृत मोहोर उमटवल्यानंतरच प्रत्यक्ष वेतनवाढ आणि आर्थिक लाभाचे अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. तूर्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे डोळे वेतन आयोगाची आगामी बैठक आणि वार्षिक वेतनवाढीच्या निर्णयाकडे लागले आहेत.