मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : पक्षांतरबंदीसंदर्भात भारतीय घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टातील नियमांचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय पातळीवर एका समितीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी रविवारी दिली. पक्षांतरबंदी कायद्यातील सुधारणांसाठी शिफारशी करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आल्याचेही लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितले.
देशभरातल्या विधिमंडळांचे अध्यक्ष आणि सभापतींच्या 84 व्या राष्ट्रीय परिषदेच्या समारोपानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षानंतर दहाव्या परिशिष्टाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बंडाळीनंतर दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींवरून सर्वोच्च न्यायालयविरुद्ध कायदेमंडळाचे अधिकार हा सार्वभौमत्वाचा मुद्दा चर्चिला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर बोलताना बिर्ला म्हणाले की, घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला समीक्षेचा अधिकार दिला आहे. मात्र, त्यासोबत न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाचे स्वतंत्र अधिकार क्षेत्रही सांगितले आहे. 10 व्या परिशिष्टासंदर्भात विधिमंडळांनी घेतलेल्या निर्णयांची समीक्षा करण्याचा अधिकार न्यायपालिकांना आहे. त्यामुळे कायद्यामध्ये स्पष्टता आणि पारदर्शकता असेल, तर सर्वांनाच काम करणे सोपे जाईल.
कायद्यात स्पष्टता नसेल तर आढावा घेतला जातो, त्यामुळे तो सुस्पष्ट असायला हवा. दहाव्या परिशिष्टासंदर्भात यापूर्वी सी. पी. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. उत्तराखंडमध्ये यासंदर्भात मोठी चर्चाही झाली होती. सी. पी. जोशी समितीने दहाव्या परिशिष्टासंदर्भात केलेल्या शिफारशींचा आढावा घेणे, नव्या शिफारशी करणे, तसेच आवश्यक घटनादुरुस्तीची शिफारस करण्याचे काम नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करेल.
या समितीच्या अहवालानंतर गरज वाटल्यास सरकार घटनादुरुस्ती करेल, असेही बिर्ला यांनी यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, 84 व्या पीठासीन अधिकार्यांच्या परिषदेत विधिमंडळांच्या कामकाजांमध्ये शिस्तीचे पालन व्हावे, पंचायतराज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट व्हाव्यात, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या नवनव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करावा, विधिमंडळ समित्या बळकट करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत आणि देशभरातल्या विधिमंडळाचे कामकाज एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध व्हावे, यासाठी सहकार्य करण्याचा निर्णय एकमताने झाल्याची माहिती बिर्ला यांनी दिली.
