बेळगाव : अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक वगळून राज्यातील उर्वरित सुमारे एक लाख शिक्षकांना टीईटी द्यावी लागण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालायाने सर्व सेवारत शिक्षकांनी टीईटी लिहावीच लागेल, असा आदेश दिला आहे. त्याला अनुसरून ही परीक्षा द्यावी लागणार असून, त्यावर पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न राज्य मंत्रीमंडळ करत आहे. या लाखभर शिक्षकांना टीईटीमधून सूट देण्याचा निर्णय येत्या 11 सप्टेंबरच्या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र सरकार आणि अंजुमान इशायत -ए -तामिळ ट्रस्ट यांच्यातील खटल्यात न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि मनमोहन यांचा समावेश असलेल्या सवोच्य न्यायालयाच्या खंडपाठीने निर्णय दिला की, 2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गंत 2011 पासून देशभर लागू केलेल्या नियमांनुसार सर्व सेवारत शिक्षकांनी (अल्पसंख्याक संस्थातील वगळता) टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे.
राज्यात सध्या 1 लाख 35 हजार प्राथमिक शिक्षक कार्यरत आहेत. यापैकी 25 हजार शिक्षकांची 5 वर्षाची सेवा शिल्लक आहे. अशा शिक्षकांना टीईटीतून वगळण्यात आले आहे. शिवाय टीईटी ऊत्तीर्ण झालेले 10 हजारहून अधिक आहेत. उर्वरीत एक लाख शिक्षक 2011 पूर्वी नियुक्त झाले आहेत. म्हणजेच 2008, 2005, 2001, 1997 मध्ये नियुक्त झालेल्या 1 लाख शिक्षकांसाठी आता टीईटी अनिवार्य आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातून त्यांना वगळण्यासाठी सरकार नवा कायदा करण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीर तज्ञांचा सल्ला
कर्नाटक नागरी सेवा नियम (केसीएसआर) 1966 आणि 1977 नुसार कोणत्याही पदासाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तात्पुरते निकष कर्मचार्यांवर लादता येणार नाहीत. त्यामुळे 2009 चे आरटीई नियम आणि 2011 चे टीईटी नियम त्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना लादणे योग्य नाही, असे सांगत कायदा विभागाने सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातून राज्यातील 1 लाख शिक्षकांना सूट देण्याचा आणि विशेष नियुक्ती कायदा आणण्याचा सल्ला दिल्याचे कळते. माात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने शिक्षकांना धक्का बसला आहे. 25 ते 30 वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षकांना आता टीईटीला सामोरे जाण्यास सांगणे योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तोडगा काढण्यासाठी सरकारशी चर्चा सुरू आहे.
शिक्षक सेवेत असतील तर त्यांना दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. अन्यथा स्वेच्छानिवृत्ती किंवा सक्तीची निवृत्ती (सर्व फायद्यांसह)घेऊ शकतात. ज्यांच्या सेवेची फक्त पाच वर्षे शिल्लक आहेत, त्यांना टीईटी सक्तीची नाही.
