पुढारी ऑनलाईन डेस्क : हिवाळी अधिवेशन तीन आठवड्याचे होणे आवश्यक होते. परंतु ते झाले नाही. आता राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ फेब्रुवारी ते २५ मार्च या कालावधीत होणार आहे. या अधिवेशनाचा कालावधी ५ आठवड्यांचा करण्याची मागणी विधिमंडळ कामकाज समितीच्या बैठकीत केली आहे, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज (दि. ८) दिली.
माध्यमांशी बोलताना पवार म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यकर्त्यांनी पळवाट काढू नये. राज्यात अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. ते प्रश्न नीट मांडण्यासाठी सर्वांना वेळ मिळावा. सर्वपक्षीय आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडण्यासाठी संधी मिळावी. राज्याचे प्रश्न मांडण्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याची गरज आहे. अधिवेशनात सर्वपक्षीयांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. परंतु, सत्ताधाऱ्यांकडून बहुमताच्या जोरावर सर्व काही रेटून नेले जात आहे, असे प्रकार थांबले पाहिजेत, अशी मागणी विधिमंडळ कामकाज समितीच्या बैठकीत केल्याचे पवार यांनी सांगितले.
२७ फेब्रुवारी ते २५ मार्च या कालावधीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ९ मार्च रोजी विधिमंडळात सादर केला जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस ९ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. ८ मार्च रोजी राज्य़ाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाणार आहे. जून २०२२ मध्ये सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असणार आहे.
हेही वाचा
