पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यसभेपाठोपाठ विधान परिषद निवडणुकीतही (MLC Elections) नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना मतदान करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली. त्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वतीने विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करण्यास परवानगी देण्याची याचिका दाखल केली होती. ती याचिका न्यायालयाने आज (दि.१७) फेटाळून लावली. त्यामुळे या दोघांनाही मतदान करता येणार नाही.
राज्यसभेच्या निवडणुकीनंतर आता राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी (MLC Elections) राजकारण जोरदार तापताना दिसत आहे. अशातच राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदानाची परवानगी मागणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांच्या वाट्याला निराशा आली होती. परंतु विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीच्या या दोन्ही नेत्यांनी मतदान करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत त्या दोघांनी याचिका दाखल केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना मतदान करण्याची परवानगी नाकारली. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. तर महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
सध्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले राष्ट्रवादीचे मुंबई अध्यक्ष आणि मंत्री नवाब मलिक आणि माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून २० जूनला होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करता यावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत या दोन्ही नेत्यांना मतदान करता आले नव्हते. विधान परिषद निवडणुकीतील मतदानाबाबतच्या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली.
राज्यात २० जून रोजी १० जागांसाठी विधान परिषदेची निवडणूक होणार आहे. अवघ्या दोन दिवसांवर आलेल्या विधान परिषदेसाठी भाजपचा आत्मविश्वास राज्यसभेमुळे कमालीचा दुणावला आहे. तसेच विधानपरिषदेची निवडणूकही गुप्त मतदानाने होणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक अत्यंत अटीतटीची होण्याची चिन्ह आहेत.
हेही वाचलंत का ?
