'एनपीएस'मधील योगदानासाठी आता यूपीआय क्यूआर कोडचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. तशी घोषणा नुकतीच केंद्र सरकारने केली आहे. या सुविधेमुळे गुंतवणूकदारांच्या खात्यात तत्काळ रक्कम जमा होणार आहे आणि त्यादिवशीचा परतावाही कळणार आहे.
संबंधित बातम्या
नॅशनल पेन्शन सिस्टीम म्हणजेच 'एनपीएस'मध्ये गुंतवणूक करणार्यांना आता पेन्शन नियामक म्हणजेच पेन्शन फंड रेगुलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथोरिटीने एक नवीन सुविधा प्रदान केली. यानुसार योजनेत गुंतवणूक करणार्या व्यक्तीला क्यूआर कोडच्या माध्यमातून तत्काळ फंड ट्रान्स्फर करता येणार आहे. या सुविधेनुसार गुंतवणूकदारांना डी-रेमिट करण्याची परवानगी मिळाली आहे.
डी-रेमिट सुविधा म्हणजे काय?
डी-रेमिट ही एकप्रकारची इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम आहे. यानुसार नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही जमा होणार्या रकमेला गुंतवणूकदारांच्या खात्यातून थेट एनपीएस खात्यात जमा करते. एखादा गुंतवणूकदार या सुविधेचा लाभ घेत असेल तर त्याच्या एनपीएसच्या खात्यात ही गुंतवणूक एकाच दिवसात जमा होईल. त्याचा फायदा त्याच्या परताव्यातही दिसू लागेल. एखादा गुंतवणूकदार या सुविधेचा फायदा घेत असेल तर त्याला 'एनपीएस'च्या ट्रस्टी बँकेशी डी-रेमिट आयडी मिळवावा लागेल. या आयडीचा वापर एनपीएस ट्रस्टी बँक ही गुंतवणुकीची रक्कम स्वीकारण्यासाठी करते.
काय लाभ
यूपीआय क्यूआर कोडच्या माध्यमातून एनपीएसमध्ये गुंतवणूक जमा केल्याने अनेक लाभ मिळू शकतात. एखादा गुंतवणूकदार या प्रणालीच्या माध्यमातून एनपीएस खात्यात पैसे जमा करत असेल तर त्याचदिवशी गुंतवणूकदाराला परतावा दिसेल. त्याचा लाभ दीर्घकाळात दिसेल. एखादा गुंतवणूकदार सकाळी 9.30 वाजण्याच्या आत रक्कम जमा करत असेल तर त्याच्या गुंतवणुकीवरील परताव्याचे आकलन हे त्याचदिवशी सुरू होईल. कारण ही योजना शेअर बाजाराशी जोडलेली असल्याने त्याचा परतावा देखील जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत अधिक असतो. त्याचा व्याजदर हा बाजाराच्या परताव्याच्या आधारे निश्चित केला जातो.
पेमेंटची चिंता मिटली
आपले बचत खाते ज्या बँकेत आहे, तेथूनच आपली रक्कम दरमहा थेट एनपीएसच्या खात्यात जमा होऊ शकते. यास 'पीरियाडिकल ऑटो डेबिट सुविधा' असेही म्हटले जाते. या सुविधेची माहिती बँकेला द्यावी लागेल. यानुसार प्रत्येक महिन्याला, तिमाही किंवा सहामाही किंवा वार्षिकच्या आधारावर निश्चित रक्कम ही बचत खात्यातून एनपीएस खात्यात जमा होईल. याशिवाय या सुविधेनुसार एनपीएस गुंतवणूकदार आपल्या आर्थिक ध्येयानुसार कधी कधी एकरकमी पैसे गुंतवणूक करू शकतो. याप्रमाणे त्याला वन टाईम किंवा नियमित बिल भरणा करण्याचा पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.
एनपीएस म्हणजे काय?
नॅशनल पेन्शन सिस्टीम म्हणजे एनपीएसला जुन्या पेन्शन योजनेला पर्याय म्हणून 2004 मध्ये ही योजना लाँच करण्यात आली. त्याचे फायदे पाहता कोट्यवधी लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. प्रारंभी ही योजना केवळ सरकारी कर्मचार्यांसाठी होती, मात्र ती आता खासगी क्षेत्र आणि अन्य क्षेत्रातील लोकांसाठी खुली करण्यात आली. प्रत्येक भारतीय नागरिक या योजनेत आपले खाते सुरू करू शकतो. यासाठी अर्जदाराचे वय 18 ते 70 वर्षांदरम्यान असणे गरजेचे आहे. ओव्हरसीज सिटीज ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजीन आणि हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली यांना 'एनपीएस'पासून दूर ठेवले आहे. या योजनेत निवृत्तीचे वय 60 वर्ष ठेवण्यात आले. त्यात 75 वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देता येऊ शकते.
गरजेनुसार रक्कम काढता येते
जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच नवीन पेन्शन सिस्टीममधून गरजेनुसार पैसा काढण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. या योजनेनुसार कुटुंबात एखाद्याला गंभीर आजार झाल्यास, मुलांचे शिक्षण, पाल्याचा विवाह, घर खरेदी किंवा पेन्शनधारकास अपंगत्व आल्यास काही रक्कम काढण्याचा पर्याय आहे. या कारणांच्या आधारावर गुंतवणूकदार 25 टक्के पैसे काढू शकतो. मात्र ही रक्कम किमान तीन वर्षांच्या योगदानानंतर काढता येणे शक्य आहे. याशिवाय पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कमाल 20 टक्के रक्कम काढता येऊ शकते. एनपीएसमधून थोडी रक्कम काढताना भविष्यात निवृत्ती वेतन मिळवण्यासाठी खात्यात किमान 80 टक्के रक्कम ठेवणे गरजेचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या योजेनुसार 'एनपीएस'मध्ये एकूण रक्कम अडीच लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर ती रक्कम एकरकमी दिली जाते. दरम्यान, महत्त्वाच्या कामासाठी थोडे पैसे काढण्याची सुविधा ही सरकारी कर्मचार्यांसाठी जानेवारी 2023 पासून बंद करण्यात आली. मात्र कर्मचार्यांना आपल्या नोडल कार्यालयामार्फत अर्ज करून या सुविधेचा लाभ घेता येईल.
दोन खात्यांचा पर्याय
सरकारी कर्मचार्यांना एनपीएसचे खाते सुरू करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय त्याला वैयक्तिक एनपीएस खाते देखील सुरू करता येऊ शकतो. यात तो जादा रक्कम गुंतवणूक करू शकतो. परिणामी, निवृत्तीनंतर त्याला मिळणारी रक्कम ही भरभक्कम राहू शकते. मात्र वैयक्तिक पेन्शन खाते सुरू केल्यानंतर त्यावर करसवलतीचा लाभ मिळत नाही.
करसवलत
एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करताना 80 सी नुसार डिडक्शनचा लाभ मिळतो. त्याची मर्यादा दीड लाख आहे. याशिवाय 80 सीसीडी (1 बी) नुसार कर सवलत मिळते. हा फायदा 80 सी व्यतिरिक्त आहे. यानुसार 50 हजार रुपयांचे डिडक्शन मिळते. यानुसार एकूण दोन लाखांचा टॅक्स बेनिफिट मिळतो.