बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर बेळगाव आणि सीमाभाग आपल्या हातातून जाईल, या भीतीतून कर्नाटक सरकारने हलगा येथे उभारलेल्या सुवर्णसौधची अवस्था बकाल झाली आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करुन केवळ दहा दिवसांसाठी वापर करण्यात येतो. आता या इमारतीचे सहा महिन्यांचे विजेचे बिल थकले असून 1 कोटी 20 लाख रुपये भरण्यासाठी हेस्कॉमने नोटीस पाठवली आहे. महिन्याभरात थकीत बील भरावे, अन्यथा जोडणी कापण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पंच हमी योजनेचा परिणाम बेळगावमधील पांढरा हत्ती असलेल्या सुवणसौधवरही होत आहे. सुवर्णसौध इमारतीच्या देखभालीसाठी निधी राज्य सरकारने निष्काळजीपणा दाखवला आहे. देखभाल निधीअभावी आधीच अडचणीत असलेल्या सुवर्णसौधला आता हेस्कॉमने शॉक दिला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुवर्णसौधचे गेल्या सहा महिन्यांचे 1 कोटी 20 लाख रुपयांचे वीज बिल हेस्कॉमला दिलेले नाही. यासंदर्भात, अधिकार्यांनी सुवर्णसौध देखभाल विभागाला नोटीस बजावली आहे. या महिन्यातच थकीत वीज बिल भरावे, अन्यथा सुवर्णसौधची वीज जोडणी कापली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
शहरापासून 10 किमी अंतरावर असलेल्या हलगा गावाजवळ 127 एकर क्षेत्रावर 500 कोटी रुपये खर्चून सुवर्णसौध उभारण्यात आली आहे. 2012 मध्ये त्याचे उद्घाटन करण्यात आले असून ही इमारत प्रशासनासाठी पांढरा हत्तीच बनली आहे. 60,398 चौरस मीटर आकारात चार मजली इमारत उभारण्यात आली आहे. बहुमजली इमारतीच्या देखभालीसाठी दरवर्षी 64 कोटी रुपयांचे अनुदान आवश्यक आहे.
सुवर्णसौध परिसरातील 18 एकर क्षेत्रातील बागेच्या देखभालीचा वार्षिक खर्च 1 ते 2 कोटी असून वीज बिल कमी-अधिक प्रमाणात 2 कोटी रुपये येते. बांधकाम खात्याच्या अधिकार्यांनी सुवर्णसौधच्या देखभालीसाठी 64 कोटींच्या अनुदानाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला होता. तथापि, हा प्रस्ताव वित्त विभागाने फेटाळला आहे.
हलगा येथे सुवर्णसौध उभारून तेरा वर्षे झाली आहेत. पण, या इमारतीचा दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन वगळता इतर वेळी वापर होत नाही. त्यामुळे बेळगावकरांसाठी पांढरा हत्ती ठरलेल्या इमारतीच्या देखभालीसाठी सामान्य जनतेचाच पैसा वाया जाणार आहे.
