यांच्या जिभेला हाड आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा अशाप्रकारची वक्तव्ये सध्या देशातील अनेक प्रमुख नेत्यांकडून होत आहेत. देशातील काही अल्पसंतुष्ट राजकारण्यांनी आज नवाच सूर आळवायला सुरुवात केली आहे. 'दक्षिण आणि उत्तर भारतातील सीमारेषा अधिकाधिक ठळक होताना दिसते आहे. त्यांच्यातील अंतर वाढवण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक होत आहेत,' ही प्रोफेशनल काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि काँग्रेसच्या डेटा अॅनालिटिक्स डिपार्टमेंटचे प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती यांनी यासंदर्भात समाजमाध्यमांवरून केलेली टिपणी नव्या वादाला तोंड फोडणारी आहे. त्यावर टीका होताच त्यांनी ती माध्यमांवरून काढून टाकली. मुळात चक्रवर्ती यांनी दक्षिण विरुद्ध उत्तर, अशी काल्पनिक लढाई निर्माण करण्याचेही कारण नव्हते.
एकीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे 'भारत जोडो यात्रे'नंतर 'भारत जोडो न्याय यात्रा' करत असताना, त्यांच्याच पक्षाचे नेते मात्र उफराटी विधाने करून एकात्मतेला नख लावत आहेत. त्याची नव्याने सुरुवात कर्नाटकमधील काँग्रेसचे खासदार डी. के. सुरेश यांनी केली. दक्षिण भारत हा स्वतंत्र देश करण्याची मागणी करून त्यांनी खळबळ उडून दिली असली, तरी त्याकडे राजकीय भाष्य म्हणून दुर्लक्ष करून चालणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचे बंधू खासदार सुरेश यांनी म्हटले की, केंद्राने जीएसटी, सीमा शुल्क आणि प्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून मिळणारा संपूर्ण निधी हा संबंधित राज्यांना दिला पाहिजे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. शिवाय, विकासाच्या निधीतील दक्षिणी राज्यांचा वाटा उत्तर भारतीय राज्यांकडे वळवला जात आहे. त्यामुळे दाक्षिणात्य राज्यांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत असून, म्हणूनच दक्षिण भारतातील राज्यांना स्वतंत्र देश म्हणूनच जाहीर करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मत स्वातंत्र्याचा आदर केलाच पाहिजे; मात्र दक्षिण भारताला आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेत पेटीबंद करण्याचा आणि मतांच्या ध्रुवीकरणाचा हा प्रयत्न निषेधार्ह आहे. देशाच्या विभाजनाचे स्वप्न पाहून त्यावर मतांची पोळी शेकण्याचेच हे प्रयत्न आहेत. सुरेश यांना देशाची अजून एकदा फाळणी व्हावी, असे वाटत आहे का? फाळणीच्या वेळी झालेला रक्तपात त्यांना आठवत नाही. शिवाय, केवळ निधीबाबत अन्याय होतो, म्हणून देशापासून स्वतंत्र होण्याची भाषा करणे, हे अक्कल गहाण ठेवण्याचे लक्षण नाही का? कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता आहे. उद्या कर्नाटकमधील काही जिल्ह्यांना कमी निधी मिळत असेल, तर त्यांनी कर्नाटकपासून फुटून जाण्याची मागणी करणे योग्य होईल का? दक्षिणी राज्ये म्हणजे कर्नाटक, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक आणि केरळ. कर्नाटकव्यतिरिक्त इतर राज्यांच्या वतीने बोलण्याचा अधिकार सुरेश यांना देण्यात आला आहे का? या राज्यांनी अशी भाषा केली आहे का? शिवाय सुरेश यांचे मत त्यांचे बंधू शिवकुमार यांना मान्य आहे का? असे अनेक प्रश्न उद्भवतात.
