मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक मंदिरात शिव भोजन थाळी, क्यूआर कोड, कोविड रिलिफ फंड, नोकरभरती, पाण्याचे टँकर यात गैरकारभार झाला आहे, असा आरोप मनसेने करत सिद्धिविनायक न्यासाने आपली पारदर्शकता सिद्ध करावी, तसेच या संदर्भातील सर्व पुरावे आमच्याकडे आहेत. तरी शासनाने यावर गांभीर्याने विचार करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून विश्वस्त मंडळ बरखास्त करावे, अशी मागणी मनसेचे उपाध्यक्ष यशवंत किल्लेदार यांनी आज (दि.२) दादर येथील राजगड कार्यालयात पत्रकार परिषदेत केली.
याबाबतची लेखी तक्रार मुख्यमंत्र्यांना देणार असून १५ दिवसांत यावर कडक कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करणार असल्याचे किल्लेदार यांनी सांगितले. सिद्धिविनायक न्यासाचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर यांनी प्रत्येक खर्चाचा हिशोब भाविकांना देऊन आपली पारदर्शकता सिद्ध करावी, अशीही मागणी किल्लेदार यांनी यावेळी केली.
उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असताना शिवभोजन केंद्र सुरू करण्यात यावे, असे पत्र सिद्धिविनायक न्यासाला देण्यात आले होते. स्वतः न्यास हे सहाय्य देऊ शकले असते. मात्र, पायाभूत सुविधा नाही, असे करण पुढे करत न्यासाचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर यांनी अर्थ सहाय्य देतो, असे पत्र दिले न्यासाने हा निर्णय परस्पर कसा काय घेतला, असा सवाल यावेळी किल्लेदार यांनी उपस्थित केला.
क्यूआर कोडसाठी वर्षाला साडे तीन कोटी खर्च करण्यात आला. तसेच कोविड रिलिफ फंडाला ५ कोटी पाठविण्यात आले. यावेळी कोणताही ठराव करण्यात आला नाही, मोबाइल टॉयलेटसाठी ४३ लाख देणगी देण्यात आली. पण प्रत्यक्षात तिथे बांधकाम करून पक्की टॉयलेट बांधली आहेत. पूरग्रस्त गावांना १०० टँकर पाणी देण्यात आले. त्यासाठी दीड कोटी खर्च करण्यात आला. हे पाणी कोणत्या गावांना देण्यात आले, याचा तपशील न्यासाने द्यावा. सेवा ज्येष्ठता डावलून काही कर्मचाऱ्यांना बढती देण्यात आली. त्यांनी बोगस प्रमाणपत्र जोडल्याचे आढळून आले आहे, असाही आरोप किल्लेदार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
कलम 18 (2) (iii) मध्ये धार्मिक उद्देश, शिक्षण उद्देश आदीसाठी या कलमात नमूद केलेल्या काही उद्देशांसाठी खर्चासाठी सरकारची 'मागील मंजुरी' आवश्यक आहे. ही मंजुरी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने दिली जाते. पूर्वीची मंजुरी म्हणजे प्रथम समिती शिफारस करण्याचा निर्णय घेईल आणि नंतर मंत्रिमंडळ मंजुरी देऊ शकेल आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाद्वारे सरकारने अशा पूर्वीच्या मंजुरीनंतरच पैसे वितरित केले जाऊ शकतात. जर कायद्याने अनिवार्य केलेल्या अशा पूर्वीच्या मंजुरीशिवाय पैसे वितरित केले गेले असतील. तर ते कलम 8 (1) (जी) नुसार एक गैरवर्तन आहे. अशा बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये आणि गैरवर्तणुकीत गुंतलेल्या लोकांना अपात्र ठरवावे लागेल. बांदेकर यांना अपात्र ठरवण्याऐवजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी बेकायदेशीर 'पोस्ट फॅक्टो'ला मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचलंत का ?
