मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवल्या प्रकरणी वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना तूर्त अटक केली जाणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने या प्रकरणी परमबीर सिंग यांना दिलेले संरक्षण कायम ठेवले.
ठाणे शहर पोलीस आयुक्तपदी असताना परमबीर सिंग यांनी हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी पोलीस महासंचालक तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस महासंचालकांकडे केली होती. तसेच परमबीर यांच्यासह 32 पोलीस अधिकार्‍यांनी भीमराव घाडगे यांना जातीवाचक शिवीगाळप्रकरणी अकोल्यातील कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भारतीय दंड संहिता आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासह विविध 22 कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून प्रकरण ठाणे येथील बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात तपासासाठी वर्ग करण्यात आले आहे. दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा म्हणून परमबीर सिंग यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर शुक्रवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी 21 ऑक्टोबरपर्यंत परमबीर सिंग यांच्याविरोधात अटकेसह कोणतीही कठोर कारवाई कऱणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारने दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी 20 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली.
रश्मी शुक्लांच्या याचिकेवरही 20 ऑक्टोबरला सुनावणी
फोन टॅपिंग प्रकरणी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनाही दिलासा मिळाला आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन खंडपीठाला दिले, त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी 20 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
