नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. याचिकेतून अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) तपास करण्यात येणाऱ्या 'मनी लॉन्ड्रिंग' प्रकरणात जामीन याचिका लवकरात लवकर यादीबद्ध करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाकडून विचार केला जाईल, असा विश्वास न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथाना यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान व्यक्त केला.
देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. ७३ वर्षीय देशमुख आजारी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती सिब्बल यांनी केली. परंतु, तीनवेळा सुनावणी यादीबद्ध करूनदेखील वेळेअभावी सुनावणी घेण्यात आली नाही. अशात याचिकाकर्ता त्यांच्या जामीन याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यासाठी स्वतंत्र आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
देशमुख यांनी २५ मार्च रोजी जामिनासंबंधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, वेळेअभावी याचिका यादीबद्ध करून देखील उच्च न्यायालयात तीन वेळा सुनावणी घेण्यात आली नाही. अशात जामीन याचिका स्थगित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात देशमुखांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विशेष न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर ईडीकडून तपास करण्यात येणाऱ्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गुणदोषाच्या आधारे जामीन देण्याची मागणी देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. विशेष म्हणजे ३ नोव्हेंबर २०२१ पासून ते कोठडीत आहेत.
हेही वाचलंत का ?