खासदारकीची शपथ घेताना भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि अखंडतेचे रक्षण करण्याचा उल्लेख केला जातो. ही शपथ सुरेश यांना कदाचित स्मरत नसावी. परंतु, ते संविधानाचा अवमान करत आहेत. आता माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदम्बरम यांनी सुरेश यांचे मत हे पक्षाचे मत नाही, असा खुलासा केला आहे. वास्तविक, उत्तरेतील राज्यांपेक्षा दक्षिणेतील राज्यांचा कारभार हा अधिक कार्यक्षम आणि चांगला असल्याचे सर्वांना ठाऊक आहे. शिक्षण, आरोग्य याबाबतीत केरळने देशापुढे आदर्श ठेवला. आयटीमध्ये हैदराबाद आणि बंगळूरचे नाव झाले आहे; तर उद्योगधंद्यात तामिळनाडूने कमाल करून दाखवली आहे. शिवाय, तुलनेने मागास असलेल्या राज्यांना वर आणण्यासाठी त्यांना झुकते माप देणे, हे न्यायाचेच आहे. अर्थात, उत्तर भारतातील काही राज्यांत अंदाधुंद कारभार आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यांना शिस्त लावलीच पाहिजे.
एकेकाळी ई. व्ही. रामस्वामी पेरियार यांच्या नेतृत्वाखालील 'जस्टिस पार्टी'ने तसेच द्रमुकच्या सी. एन. अण्णादुराई यांनी 'द्रविडनाडू' या सार्वभौम देशाची मागणी केली होती. तमिळ भाषिक विभागांचा स्वतंत्र देश असावा, अशी आरंभीची मागणी होती. परंतु, नंतर त्यात आंध्र, तेलंगणा आणि कर्नाटक यांचाही समावेश करण्यात आला. त्यात सिलोन म्हणजे श्रीलंकेचाही समावेश करावा, असे काही जणांचे मत होते. मात्र, भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर हळूहळू सर्वांचे डोके ठिकाणावर आले. 'अलगतावाद' हा बेकायदेशीर असल्याचे 1963 मध्ये नेहरू सरकारने ठणकावून सांगितले होते. त्यानंतर अण्णादुराईंनी 'द्रविडनाडू'ची मागणी सोडून दिली. आता सुरेश यांना स्वतंत्र देशाची स्वप्ने पडत असतील, तर त्यांच्यासारख्या फुटीरतावाद्यांची नांगी ठेचावीच लागेल.
देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणार्या आणि देशावर अनेक वर्षे राज्य करणार्या काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षात राजा, सुरेश यांच्यासारखे बेफाम नेते निपजावेत आणि त्यांच्या तोंडी ही भाषा येणे गंभीर तर आहेच, देशाच्या राजकारणाला नवा रंग देण्याचा प्रयत्नही त्यामार्गाने होतो आहे. अलीकडेच 'संपूर्ण देश श्रीराम मंदिर आणि श्रीराम जन्मभूमीच्या आंदोलनात उन्मनी अवस्थेत जाणे, घरोघरी दिवे लावणे, हे मला अस्वस्थ करणारे वाटते,' असे उद्गार काँग्रेसच्या विदेश विभागाचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी काढले आहेत. गेल्यावर्षी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचे चिरंजीव उदयनिधी यांनी चेन्नई येथील आयोजित कार्यक्रमात बोलताना सनातन धर्मावर भाष्य करताना सनातन धर्माची तुलना डेंग्यू आणि मलेरियाशी केली होती. सनातन धर्माला विरोध करण्यापेक्षा तो नष्ट केला पाहिजे, असे उद्गार उदयनिधी यांनी काढताच, संपूर्ण देशात खळबळ माजली होती. त्यानंतर द्रमुकचेच खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री ए. राजा यांनी सनातनची तुलना 'एचआयव्ही'शी केली. समाजात फुटीचे विष पेरणार्या या वाचाळवीरांना वेळीच रोखले पाहिजे.
