बेळगाव : टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आता अनिवार्य आहे. टीईटी उत्तीर्ण झाल्यानंतर सेवेत कायम किंवा बढती मिळणार आहे, असा महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. 1) बजावल्याने सर्वच शिक्षकांना आता टीईटी द्यावी लागणार आहे.
पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवा काळ शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. तरच त्यांना सहावी ते आठवीच्या वर्गात शिकविता येणार आहे. टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सेवानिवृत्ती घेऊन सेवा लाभ घ्यावे लागतील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
पहिली ते आठवीपर्यंत शिकविण्यासाठी किमान पात्रता निश्चित केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) 2010 मध्ये पहिल्यांदा टीईटी घेतली होती. तेव्हापासून टीईटी शिक्षक भरतीसाठी अनिवार्य ठरली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमाला आणखी कठोरपणे लागू केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय वेगवेगळ्या राज्यातून विशेषता महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूतून दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना दिला आहे.
सेवारत असलेले शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण न करता शिक्षक म्हणून पात्र राहू शकतात का किंवा बढती मिळविता येते का, असा प्रश्न याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आता टीईटीशिवाय हे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थामध्ये टीईटी अनिवार्य करावी की नको याबद्दलचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ घेणार आहे.
राज्यात टीईटी घेऊन पात्र शिक्षकांना सेवेत दाखल करुन घेतले आहे. पण काही राज्यांनी पात्र नसलेल्या शिक्षकांना सेवेत दाखल करुन घेतले आहे. वरच्या वर्गांना शिकवायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी सक्तीची केली आहे. पण, कर्नाटकात पात्र शिक्षकांना सेवेत रुजू करुन घेतले असल्याने फारशी समस्या उद्भवणार नाही.
अंजनेय आर. के. गटशिक्षणाधिकारी, बेळगाव ग्रामीण
