बंगळूर, ऑनलाईन डेस्क : कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसला विजय मिळवून देण्यात पाच आश्वासनाची मोठी भूमिका होती. आता निवडणुका जिंकल्यानंतर सिद्धरामय्या सरकारने आपल्या आश्वासनांवर काम सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत कर्नाटक सरकारने शनिवारी एक आदेश जारी केला, ज्यामध्ये पदवी उत्तीर्ण आणि डिप्लोमा धारकांना बेरोजगारी भत्ता देण्याचे म्हटले आहे.
कर्नाटक सरकारने जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, 2023 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या परंतु 180 दिवसांच्या आत रोजगार न मिळालेला कोणताही तरुण/तरुणी बेरोजगारीच्या लाभासाठी अर्ज करू शकतात. हा भत्ता जास्तीत जास्त 24 महिन्यांसाठी किंवा जोपर्यंत रोजगार उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत दिला जाईल. याअंतर्गत पदवीधरांना दरमहा 3000 हजार आणि डिप्लोम धारकांना 1500 रुपये प्रति महिना दिले जाणार आहेत.
या योजनेंतर्गत चार प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार नसल्याचे सरकारने जारी केलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी स्वयंरोजगारासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमधून अर्थसहाय्य घेतले आहे. ज्यांना शिकाऊ भत्ता मिळत आहे किंवा ज्यांना सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रात नोकरी मिळाली आहे. ज्यांनी उच्च अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला आहे. असे विद्यार्थी भत्त्याचा लाभ मिळणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
