कर्नाटक : रेशनदुकानातील काळाबाजाराला बसणार चाप
बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
स्वस्त धान्य दुकानातून धान्यपुरवठा करताना वजनात ग्राहकांसमोरच काटामारी करण्यात येते. त्यासाठी दुकानात इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (एझजड) उपकरण लेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यांसोबत जोडणे सक्तीचे केले आहे. त्यामुळे काटामारीला बर्यापैकी आळा बसणार आहे. प्रति क्विंटलमागे 17 रुपये वाढीव मानधनदेखील रेशनदुकानदारांना देण्यात येणार आहे.
सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकान अर्थात रेशन दुकानांचा लाभ घेणारा मोठा वर्ग आहे. त्यांच्यासाठी सरकार रेशनविषयक अनेक नवे नियम लागू करत असते. अनेक नैसर्गिक आपत्तींमध्ये, कोरोनासारख्या रोगांमुळे उद्भवलेल्या बिकट परिस्थितीत रेशन दुकानांमुळे अनेकांना फायदा झाला आहे. काही ठिकाणी मात्र स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये घोटाळे झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने स्वस्त धान्य दुकानदारांना नियम लागू केला आहे. या नियमाचा फायदा ग्राहकांना होणार असून त्याद्वारे धान्य घोटाळ्याला चाप बसू शकेल.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम अंतर्गत आता स्वस्त धान्य दुकानात इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (एझजड) उपकरणं इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यांसोबत जोडणे सक्तीचे केले आहे. ग्राहकांना ठरवून दिलेल्या प्रमाणातच धान्य मिळावे, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. त्याचसोबत दुकानांमधल्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता यावी व घोटाळ्यांना आळा बसावा हाही एक उद्देश आहे.
उपकरणांचा वापर करून धान्य देणार्या राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 17 रुपये प्रतिक्विंटल अशा अतिरिक्त नफ्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी खाद्य सुरक्षा 2015 च्या उपनियम (2) मधल्या नियम 7 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. सरकारच्या या नियम अंतर्गत 'पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइस'च्या खरेदीसाठी आणि त्याच्या देखभालीसाठी वेगळा निधी रेशनकदुकानदारांना देण्यात येणार आहे.
ईपीओएस असे, राहणार कार्यरत
सध्या रेशन वितरणात मोठ्या प्रमाणात काटामारी होत आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी रेशन दुकानात वजन काट्याला इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (एझजड) उपकरण इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यांसोबत जोडण्यात येणार आहे. या प्रणालीद्वारे धान्य वितरण होणार आहे. मानवी हस्तक्षेपविरहीत या प्रणालीद्वारे बोगस लाभार्थी आपोआप उघड होतील. शिवाय प्रत्येक नागरिकाचे आधार लिंकिंग केले जाणार असून या कामाचा डाटा एकत्रित करण्याचे 25 टक्के काम झाले आहे.
