बेळगाव :
निवृत्त पोलिस अधिकारी, पोलिस व कर्मचार्यांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी पोलिस खात्याने अनुदानात घसघशीत वाढ केली आहे. 10 कोटींचा अतिरिक्त निधी देण्यात येणार असून यामुळे त्यांना चांगली आरोग्यसेवा मिळणार आहे. या निधी वापराची प्रक्रिया 1 नोव्हेंबरपासून सुरू झाली आहे.
निवृत्त पोलिस कल्याणनिधी केंद्रीय समिती व निवृत्त पोलिस आरोग्य ट्रस्ट यांची नुकतीच बैठक झाली. राज्याचे पोलिस महासंचालक डॉ. एम. ए. सलीम यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत निवृत्त पोलिसांच्या आरोग्यसेवेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यांना चांगल्या आरोग्यसुविधा व त्याचा अधिक खर्च मिळावा, या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली.
यामध्ये यंदा आरोग्य योजनेसाठी 10 कोटींचा अतिरिक्त निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेंतर्गत उपचार घेणार्या निवृत्त पोलिसांना सामान्य आजार परीक्षणासाठी एक ते दीड लाखापर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे. जर एखाद्याला गंभीर आजार असेल तर यासाठी दोन ते तीन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात निवृत्त पोलिस हेल्थ वेलफेअर ट्रस्टकडे 11.02 कोटींची रक्कम जमा झाली होती. परंतु, प्रत्यक्षात पोलिसांच्या उपचारासाठी 11.61 कोटी रुपये खर्ची पडले आहेत. हा ताळमेळ बसत नसल्याने अनुदानित रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदा उपचारासाठी कमीतकमी 16.20 कोटी रकमेची गरज आहे. याचा विचार करूनच 10 कोटींची रक्कम वाढवल्याचे डॉ. सलीम यांनी सांगितले. ही रक्कम देण्यास सरकारनेही हिरवा कंदील दाखवला आहे.
सदस्यत्वाची सक्ती
एखादा पोलिस अधिकारी, पोलिस अथवा पोलिस खात्यात काम करणारा लिपिक निवृत्त झाला तर त्यांना तीन महिन्यांच्या आत पोलिस आरोग्य योजनेचे सदस्यत्व घेणे बंधनकारक आहे. जर तीन महिन्यांनंतर अर्ज केला तर संबंधिताला सदस्यत्व मिळणार नसल्याचेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले. अनेक पोलिस अधिकारी व पोलिस जेव्हा एखादा आजार उद्भवेल तेव्हाच सदस्यत्वासाठी येत आहेत. त्यामुळे तीन महिन्यांच्या आत सदस्यत्व स्वीकारणे अनिवार्य केले आहे.
ध्वजदिनाचा निधी जमा करा
पोलिस खाते दरवर्षी पोलिस ध्वजदिन साजरा करते. या काळात पोलिसांकडून ध्वजविक्री केली जाते. यातून जमा होणारी सर्व रक्कम पोलिस कल्याण निधीत जमा केली जाते. यंदा ध्वज विक्रीतून जमा झालेली रक्कम अनेक जिल्ह्यांनी भरलेली नाही. ती तातडीने भरण्याचा आदेशही या बैठकीत देण्यात आला.
मदत फक्त कर्मचार्याला
पोलिस कल्याण निधीतून पोलिस पत्नीला अथवा पोलिस पतीलाही उपचार मिळावेत, अशा आशयाचा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. परंतु, हा निधी फक्त नोकरी करून निवृत्त झालेले पोलिस अधिकारी, महिला पोलिस अधिकारी व पोलिस यांच्यासाठी आहे. त्यांच्या कुटुंबासाठी हा निधी नसल्याचे सांगत आलेला अर्ज फेटाळून लावण्यात आला.
