पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कृषी आणि अन्न प्रक्रियामध्ये एकत्रीकरण, आधुनिक स्टोरेज, पुरवठा साखळी, प्राथमिक आणि दुय्यम प्रक्रिया, विपणन आणि ब्रँडिंग यासह कापणीनंतरच्या क्रियाकलापांमध्ये सरकार खाजगी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. सीतारमण यांनी आज १ फेब्रुवारीला संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. (Budget 2024 for Agriculture)
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा 38 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला असून 10 लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत.मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस योजनेचे पीएम औपचारिकरण 2.4 लाख बचत गट आणि 60,000 व्यक्तींना क्रेडिट लिंकेजसह मदत केली आहे. इतर योजना कापणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यास आणि उत्पादकता आणि उत्पन्न सुधारण्यास मदत करत आहेत, असे देखील सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. (Budget 2024 for Agriculture)
2022 मध्ये घोषित केलेल्या पुढाकारावर आधारित, मोहरी, भुईमूग, सोयाबीन, तीळ आणि सूर्यफूल यांसारख्या तेलबियांमध्ये आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्यासाठी धोरण तयार केले जाईल. यामध्ये उच्च उत्पन्न देणाऱ्या वाणांचे संशोधन, आधुनिक शेती तंत्राचा अवलंब, बाजारातील जोडणी, खरेदी, मूल्यवर्धन आणि पीक विमा यांचा समावेश असेल, असे देखील अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम तयार केला जाईल. भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे, परंतु दुभत्या जनावरांची उत्पादकता कमी असल्याने विद्यमान योजनांवर कार्यक्रम तयार केला जाईल.
