पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पश्चिम बंगाल पंचायत निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज दाखल प्रक्रियेत सरकारी अधिकार्यांनी केलेल्या फेरफार प्रकरणाची कोलकाता उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.पश्चिम बंगालमध्ये ८ जुलै रोजी पंचायत निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. ( West Bengal Panchayat polls )
उपविभागीय अधिकाऱ्याने हेराफेरीकरुन अर्ज रद्द केल्याचा आरोप माकपच्या महिला उमेदवारांनी केला होता. या प्रकरणी पश्चिम बंगालमधील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप, सीपीआय(एम) आणि काँग्रेस यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यांनी सीबीआयला ७ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेवेळी मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. विरोधी पक्षांच्या उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांना तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांकडून धमकीसह हिंसाचाराला सामोरे जावे लागत आहे. दरम्यान, तृणमूलने मंगळवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या हिंसाचाराला विरोधी पक्ष जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा मंगळवार २० जून रोजी काही ठिकाणी हिंसाचाराचा घटना घडल्या. ग्रामस्थाच्या हत्या प्ररणी मुरीबस्ती भागात अनेक दुकाने आणि घरांची तोडफोड करुन जाळपोळ करण्यात आली. या हिंसाचारानंतर परिसरात सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे.
हेही वाचा :
