बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा कठोर आहे. त्याचे गंभीर परिणाम आहेत. त्यामुळे तक्रारीतील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा. प्रत्येक अधिकार्‍याला अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची माहिती असणे आवश्यक असल्याचे मत समाजकल्याण विभागाचे एससीएसपी व टीएसपी सल्लागार, निवृत्त आयएएस अधिकारी ई. व्यंकटय्या यांनी व्यक्त केले. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत व समाजकल्याण विभागातर्फे सोमवारी जिल्हा पंचायत सभागृहात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
ते म्हणाले, गैरवर्तनाची प्रकरणे सहसा उशिरा समोर येतात. त्यामुळे अशा घटनांमध्ये आरोपींना शिक्षा होईल याची खात्री करावी. मात्र, अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात जातिवाचक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करून आरोपींना शिक्षेपासून बचाव करण्याची संधी आहे. त्यामुळे अधिकार्‍यांनी पारदर्शक काम करावे. जनतेकडून तक्रार आल्यास त्याची तत्काळ नोंद करून चौकशी करावी. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणांमध्ये अधिकार्‍यांनी दिरंगाई दाखवल्यास त्यांच्यावर बेजबाबदारपणा व कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल कारवाई होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. समाजकल्याण विभागाकडून अत्याचाराच्या घटनांमध्येही भरपाई वाटप करण्यास विलंब होता कामा नये. जातीय अत्याचार, धार्मिक क्षेत्रे, मंदिरे व प्रार्थनास्थळांमध्ये प्रवेशबंदी, धार्मिक सेवांना प्रतिबंध, तलाव, विहीर किंवा नळाचे पाणी वापरण्यास बंदी घालण्याबाबत काही तक्रारी आल्यास अशा व्यक्तींवर तत्काळ अ‍ॅट्रॉसिटी नियंत्रण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
देशातील विविध राज्यांमध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी नियंत्रण कायद्यांतर्गत विशेष पोलिस ठाणी कार्यरत आहेत. येत्या काही दिवसांत आपल्या राज्यात याबाबत पोलिस ठाणे सुरू होणार आहेत. त्यामुळे या कायद्याबाबत सर्वांनी जागरूक राहावे.जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुळेद म्हणाले, जिल्ह्यात मागील 3 वर्षात 130 ते 140 हिंसाचाराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. पण कोणत्याही प्रकरणात आरोप सिद्ध होत नाही. व शिक्षाही होत नाही. त्यामुळे तपासात सुसूत्रता येण्यासाठी जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशी प्रकरणे एकटे अधिकारी हाताळू शकत नाहीत. त्यासाठी जनतेनेही सहकार्य करावे. आगामी काळात हाणामारीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवून आपला जिल्हा यासाठी आदर्श उदाहरण बनला पाहिजे.
जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे म्हणाले, तक्रार आल्यास पोलिसांनी एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करावी. त्यामुळे सर्व अधिकार्‍यांमध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी नियंत्रण कायद्याची जनजागृती आवश्यक असल्याचे मत यांनी व्यक्त केले. यावेळी सरकारी अभियोक्ता आर. जी. देवारेड्डी, बेळगाव निवृत्त सरकारी अभियंता एम. ई. कुलकर्णी, पोलिस आयुक्त याडा मार्टिन मार्बन्याँग, निवासी जिल्हाधिकारी डॉ. विजयकुमार होनकेरी, महानगरपालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी, अपर पोलिस अधीक्षक टी. श्रुती, प्रांताधिकारी श्रावण नायक, समाज कल्याण विभागाचे सहसंचालक डॉ. रमणगौडा कन्नोळ्ळी आदीसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी ई. व्यंकटय्या म्हणाले, राज्यात सुमारे दोन हजार गुन्हे दाखल आहेत. खुनाचे 80 हून अधिक, तर बलात्काराचे 200 हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी तपास जलदगतीने व्हायला हवा. अ‍ॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व अधिकार्‍यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
