नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : धर्मांतरण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी घेतली. दरम्यान केंद्र सरकारने याचिकाकर्ते 'सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस' या स्वयंसेवी संस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विशेष म्हणजे ही एनजीओ तिस्ता सेटलवाड यांची आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव श्रीप्रकाश यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करीत याचिकाकर्त्यांपैकी एक एनजीओ सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस चा रेकॉर्ड चांगला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले. राजकीय फायदा घेण्यासाठी काही निवडक राजकीय मुद्दयावर एनजीओ आपल्या नावाचा वापर करीत अशा याचिका दाखल करते, असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रातून सांगितले आहे.
अशा संघटनेची विश्वसनियता गंभीर संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. याचिकाकर्त्यांनी दंगा पीडितांच्या नावावर मोठी रक्कम गोळा केली असून त्यात अपहार केल्याचा खटला संघटनेच्या प्रमुख तिस्ता सेटलवाड यांच्याविरोधात सुरू आहे.ही संघटना भेदभाव तसेच समाजात दुफळी निर्माण करण्याच्या हेतूने समाजात जाती तसेच सांप्रदायिक आधारावर विभाजन करण्यासाठी याचिकांचा वापर करते. या संघटनेचे कार्य अनेक राज्यातून चालते. सध्या संघटना आसाम मधून काम करीत असल्याचे प्रतिज्ञापत्रातून सांगण्यात आले आहे.
