पुढारी ऑनलाईन डेस्क : स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या मुलांमधील तीव्र स्पर्धा आणि त्यांच्या आई-वडिलांचा 'दबाव' ही देशभरात विद्यार्थी आपलं जीवन संपविण्याचे प्रमुख कारणे आहेत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) सोमवार, दि. २० नोव्हेंबर रोजी केली.स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्या मुलांपेक्षा पालकच त्यांच्यावर जास्त दबाव टाकतात. अशा परिस्थितीत स्पर्धा परीक्षांच्या कोचिंग संस्थांच्या नियमन करण्यासाठी न्यायालय कसे निर्देश देऊ शकते? असा सवालही न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने यावेळी केला.
स्पर्धा परीक्षेसाठी मार्गदर्शन करणार्या वेगाने वाढणाऱ्या कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यात यावे, अशी याचिका मुंबईतील डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मालपाणी यांनी वकील मोहिनी प्रिया यांच्यामार्फत दाखल केली होती. सोमवारी यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने वकील मोहिनी प्रिया यांना सांगितले की, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या मुलांना अत्यंत खडतर स्पर्धेला सामोर जावे लागते. या सोप्या गोष्टी नाहीत. या सर्व घटनांमागे पालकांचा दबाव आहे. मुलांपेक्षा पालकच त्यांच्यावर जास्त दबाव टाकतात. अशा परिस्थितीत न्यायालय कसे निर्देश देऊ शकते?, असा सवाल खंडपीठाने केला.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले की, तथापि, आपल्यापैकी बहुतेकांना तेथे कोणतीही कोचिंग संस्था असावी असे वाटत नाही; पण शाळांची परिस्थिती बघा. कठीण स्पर्धा आहे आणि विद्यार्थ्यांना या कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
सुनावणीवेळी वकील मोहिनी प्रिया यांनी नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या 2020 च्या आकडेवारीचा संदर्भ दिला. त्या म्हणाल्या, देशातील सुमारे 8.2 टक्के विद्यार्थी आपले जीवन संपवतात. यावर खंडपीठाने सांगितले की त्यांना परिस्थितीची जाणीव आहे, परंतु न्यायालय याबाबत कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याने आपल्या सूचनांसह सरकारशी संपर्क साधावा, असा सल्लाही खंडपीठाने दिली. यावेळी वकील मोहिनी प्रिया यांनी योग्य मंचाकडे जाण्यासाठी याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. याला न्यायालयाने परवानगी दिली.
हेही वाचा :
